Thread by @makmd

थ्रेड: मोदींची #FarmBills आणि त्यांना आमचा उजव्या भूमिकेतून असलेला विरोध

१. शेतकऱ्यांना मार्केटमध्ये फेयर प्लेग्राउंड मिळावं यात वाद नाही. खाउजा-मध्ये उरलेल्या दोन सेक्टर्सना खुली सूट आणि शेतकऱ्याला मात्र जुनी, अपग्रेड न होणारी व्यवस्था देणं हा प्रायमरी सेक्टरवर होणारा 1/15

अन्याय आहे त्याचे परिणाम आपण प्रायमरी सेक्टरच्या गेल्या काही दशकांतील जीडीपीमधील घसरत्या शेअरच्या रूपाने बघत आहोत. त्यामुळे शेतीसाठी आर्थिक सुधारणांची द्वारे खुली करणे, शेतकऱ्याला संधी देणे, प्रायमरी सेक्टरसाठी फेयर प्लेग्राउंड तयार करणे याला आमचा आधीही पाठिंबा होता, 2/15

पुढेही राहील.

२. पण इथे फक्त तात्त्विक पातळीवर आमची अशी उजवी भूमिका आहे म्हणून भाजप करतंय ते सगळं चालवून घ्यायला आम्ही मूर्ख नाही. मोदींच्या राजवटीचं ट्रॅक रेकॉर्ड हे रिफॉर्म्सबाबतीत अत्यंत सुमार आणि देशाचं नुकसान करणारं राहिलं आहे. एखादा चांगला रिफॉर्मसुद्धा देशाला 3/15

ग्रासणारा राक्षस म्हणून उभा करण्यात मोदींचा हात कोणी धरेल असं वाटत नाही. खोटं वाटतं तर जीएसटीच्या झालेल्या चिंध्या बघून या.

३. मोदी सरकार फॅसिस्ट आहे याहून वाईट आहे हे आहे की ते अत्यंत सुमार दर्जाच्या लोकांनी भरलं आहे. याला कारण मोदींची खुशमस्करे जवळ करायची सवय आहे. 4/15

भाजपकडे सगळीच माणसे सुमार आहेत असं नाही. पण मोदी अशाच लोकांना संधी देतात जे त्यांचे चमचे आहेत, तळवे चटणारे आहेत, विरोध न करता चालणारे होयबा आहेत. (उदा. जावडेकर) यामुळे कोणताही रिफॉर्म हा तत्त्वतः मान्य असला तरी मोदी सरकारने आणलाय म्हणू। त्याविषयी शंका घेणे हा मोदीद्वेष 5/15

नसून मोदींच्या दैदिप्यमान ट्रॅक रेकॉर्डने पुरवलेला विश्वासाचा अभाव आहे.

४. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे मोदींच्या किंवा भाजपच्या Doublethink चा. Doublethink म्हणजे स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी बेशरमपणे, तत्त्वे खुंटीला टांगून दोन विरुद्धार्थी/विरोधाभासी किंवा 6/15

विरुद्ध टोकाच्या भूमिका सोयीने घेणे होय! सुषमा स्वराज ज्याला शेतकऱ्यांचे ATM म्हणायच्या, शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक अशी व्यवस्था म्हणायच्या असे APMC मधले दलाल-आडते अचानक सात-आठ वर्षांनंतर भाजपला भ्रष्टाचारी दानव का वाटू लागले याचं नक्की उत्तर काय ?

५. पुढचा मुद्दा भाजपच्या 7/15

खोटारडेपणाचा आहे. जी उजवी व्यवस्था, फ्री मार्केट इकॉनॉमी भाजप आम्ही अंत आहोत म्हणून सांगत आहे त्यात MSP ला स्थान असायचा प्रश्नच येत नाही. खोटं वाटत असेल तर नक्की फ्री मार्केट म्हणजे काय, त्यात सरकारी हस्तक्षेप किती असावा याबद्दल अर्थशास्त्राची अकरावी-बारावीची पुस्तके चाळून 8/15

9/ बघा. असं असताना मोदींचे "विरोधक तुम्हाला फूस लावत आहेत, MSP आम्ही देऊच" असे विधान हे वर म्हटलंय त्याप्रमाणे Doublethink चे उदाहरण आहे. जर प्रायव्हेट प्लेयर्स शेतकऱ्याकडून थेट खरेदी करणार आहेत तर अशा प्रत्येक व्यवहारात MSPची हमी नक्की कशी दिली जाणार याबद्दल सरकारकडून कोणी

10/ काही बोलायला तयार नाही. आणि जर MSP हमी द्यायची होतीच, तर कायद्यामध्येच तशी सुस्पष्ट प्रोविजन केली का नाही या विरोधकांच्या रास्त प्रश्नाला सरकारकडे उत्तर दिसत नाही.

६. यात अजून एक मुद्दा हा राज्यांच्या हक्काचा आहे. ज्याप्रकारे मोदींनी जीएसटीचा कारभार चालवला आहे त्यात आधीच

11/ केंद्र-राज्य संघर्ष उभा राहिला आहे. APMC हे राज्यांच्या शेतमालाच्या सप्लाय चेनवरील कंट्रोलचे एक महत्त्वाचे साधन होते. ज्याद्वारे राज्यांना साठा, आवक-जावक आणि एकंदरच राज्यातील कृषक अर्थव्यवस्थेची कल्पना येत असे. मात्र आता राज्यांना हे प्लॅनिंगचे साधन हिरावले जाण्याची भीती

12/ वाटत आहे आणि काल ज्याप्रकारे राज्यसभेत मोदींनी हे बिल निर्लज्जपणे रेटले ते बघता राज्यांची भीती ही अगदीच अवास्तव आहे असं म्हणण्यात अर्थ नाही.

७. त्यामुळे सदर रिफॉर्म्सना असणारी तात्विक सहमती आणि मोदींनी प्रत्यक्षात चालवलेल्या धोरणाला समर्थन असणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

13/ जीएसटीला तात्त्विक सहमती आहे म्हणून मोदींचा जीएसटी योग्य ठरतो असं होत नाही. याला मोदींच्या राज्यातली सुमारांची सद्दी आणि मोदींचे बेमुर्वतखोर प्रक्रिया रेटण्याचे धोरण कारणीभूत आहे. एखादा साप आपल्याला तीन-चारदा (नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाऊन, अनलॉक, इ.) डसलेला असताना, "आता त्याला

14/ परत एकदा चान्स द्या-पूर्वग्रह ठेवू नका, मग बघा तो कसा तुम्हाला मालिश करून देईल" असं कोणी म्हणत असेल तर त्याला "तुझा साप तुला लखलाभ" म्हणणे कोणत्याही विवेकी माणसाला भाग आहे! यासाठी आमचा मोदींच्या सदर रिफॉर्म्सवर आक्षेप आहे आणि त्यांनी ज्याप्रकारे ते रेटले आहेत त्यावर तीव्र

15/ संताप आहे. आता तरीही ही अशी साकल्याने मांडलेली भूमिका म्हणजे मोदीद्वेष असे कोणाचे म्हणणे असेल तर त्याची आम्हाला फार काही तोशीस असण्याचे कारण नाही!

#FarmBills