आज 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन: उच्च शिक्षा के संदर्भ में' विषय पर आयोजित महत्वपूर्ण सम्मेलन में महामहिम राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द जी का आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। @rashtrapatibhvn
इस अवसर पर सम्मेलन के विविध सत्रों में मेरे साथ मेरे सहयोगी श्री @SanjayDhotreMP जी, विशिष्ट विषय-विशेषज्ञों एवं महत्वपूर्ण शिक्षाविदों ने सहभागिता की। #ShikshakParv
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नए भारत की, नई उम्मीदों की, नई आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इस यात्रा के पथ-प्रदर्शक देश के शिक्षाविद् हैं।
यह शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की प्रथम भारत- केंद्रित शिक्षा नीति है जो अपनी संस्कृति में निहित सशक्त नागरिक मूल्यों के विकास की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने के साथ ही आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भी आधार स्तम्भ साबित होगी।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार करने में जमीनी स्तर पर व्यापक परामर्श और सुझावों की एक अभूतपूर्व प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रव्यापी विमर्श कर सभी हित धारकों की आशाओं एवं अपेक्षाओं का पूर्ण ध्यान रखा गया है। #ShikshakParv
अब इस नीति के क्रियान्वयन हेतु हमें 5D मॉडल के साथ आगे बढ़ना होगा - Discuss, Debate, Decide, Disseminate तथा Deliver.
हमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में प्रशासनिक तथा वैचारिक अथवा किसी भी स्तर पर आने वाली समस्याओं का रचनात्मक समाधान करना है।
इस नीति के संबंध में विभिन्न वेबीनार, वर्कशॉप (कार्यशाला), पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, डिजिटल माध्यम, ऑनलाइन शिक्षण-प्रशिक्षण, विश्वविद्यालय स्तर पर डिबेट, निबंध, क्विज़ आदि जैसी विविध प्रतियोगिताएं आयोजित कर हम इसका वास्तविक क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। #ShikshakParv
प्रबन्धन व प्रशासनिक सोच के साथ NEP के विजन को हमें ज़मीन पर उतरना है, तो आवश्यक है कि हमारे बीच;
Coordination (कॉर्डिनेशन) भी हो,
Commitment (कमिटमेंट) भी हो और
Clarity (क्लैरिटी) भी।
यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसकी सफलता हमारी कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी(सामूहिक जिम्मेदारी) है।
हमें "ये नहीं हो सकता" की प्रवृत्ति को "ये भी हो सकता है" कि सोच में बदलना है। आज हमारे पास "Will" (इच्छाशक्ति) भी है और "Willingness" (स्वेच्छा) भी। यही Winner Attitude बनाता है और किसी भी बड़ी नीति के क्रियान्वयन की सफलता तय करता है।
अब हम सभी शिक्षा जगत के कर्णधारों को आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी होगी, भागीदारी को बढ़ाना होगा और साझेदारी से काम करना होगा। ये टीम वर्क का विषय है।
T - Together
E - Everyone
A - Achieves
M - More
एक साथ मिलकर ही हम सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। #ShikshakParv
मैं शिक्षा-जगत से जुड़े सभी हित धारकों से आग्रह करता हूं कि 'न्यू इंडिया' की नींव मजबूत करने के लिए आगे आएं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वास्तविक धरातलीय क्रियान्वयन ही इसकी असली परीक्षा है।
हमने#NEP के साथ एक मजबूत राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तथा सच्ची ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्वंय को स्थापित करने की दिशा में विशाल छलांग लगाई है। इसकी बुनियाद मजबूत है,अब इमारत को सशक्त एवं सुंदर बनाना है।
Ease of Governance and ease of doing business has been the motto of the present government. To action, our moto, PRABANDH system was launched last year to help conduct the PAB meetings to approve annual plans of states under the Samagra Shiksha scheme. (1/5)
It has enabled states to upload plans and everyone to view and appraise it from remote/own locations with automatic compilation by the system, resulting in consolidated recommendations and cost sheets.
This was unimaginable in physical mode. (2/5)
Link: samagrashiksha.in
An amount of INR 7622 crore has been released so far in 2021-22 to states and UTs under the Samagra Shiksha scheme for continuity of various initiatives such as free textbooks and uniforms, running of KGBVs, teaching, vocational education, ICT and digital initiatives. (3/5)
I thank all the Hon'ble Chief Ministers, Education Ministers, and officers associated with the world's largest education system for participating in the high-level meeting chaired by Hon'ble Minister of Defence Shri @rajnathsingh Ji.
As envisioned by the Hon'ble PM, the meeting was extremely fruitful as we received immensely valuable suggestions. I have requested the State Governments to send me their detailed suggestions by 25th May.
I'm confident we will be able to arrive at an informed, collaborative decision regarding the Class 12th board exams and remove the uncertainty among student's and parent's minds by informing them of our final decision at the earliest.
The Hon’ble Prime Minister has desired that any decision affecting the careers of his beloved students has to be taken in wide consultations with all State Governments & Stakeholders. I recently held a meeting with the State Education Secretaries in this regards. (1/4)
The consultative process will be further strengthened through a high level meeting to be chaired by Hon’ble Defence Minister Shri @rajnathsingh Ji, also to be attended by my cabinet colleagues Smt. @smritiirani Ji and Shri @PrakashJavdekar Ji. (2/4)
All the State Government Education Ministers and Secretaries have been requested to attend this meeting and to share their valuable views with regards to upcoming examinations. This virtual meeting will take place at 11.30 AM on 23rd May, 2021. (3/4)
I attended the meeting with the Directors of the IISc/IITs/IIITs/IISERs along with Minister of State for Education Shri @SanjayDhotreMP Ji and Secretary, Higher Education Ministry of Education Shri Amit Khare Ji.
I want to appreciate the positive thinking and positive reactions given by the institutes during this crucial time. It is an effort led by the Institutes of National Importance which will help in creating a positive sentiment in the society.
From the development of ‘Corosure’ testing kits, ‘COVIRAP’ for diagnostics to the development of oxygen concentrators and low-cost RT-PCR machines, it is notable to mention that many of the research products have been commercialised through the Incubation Cells and Startups.
Today Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji chaired a high-level meeting to review the examinations to be held at various levels in view of the developing Corona situation.
Honourable Prime Minister reiterated that the well-being of the students has to be the top priority for the Government.
He also stated that the Centre would keep in mind the best interests of the students and ensure that their health is taken care of at the same time their academic interests are not harmed.
Chaired the 51st meeting of the Executive Board of National Council for Promotion of Urdu Language (NCPUL) today.
Expressed my satisfaction about the progress made in the promotion of the Urdu language. Many efforts have been made to improve the promotion of Urdu language since 2014, in comparison to the period between 2009-2014.
During 2009-2014, Rs 193.83 crores were sanctioned to NCPUL. However, during 2015-2020, Rs 402.56 crores have been sanctioned. During 2009-2014, there were just 1066 centres offering one year diploma in Urdu language. During 2015-2020, that number went up to 1423.