प्रणव मुखर्जी गेल्यानंतर मोदी सरकारकडून त्यांना लगेच भारतरत्न देऊन त्यांचा सन्मान केला गेला. मुलायमसिंह यादव गेल्यानंतर आता लगेच त्यांना पद्मविभूषण जाहीर केला गेला आहे.

चांगली गोष्ट आहे, मोठे नेते होते, विरोधक असले तरी त्यांना मरणोत्तर सन्मान दिला हे चांगलंच झालं! पण...

(1/n) मोदींना सत्तेत येऊन आता नऊ वर्षं होत आली, तरी अजून सावरकरांना भारतरत्न का बरं दिला नसावा?

म्हणजे पुतळे बांधायला काँग्रेसचे नेते, भारतरत्न द्यायला काँग्रेसचे नेते, पद्मविभूषण द्यायला समाजवादी, सावरकरांच्या पदरी नुसती अवहेलना!

(2/n)

प्रजासत्ताकदिनविशेष: डॉ. आंबेडकर आणि 'ड्यु प्रोसेस'!

डॉ. आंबेडकरांनी संविधान सभेसमोर 'ड्यु प्रोसेस'चे तत्व संविधानात समाविष्ट केले जावे यासाठी प्रयत्न केले होते.
डिसेंबर, १९४८मध्ये हा प्रस्ताव संविधान सभेसमोर चर्चेला आला. आंबेडकरांनी भक्कम बाजू मांडून, कसोशीने समजवूनही
(1/n) हा प्रस्ताव संविधान सभेने नामंजूर केला. मात्र तेव्हा त्यांनी मांडलेली मते आणि अधोरेखित केलेले 'ड्यु प्रोसेस'चे महत्त्व आजच्या काळातील न्यायपालिकेला मार्गदर्शक ठरत राहिले आहे. ही बाब आपल्याला, ऐतिहासिक ठरलेल्या पुट्टस्वामी खटल्यातील, (सध्या सरन्यायाधीश असलेल्या) न्यायमूर्ती

(2/n)

गांधी अणि गोडसे यांच्यात काहीतरी अर्जुन आणि भीष्म यांच्यासारखं युद्ध सुरू होतं अशी हास्यास्पद जाहिरात असलेला सिनेमा येतोय असं कळलं! सिनेसृष्टीने आजकाल इतिहासाच्या नांवाने जे माकडचाळे खपवायचे कंत्राट घेतले आहे त्यातलाच हा पुढचा अध्याय असावा!

(1/n) गांधीजी या आधुनिक भारताचे सर्वात मोठे नेते होते. गोडसे हा एका निःशस्त्र म्हातार्‍याला गोळी मारणारा दहशतवादी नराधम होता. ज्या देशाने या गोडसेला रीतसर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून फासावर लटकवला, त्या देशाचे नागरिक असल्याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे.

(2/n)

थ्रेड: कॉलेजियम विरुद्ध सत्ताधाऱ्यांची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा!

गेल्या काही दिवसांत केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला निशाण्यावर ठेवून एक विशिष्ट अजेंडा रेटला जात आहे! आता त्याचेच एक रूप म्हणजे उपराष्ट्रपती धनकड यांनी केलेलं विधान...

(1/n) राज्यसभेसमोर त्यांचं पहिलंच भाषण करताना ते म्हणाले की NJAC प्रकरणी कोर्टाने जनमताचा अनादर करत संसदेच्या सार्वभौमत्वाला धक्का लावला आहे! NJAC म्हणजे सत्तेत आल्याबरोबर मोदी सरकारने न्यायिक यंत्रणेला आपल्या टाचेखाली दाबायचा केलेला पहिला प्रयत्न होय!

(2/n)

राहुल गांधींनी सावरकरांचा विषय काढल्यापासून भक्त कंपू घायकुतीला आला आहे. जमेल तिथे जमेल तसा आकांडतांडव सुरू आहे. एक गोष्ट कळत नाही ती ही की केंद्रात सरकार यांचं... राज्यात सरकार यांचं... राहुल खोटं बोलत असेल तर करून टाका की कारवाई, करा अटक! सगळीकडे स्वतःच सरकार असूनसुद्धा हे असं अगतिक होणं अजब आहे. याचा अर्थ एकतर भक्त मंडळींचा आपल्याच सरकारवर भरवसा उरलेला नसावा किंवा राहुलसमोर सरकारचं पण काही चालत नाही यावर पक्का भरवसा असावा!!

