Thread by @WaghamareVikas

राज्यात एकीकडे कोरोनाचा हाहाकार माजला आहे, परिस्थिती अक्षरशः हाताच्या बाहेर गेलीय, महाविकास आघाडी सरकार नागरिकांना फसवत आहे, लुटत आहे. नागरिकांना बेड मिळत नाही, उपचार मिळत नाही, व्हेंटिलेटर नाहीत, अम्ब्युलन्स नाही, ऑक्सिजन नाही आणि ज्यांना या व्यवस्था मिळतात त्यांना लाखोंची बिलं+

दिली जातात,ज्यांच्याकडे पैसे नाहीत त्यांना रुग्णालयात घेतलेच जात नाही, मग तो त्याच्या नशिबाने वाचला तर वाचला नाहीतर तरफडत मरण येतच आहे.ही विदारक परिस्थिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीच्या राज्यात असताना त्या विरोधात सरकारला जाब विचारत एका व्यक्तीने दंड थोपटले आहेत.+

ते म्हणजे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे माजी कक्षप्रमुख श्री. ओमप्रकाश शेटे सरांनी.
केवळ त्या विरोधात आवाजच उठवला नाही तर त्यांनी राज्य सरकारच्या आरोग्य क्षेत्रातले कोरोना उपचार संदर्भातील घोटाळे आणि फसवणुक पुराव्यासह मुंबईच्या हुतात्मा चौकात मांडून सिद्ध करतो, चर्चेला या असे+

जाहीर आव्हानही राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना दिले आहे. शेटे सरांनी आव्हान देऊनही आज तब्बल 14 दिवस झाले मात्र आरोग्यमंत्री राजेश टोपे अजूनही आव्हान स्वीकारण्याचे धारिष्ट्य दाखवायला तयार नाहीत. हे असतानाच आता ओमप्रकाश शेटे यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या विरोधात+

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सरकार विरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर पहिली सुनावणी झाली असून औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला 15 दिवसाच्या आत तातडीने त्या जनहित याचिकेवर खुलासा करण्याबाबत नोटीसही दिली आहे.
राज्य सरकारकडून नागरिकांना फसवण्याचे आणि लुटण्याचे+

काम सुरू आहे, कोरोनासाठी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे परिपत्रक काढताना राज्य सरकारने मुद्दामहून 'अंगीकृत' हा शब्द टाकून जाणूनबुजून चूक केली, सरकारने दोन वेगवेगळे परिपत्रक काढून लोकांना लुटण्याचा रुग्णालयांना मार्गच मोकळा केला. एका परिपत्रकात खाजगी दवाखान्यांना ICU साठी 9 हजार+

रुपये, PPE किट व मेडिसीनच्या खर्च असे साधारण 15 हजार रुपये दिवसाला घेण्याची थेट अनुमती दिली, म्हणजेच 15 दिवसाला सव्वा दोन लाख रुपये घेण्याची अनुमती दिली. तर दुसरीकडे महात्मा फुले योजने अंतर्गत जे रुग्ण फक्त व्हेंटिलेटरवर जातील त्यांना 15 दिवसाला 65 हजारांची तरतुद केली. म्हणजे+

खाजगी दवाखान्यांनी कमी पैसे असल्याने महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून उपचार करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला, देतात. गरजू आणि योजनेचा लाभ मिळू शकणाऱ्या मात्र पैसे नसणाऱ्या रुग्णांना उभंही केलं जातं नाही हे वास्तव आहे. खरंतर राज्यातील खाजगी रुग्णालयांनी त्याद्वारे रुग्णांना उपचारच केले+

नाहीत. हे आम्ही नाही तर माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून राज्याचे महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे जनमाहिती अधिकारी डॉ.नितीन पाटील यांनी माहिती दिलीय की, 24 ऑगस्ट 2020 पर्यंत राज्यातील 7 लाख रुग्णांपैकी केवळ 9 हजार 118 रुग्णांवर महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून उपचार झाले आहेत. आणि+

धक्कादायक हे आहे की, जेव्हा राज्यात 1 लाख 69 हजार रुग्ण होते तेव्हा आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले होते की महात्मा फुले आरोग्य योजनेतून 1 लाख 22 हजार रुग्णांवर उपचार केला. त्यांनतर लगेचच मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे यांनीही बाईटच्या माध्यमातून हाच+

खोटा मुद्दा रेटला की 1 लाख 22 हजार रुग्णांवर महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून उपचार झाले. वास्तविक केवळ 9118 रुग्णांवरच त्यातून उपचार झालेले आहेत. हे राज्यात जेव्हा 7 लाख रुग्ण होते त्या 24 ऑगस्ट 2020 तारखेला माहिती अधिकारातून हे भयंकर वास्तव आणि सरकारचा प्रचंड खोटेपणा बाहेर पडला+

