समृध्दी महामार्गावर कालच्या भीषण अपघातानंतर प्रश्न उपस्थित होत असताना "ही तर लोकांचीच चूक, त्यांना गाड्या चालवायची अक्कल नाही, सरकार काय करणार!" अशी तळी उचलायला येणारे आपल्याला ठिकठिकाणी बघायला मिळतात. पहिली गोष्ट सरकारने स्वतः, (1/6) अगदी केंद्रीय मंत्री ते मुख्यमंत्री यांनी हा रस्ता कसा जलदगती आहे याच्या प्रचारकी थाटात घोषणा केल्या होत्या. एवढंच नव्हे तर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी "टेस्ट ड्राईव्ह" करून बघितल्याच्या बातम्याही आल्या होत्या, (2/6)

फक्त उद्घाटन त्यांच्या हस्ते? याला काय अर्थ आहे! हा माणूस दिवसाचे अठरा अठरा तास आपल्यासाठी राबतो, देशोदेशी फिरून आपल्या देशाचं नांव उंचावतो, एक्सट्रा 2AB सारखे मूलभूत सिद्धांत देऊन आपलं जगणं समृद्ध करतो त्याच्या हस्ते फक्त उद्घाटन? हे बरोबर नाही, (1/4) या एकमेवाद्वितीय नेत्यासाठी नवीन इमारतीत सर्वात उंच स्थानी एक डोळे दिपवणारं सिंहासन तयार करावं, नवीन इमारतीत जमणाऱ्या लोकांना रोज एक तास 'मन की बात'चे जुने एपिसोड सक्तीने ऐकवण्यात यावेत, (2/4)

नुकताच सुमारे वीस हजार कोटी रुपयांचा आधार-जीएसटी घोटाळा उघडकीस आला असून त्यातील पाच हजार कोटी म्हणजे पंचवीस टक्के गैरव्यवहार हे एकट्या गुजरातमध्ये पकडले गेले आहेत. (1/11) यामध्ये व्यवहाराशी कोणताही संबंध नसलेल्या लोकांची आधार कार्डे वापरून जीएसटी रजिस्ट्रेशन करण्यात आले आणि त्याद्वारे खोटी बिले तयार करून गैरव्यवहार सुरू होते. यामध्ये गरीब माणसांना एक हजार रुपये देऊन त्यांची आधार कार्ड घेतली जातात, (2/11)

आपले माननीय पंतप्रधान पूर्ण वेळ प्रचारक म्हणून सगळ्या राज्यात प्रचाराला जातात. अमर्याद पैसा, सरकारी यंत्रणा आणि आयटी सेल हे सगळे कामाला लावले जातात. तरी आज कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे आकडे भाजपला स्पष्टपणे मात देणारे आहेत...

(1/n) दक्षिण भारतात केरळ, तामिळनाडूमध्ये भाजप काही यश मिळवू शकली नाही. कर्नाटक आता हातातून जात आहे. आंध्र-तेलंगणा भाजपच्या हातात नाही. महाराष्ट्रात राज्यपालांच्या मार्फत कुरापती करून, दुसऱ्यांचे नेते फोडून सरकार बनवायची वेळ आली. पंजाब-दिल्लीमध्ये आपने क्लीन स्वीप दिलेला आहे.

(2/n)

धर्माधिकारी भोंदू असतील नसतील, त्यांनी कधीचा मुहूर्त सांगितला असेल नसेल हा गौण मुद्दा आहे. जनतेने सरकारला निवडून दिलं आहे, धर्माधिकारी यांना नाही. पुस्तकार सोहळा सरकारचा होता. भारताचे गृहमंत्री, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांची जबाबदारी होती की आपल्यासमोर तळपत्या उन्हात

(1/n) बसलेल्या लोकांची व्यवस्था करावी. किमान माणुसकी म्हणून तरी लोकांना इतक्या कडक उन्हात बसावं लागणार नाही याची सोय करणे ही सरकारची जबाबदारी होती.

