Ankit Bagdi 🇮🇳 Profile picture
Sep 16, 2020 3 tweets 3 min read Read on X
आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस
मोदी सरकार में देश का चरित्र ही बदल गया. आतंकवाद के मुद्दे पर देश अब सहने की बजाए उसका मुंहतोड़ जवाब देना सीख गया. 2016 में पाकिस्तान में आतंकी अड्डे पर सर्जिकल स्ट्राइक इसका पहला उदाहरण था. (1) @narendramodi #ModiJiAt70 Image
इसके बाद 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश आतंकियों और उनको पालने वाले देश को दिया. पिछले साल अक्टूबर में PoK में लॉन्च पैड ध्वस्त करना भी जीरो टॉलरेंस का सबूत है.(2) @narendramodi
पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में आई कमी नए हिंदुस्तान की संकल्प शक्ति का प्रमाण है. @narendramodi @PMOIndia @narendramodi_in @iShankarLalwani #ModiForYouth #ModiJiAt70 #happybirthdaymodiji

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ankit Bagdi 🇮🇳

Ankit Bagdi 🇮🇳 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @AnkitBagdi8

Sep 24, 2020
@richaanirudh 🌿🍀☘️🌾कृषि विधेयक🌾🍀☘️
Thread-
फरवरी 2011 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बेहतर मार्केटिंग चेन बनाने के लिए डिलीवरी सिस्टम को आधुनिक बनाने का आह्वान किया था। उन्होंने तब निजी क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कहा था। कांग्रेस ने भी अपने (1)
@richaanirudh पिछले चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के लिए इन उपायों का वादा किया था। लेकिन अब कांग्रेस ने पूरी तरह से यू-टर्न ले लिया है और अब वह इन विधेयकों को ‘किसान विरोधी’ बता रही है।
आइए, एक-एक करके तीनों विधेयकों को समझते हैं।
सबसे पहले, कृषक उपज व्‍यापार और वाणिज्‍य (2)
@richaanirudh (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक एक इको-सिस्टम बनाएगा जहां एक किसान भारत में कहीं भी अपनी उपज बेच सकता है। इसके अंतर्गत इंटर-स्टेट और इंट्रा-स्टेट ट्रेडिंग, यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की भी इजाजत होगी। किसान विपणन में आने वाली लागत पर बचत करेंगे।(3)
Read 19 tweets
Sep 22, 2020
आइए, एक-एक करके तीनों विधेयकों को समझते हैं।
सबसे पहले, कृषक उपज व्‍यापार और वाणिज्‍य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक एक इको-सिस्टम बनाएगा जहां एक किसान भारत में कहीं भी अपनी उपज बेच सकता है। इसके अंतर्गत इंटर-स्टेट और इंट्रा-स्टेट ट्रेडिंग,(1) @narendramodi
यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की भी इजाजत होगी। किसान विपणन में आने वाली लागत पर बचत करेंगे। वर्तमान व्यवस्था के तहत एक किसान केवल APMC या एक पंजीकृत लाइसेंसधारी या राज्य सरकार के माध्यम से ही अपनी उपज बेच सकता है।(2) @narendramodi
वह अपनी उपज को ई-ट्रेडिंग या इंट्रा-स्टेट ट्रेडिंग के माध्यम से नहीं बेच सकता है। विपक्ष का कहना है कि किसानों को एपीएमसी से पर्याप्त कीमत मिलती थी, बाजार विनियमित होता था और राज्य सरकारें मंडी शुल्क कमाती थीं। (3) @narendramodi
Read 9 tweets
Sep 16, 2020
#Make_in_India’ was launched with much fanfare. However, despite opening up several sectoral caps for FDI and improving ‘ease of doing business’ ranking, manufacturing has not picked up as expected. Manufacturing value-added in Q3 2018 is estimated to have moderated to 6.7% (1) Image
,sharply down from April-June’s 12.4%. The sector is facing headwinds from both demand and supply sides. Demand has softened as can be seen by growing inventory in the auto sector and softer sales figures of FMCG companies. (2) @narendramodi
The supply side is still limping back after the disruption of the informal SME sectors by demonetization and GST. The eight core sectors that make up about 40% of India’s total industrial output — coal, crude oil, natural gas, refinery products, fertilizer, steel, (3)
Read 5 tweets
Sep 16, 2020
#Swachh_Bharat
The Swachh Bharat Mission was announced to make India ‘open defecation-free’ by 2019. Over 9 crore toilets have been built, and coverage of rural sanitation has risen to 98% from about 40% in 2014. (1) @narendramodi #ModiJiAt70 Image
Many municipality areas in the country have been declared open defecation-free (ODF). The program brought discussion about cleanliness and sanitation to the mainstream. This may be the Modi government’s most successful program, and an important one, with effects on the (2)
health and dignity of the poor. However, ground-level reports from some areas show implementation failures -- toilets were built in a hurry with no proper water supply or drainage system resulting in unusable toilets. (3) @narendramodi #ModiJiAt70
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(