त्या विरोधात ओमप्रकाश शेटे सरांनी आता कंबर कसली आहे. राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी राज्याच्या जनतेला वाऱ्यावर सोडणं तर गंभीर आहेच मात्र त्याहीपेक्षा गंभीर हे खोटेपणा आणि नागरिकांच्या उपचार न करता मृत्यूला कारणीभूत ठरणे हे आहे.
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत राज्यातील 85 टक्के लोकं+

बसली असती मात्र सरकारच्या लुटारू धोरणाने हे अक्षरशः लुटले आहेत, लोकांनी उपचारासाठी घर,जमीन,मालमत्ता सगळी विकली आहे. आयुष्यभराची कमाई या सरकारने खाजगी रुग्णालयांवर उधळायला लावली, खाजगी रुग्णालयाच्या माध्यमातून आणि कोरोनाच्या आडून सरकार लुटत आहे. आता राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने+

15 दिवसात म्हणणे सादर करण्याची नोटीस दिल्यानंतर आरोग्यमंत्री आणि राज्य सरकार धावपळ करत म्हणणे सादर करेल. मात्र शेटे सरांनी त्यामध्ये मागणी केली आहे की, "महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेतून कोरोना रुग्णांचा केवळ व्हेंटिलेटरसाठीच नाही तर सर्वच उपचारांचा समावेश करावा, आत्तापर्यंत+

(दि. 16 सप्टेंबर2020 पर्यंत) राज्यात 11 लाख 21 हजार 221 रुग्ण कोरोनाग्रस्त आहेत. त्यापैकी 9118 रुग्ण वगळता उर्वरित 11 लाख 12 हजार 103 रुग्णांना उपचारासाठी घातलेले पैसे राज्य सरकारने तातडीने परत करावे, आणि शासनाच्या परिपत्रकात ज्यांनी मुद्दामहून चूक करून लाखो रुग्णांना सरकारी+

योजनेपासून वंचित ठेवले त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी."

आणि या जनहित याचिकेत प्रतिवादी म्हणून राज्य सरकार, द्वारा प्रधान सचिव, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव, हेल्थ स्टेट इन्श्युरन्स सोसायटीचे CEO, आरोग्य संचालनालयाचे संचालक, विभागीय आयुक्त आणि+

युनायटेड इंडिया इन्श्युरन्स कंपनी यांना केले आहे. त्यामुळे आता काहीही झाले तरी सरकारच्या खोटेपणाचा बुरखा फाटला तर आहेच मात्र यातून सहज सुटकाही होणे शक्य वाटत नाही. उलट राज्यातल्या ज्यांना सरकारी योजनेतून वंचित राहावे लागले त्यांना न्याय मिळेल. आयुष्यभराची कमाई खाजगी रुग्णालयावर+

उधळली ती परत मिळण्याची आशा आहे आणि महाविकास आघाडीच्या नाकर्तेपणा आणि लुटारूपणा याचा पर्दापाश होईल हे नक्की.
आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आणि इतर गँग वेगाने हालचाल करणार यात शंका नाही. हा विषय मागे पाडण्यासाठी भावनिक, वादग्रस्त आणि अस्मितेचे प्रश्न निर्माण+

केले जातील. अराजकता माजवली जाईल, दडपशाही, मोगलाई तर सुरूच आहे.

मात्र एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, ज्यावेळी राज्यातले नागरिक कोरोनाच्या विळख्यात होते, उपचाराअभावी मरत होते त्यावेळी राज्य सरकार त्यांना न्याय देण्याऐवजी, मदत करण्याऐवजी त्यांना लुटण्याचे नियोजन करत होते. उपचाराअभावी+

ज्यांनी ज्यांनी जीवनयात्रा संपवली त्याला कारणीभूत हे राज्य सरकार आहे. अजूनही आपल्या भूमिका हे बदलत नाहीत, केवळ बोलबच्चन देऊन आणि फेसबुकवर लाईव्ह येऊन राज्य हाकणाऱ्या थोर बेस्ट शियमला राज्याचे अजिबात सोयरसुतक नाही. उलट कोरोनाच्या आकड्यात जगात 4 थ्या क्रमांकावर महाराष्ट्र आहे.+

जगाला हेवा वाटेल असा महाराष्ट्र घडवण्याच्या वलग्ना करणारे बिळात लपले आहेत हे कटू पण वास्तव आहे!
- विकास विठोबा वाघमारे