धर्माधिकारी सायंटिस्ट असते, कुठल्याही जातीधर्माचे असते, त्यांनी काहीही करू केलेलं असतं तरी सरकारी हलगर्जीपणा,

(2/n)

पक्षाचे अधिकृत मुखपत्र आणि एखादे सामान्य व्यावसायिक वृत्तपत्र यात फरक करायचा की नाही?सरकारी जाहिराती नाकारणे नियमात न बसल्याने सरकारने जाहिराती बंद केल्या तर मुखपत्राला आर्थिक फटका बसेल हे बरोबर आहे. पण मुखपत्र फक्त आर्थिक गणितावर चालवायचे असेल तर त्याला मुखपत्र का म्हणावे?
(1/n) मुखपत्राचे संपादक महाशय ज्या सत्ताधारी लोकांना चोर म्हणतात, जे सरकारच असंविधानिक आहे वगैरे जप ते सातत्याने करत असतात, ज्या सरकारचा जन्म ज्या पक्षाचे मुखपत्र आहे त्या पक्षाशी गद्दारी करून झाला असा आरोप सातत्याने संपादक साहेबांकडून होत असतो; अशावेळी मुखपत्राच्या मुखपृष्ठावर

(2/n)

इकडे दोन्ही बाजूंचे सतरंजी उचले, बिनपगारी ईमजूर एकमेकांच्या उरावर बसून भांडणार, तिकडे संपादकसाहेब आणि सीएमसाहेब खुशाल जाहिरातीचा व्यवहार करणार, सगळं कसं मस्त सुरू आहे!! ज्या सरकारला गद्दार म्हणता, ज्या सत्ताधारी लोकांना स्वतः संपादक साहेब चोर म्हणाले, जे सरकार संविधान विरोधी आहे असा नेत्यांकडून जप सुरू असतो, त्या सरकारच्या अशा प्रचारकी जाहिराती आपल्याच मुखपत्रात देणे हा तद्दन डबल ढोलकी प्रकार आहे.

...राजकारणी गांधी हा भारतवर्षाला लाभलेला एकमेवाद्वितीय असा पुढारी होता. राजकारण करणाऱ्या गांधीला भारताची नस कळली होती. म्हणूनच गांधींचे बाकी काही उरले नाही असे समजले तरी त्यांचे राजकारण अजूनही महत्त्वाचे आहे.

(1/n) गांधींच्या नेतृत्वाने आपल्याला दिलेली जनआंदोलने उभारायची हातोटी, गांधींनी कमावून दिलेली सरकारसमोर निश्चयाने उभे राहायची ताकद आणि गांधींच्या सर्वसमावेशक राजकारणाचा ठेवा आपल्याला अजून बरीच दशके साथ देत राहणार आहे!

(2/n)

प्रणव मुखर्जी गेल्यानंतर मोदी सरकारकडून त्यांना लगेच भारतरत्न देऊन त्यांचा सन्मान केला गेला. मुलायमसिंह यादव गेल्यानंतर आता लगेच त्यांना पद्मविभूषण जाहीर केला गेला आहे.

चांगली गोष्ट आहे, मोठे नेते होते, विरोधक असले तरी त्यांना मरणोत्तर सन्मान दिला हे चांगलंच झालं! पण...

(1/n) मोदींना सत्तेत येऊन आता नऊ वर्षं होत आली, तरी अजून सावरकरांना भारतरत्न का बरं दिला नसावा?

म्हणजे पुतळे बांधायला काँग्रेसचे नेते, भारतरत्न द्यायला काँग्रेसचे नेते, पद्मविभूषण द्यायला समाजवादी, सावरकरांच्या पदरी नुसती अवहेलना!

(2/n)

प्रजासत्ताकदिनविशेष: डॉ. आंबेडकर आणि 'ड्यु प्रोसेस'!

डॉ. आंबेडकरांनी संविधान सभेसमोर 'ड्यु प्रोसेस'चे तत्व संविधानात समाविष्ट केले जावे यासाठी प्रयत्न केले होते.
डिसेंबर, १९४८मध्ये हा प्रस्ताव संविधान सभेसमोर चर्चेला आला. आंबेडकरांनी भक्कम बाजू मांडून, कसोशीने समजवूनही
(1/n) हा प्रस्ताव संविधान सभेने नामंजूर केला. मात्र तेव्हा त्यांनी मांडलेली मते आणि अधोरेखित केलेले 'ड्यु प्रोसेस'चे महत्त्व आजच्या काळातील न्यायपालिकेला मार्गदर्शक ठरत राहिले आहे. ही बाब आपल्याला, ऐतिहासिक ठरलेल्या पुट्टस्वामी खटल्यातील, (सध्या सरन्यायाधीश असलेल्या) न्यायमूर्ती

(2/n)

गांधी अणि गोडसे यांच्यात काहीतरी अर्जुन आणि भीष्म यांच्यासारखं युद्ध सुरू होतं अशी हास्यास्पद जाहिरात असलेला सिनेमा येतोय असं कळलं! सिनेसृष्टीने आजकाल इतिहासाच्या नांवाने जे माकडचाळे खपवायचे कंत्राट घेतले आहे त्यातलाच हा पुढचा अध्याय असावा!

(1/n) गांधीजी या आधुनिक भारताचे सर्वात मोठे नेते होते. गोडसे हा एका निःशस्त्र म्हातार्‍याला गोळी मारणारा दहशतवादी नराधम होता. ज्या देशाने या गोडसेला रीतसर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून फासावर लटकवला, त्या देशाचे नागरिक असल्याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे.

(2/n)

थ्रेड: कॉलेजियम विरुद्ध सत्ताधाऱ्यांची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा!

गेल्या काही दिवसांत केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला निशाण्यावर ठेवून एक विशिष्ट अजेंडा रेटला जात आहे! आता त्याचेच एक रूप म्हणजे उपराष्ट्रपती धनकड यांनी केलेलं विधान...

(1/n) राज्यसभेसमोर त्यांचं पहिलंच भाषण करताना ते म्हणाले की NJAC प्रकरणी कोर्टाने जनमताचा अनादर करत संसदेच्या सार्वभौमत्वाला धक्का लावला आहे! NJAC म्हणजे सत्तेत आल्याबरोबर मोदी सरकारने न्यायिक यंत्रणेला आपल्या टाचेखाली दाबायचा केलेला पहिला प्रयत्न होय!

(2/n)

राहुल गांधींनी सावरकरांचा विषय काढल्यापासून भक्त कंपू घायकुतीला आला आहे. जमेल तिथे जमेल तसा आकांडतांडव सुरू आहे. एक गोष्ट कळत नाही ती ही की केंद्रात सरकार यांचं... राज्यात सरकार यांचं... राहुल खोटं बोलत असेल तर करून टाका की कारवाई, करा अटक! सगळीकडे स्वतःच सरकार असूनसुद्धा हे असं अगतिक होणं अजब आहे. याचा अर्थ एकतर भक्त मंडळींचा आपल्याच सरकारवर भरवसा उरलेला नसावा किंवा राहुलसमोर सरकारचं पण काही चालत नाही यावर पक्का भरवसा असावा!!

बरं, सरकारमध्ये यांनी बसवलेले लोक पण कसले मजेशीर आहेत बघा... यांचं सरकार येऊन झाली आठ वर्षं... सावरकरांना भारतरत्न दिला का?

गांधी: लोकांना सत्तेशी लढायला सक्षम करणाऱ्या स्वराज्याचं स्वप्न गांधी: अन्यायकारक कायद्याशी लढण्याची पद्धत

शिवतीर्थावर दसरा मेळावा ठाकरेंचाच!

माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशातील ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे:

१. शिंदे गटाचे आमदार श्री. सदा सरवणकर यांचा अंतरिम अर्ज फेटाळला, सरवणकर यांना या खटल्यात सहभागी होण्याचा 'लोकस' नाही हा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद कोर्टाला मान्य. २. खरी शिवसेना कोणाची या प्रश्नात जायला कोर्टाचा स्पष्ट नकार (त्यासंबंधीत युक्तिवाद सुरू ठेवणाऱ्या सरवणकर यांच्या वकिलाला सुनावणीदरम्यान कोर्टाने फटकारले).

३. ठाकरेंना परवानगी नाकारण्याचा निर्णय हा खोडसाळ असल्याचे कोर्टाचे मत.

सवर्ण आर्थिक दुर्बल घटक म्हणजे EWS आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या संविधान पीठासमोर सुरू असलेल्या सुनावणीत भारताचे ऍटर्नी जनरल, ज्येष्ठ विधीज्ञ श्री. के. के. वेणूगोपाल यांनी सरकारची बाजू मांडली. त्यातील बरीच विधाने, युक्तिवाद हे सध्याचे सरकार या आरक्षण विषयाला कसे बघते आणि आरक्षणसंबंधित ५०%च्या मर्यादेबद्दल नेमकी सरकारी भूमिका काय आहे हे समजून घ्यायला उपयुक्त आहेत. तर श्री. वेणूगोपाल यांच्या युक्तिवादातील काही ठळक मुद्दे इथे देत आहे:

१. १०३व्या घटनादुरुस्तीने १०% आरक्षण हे फक्त आणि फक्तजनरल गटातील गरिबांनाच उद्देशून दिले गेले आहे.

महाराष्ट्रात होऊ घातलेला वेदांता-फॉक्सकॉनचा सेमीकंडक्टर प्रकल्प आता गुजरातला गेला आहे. या प्रकल्पातील गुंतवणूक ही सुमारे दीड लाख कोटींच्या घरात असल्याचे कळते.

आदित्य ठाकरे आणि जयंत पाटील या मविआमधील महत्त्वाच्या , जबाबदार नेत्यांनी यासंदर्भात सविस्तर लिहून मविआ सरकारने हा प्रकल्प महाराष्ट्रात येण्यासाठी प्रयत्न केले होते पण हे नवीन सरकार आल्यावर प्रकल्प गुजरातला दिला गेला असा आरोप केला आहे.

महाराष्ट्राच्या वाट्याचे महत्त्वाचे प्रकल्प असे गुजरातला देणे हा प्रकार संतापजनक आहे. याबाबतीत शिंदे-फडणवीस सरकारने महाराष्ट्राला स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे.

भारत जोडो यात्रेने बऱ्यापैकी जोर धरलेला दिसतो! याने खरंच भारत 'जोडला' जाईल, द्वेषाची वाहती गटारं आटतील, आधुनिक भारताची 'आयडिया ऑफ इंडिया' सुलतानी संकटातून वाचेल याची खात्री वाटावी एवढा आशावाद सध्या आमच्याकडे शिल्लक उरलेला नाही!! पण समजा काहीच साध्य नाही झालं असं धरून चाललं तरी... राहुल गांधींच्या या प्रयत्नांतून आधुनिक भारताची 'आयडिया ऑफ इंडिया' टिकवायला कोणीतरी देशव्यापी आंदोलन केले होते, यासाठी रस्त्यावर हजारो लोक उतरले होते, त्यांची दिल्लीच्या बलाढ्य सुलतानाला भीती वाटली होती एवढं इतिहासाला समजावून सांगितलं जाईल हे नक्की...

सुप्रीम कोर्टाने EWS आरक्षणाचा मामला या महिन्यात हाती घेतला आहे. यावर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडून येणारा निर्णय फार महत्त्वाचा असेल. जर EWS आरक्षण कोर्टाने घटनाबाह्य मानलं तर सवर्ण गटांना आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न अयशस्वी ठरेल. यामुळे सवर्ण आरक्षण चळवळी पुन्हा एकदा नव्याने जोम धरू शकतात, त्यांच्या मागण्या "आम्हालाही द्या"पासून "कोणालाच नको"पर्यंत जाऊ शकतात. याचा २०२४ला होणाऱ्या निवडणुकीवर थेट प्रभाव असेल हे वेगळं सांगायला नकोच!

जर EWS आरक्षण उचलून धरलं तर "आरक्षण हे आर्थिक निकषावर अवलंबून नसून ते सामाजिक आधारावर बेतलेले

भक्त ही अत्यंत नीच लोकांची टोळी आहे याचा अजून पुरावा... एका मुस्लिम स्त्रीने भारतीय क्रिकेट टीमच्या विजयाचा आनंद झाल्याची पोस्ट केली त्यावर हा हलकट भक्तशिरोमणी काय म्हणतो बघा! याला सरकारमधले ज्येष्ठ मंत्री फॉलो करतात... असेच हलकटपणा करणारे अजूनही भक्त त्या स्त्रीच्या रिप्लायमध्ये तिला टार्गेट करायला आलेले बघायला मिळतात.

गेल्यावेळी विराटने असल्या लोकांना स्पष्ट शब्दांत लायकी दाखवली होती, गेल्यावेळी आपली टीम हरली म्हणून हे मुहम्मद शमी या

अमुक माणूस अमुक राजकरण्याचा वकील होता म्हणून तो सरन्यायाधीश झाल्यावर वाईट वागेल हे फार तकलादू तर्कट आहे. वकीली हा व्यवसाय आहे. नेहमी मोठ्या केसेससाठी चर्चेत असणारे, त्या क्षेत्रात दबदबा असलेले वकील हेही कधी न कधी तुम्हाला न आवडणाऱ्या माणसाच्या बाजूने लढून झालेलेच असतात. वकिलीनंतर न्यायमूर्ती म्हणून निवड झाल्यावर माणूस वकिली करताना वागत होता तसा वागत राहील असे नाही. कारण तो वेगळा कार्यभार आहे.त्यामुळे न्यायदान करताना त्याने काय भूमिका घेतल्या, त्यात तर्कसंगती होती का, त्याला न्यायपालिकेच्या मूलभूत कर्तव्यांचे भान आहे का