बरं, सरकारमध्ये यांनी बसवलेले लोक पण कसले मजेशीर आहेत बघा... यांचं सरकार येऊन झाली आठ वर्षं... सावरकरांना भारतरत्न दिला का?

गांधी: लोकांना सत्तेशी लढायला सक्षम करणाऱ्या स्वराज्याचं स्वप्न गांधी: अन्यायकारक कायद्याशी लढण्याची पद्धत

शिवतीर्थावर दसरा मेळावा ठाकरेंचाच!

माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशातील ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे:

१. शिंदे गटाचे आमदार श्री. सदा सरवणकर यांचा अंतरिम अर्ज फेटाळला, सरवणकर यांना या खटल्यात सहभागी होण्याचा 'लोकस' नाही हा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद कोर्टाला मान्य. २. खरी शिवसेना कोणाची या प्रश्नात जायला कोर्टाचा स्पष्ट नकार (त्यासंबंधीत युक्तिवाद सुरू ठेवणाऱ्या सरवणकर यांच्या वकिलाला सुनावणीदरम्यान कोर्टाने फटकारले).

३. ठाकरेंना परवानगी नाकारण्याचा निर्णय हा खोडसाळ असल्याचे कोर्टाचे मत.

सवर्ण आर्थिक दुर्बल घटक म्हणजे EWS आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या संविधान पीठासमोर सुरू असलेल्या सुनावणीत भारताचे ऍटर्नी जनरल, ज्येष्ठ विधीज्ञ श्री. के. के. वेणूगोपाल यांनी सरकारची बाजू मांडली. त्यातील बरीच विधाने, युक्तिवाद हे सध्याचे सरकार या आरक्षण विषयाला कसे बघते आणि आरक्षणसंबंधित ५०%च्या मर्यादेबद्दल नेमकी सरकारी भूमिका काय आहे हे समजून घ्यायला उपयुक्त आहेत. तर श्री. वेणूगोपाल यांच्या युक्तिवादातील काही ठळक मुद्दे इथे देत आहे:

१. १०३व्या घटनादुरुस्तीने १०% आरक्षण हे फक्त आणि फक्तजनरल गटातील गरिबांनाच उद्देशून दिले गेले आहे.

महाराष्ट्रात होऊ घातलेला वेदांता-फॉक्सकॉनचा सेमीकंडक्टर प्रकल्प आता गुजरातला गेला आहे. या प्रकल्पातील गुंतवणूक ही सुमारे दीड लाख कोटींच्या घरात असल्याचे कळते.

आदित्य ठाकरे आणि जयंत पाटील या मविआमधील महत्त्वाच्या , जबाबदार नेत्यांनी यासंदर्भात सविस्तर लिहून मविआ सरकारने हा प्रकल्प महाराष्ट्रात येण्यासाठी प्रयत्न केले होते पण हे नवीन सरकार आल्यावर प्रकल्प गुजरातला दिला गेला असा आरोप केला आहे.

महाराष्ट्राच्या वाट्याचे महत्त्वाचे प्रकल्प असे गुजरातला देणे हा प्रकार संतापजनक आहे. याबाबतीत शिंदे-फडणवीस सरकारने महाराष्ट्राला स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे.

भारत जोडो यात्रेने बऱ्यापैकी जोर धरलेला दिसतो! याने खरंच भारत 'जोडला' जाईल, द्वेषाची वाहती गटारं आटतील, आधुनिक भारताची 'आयडिया ऑफ इंडिया' सुलतानी संकटातून वाचेल याची खात्री वाटावी एवढा आशावाद सध्या आमच्याकडे शिल्लक उरलेला नाही!! पण समजा काहीच साध्य नाही झालं असं धरून चाललं तरी... राहुल गांधींच्या या प्रयत्नांतून आधुनिक भारताची 'आयडिया ऑफ इंडिया' टिकवायला कोणीतरी देशव्यापी आंदोलन केले होते, यासाठी रस्त्यावर हजारो लोक उतरले होते, त्यांची दिल्लीच्या बलाढ्य सुलतानाला भीती वाटली होती एवढं इतिहासाला समजावून सांगितलं जाईल हे नक्की...

सुप्रीम कोर्टाने EWS आरक्षणाचा मामला या महिन्यात हाती घेतला आहे. यावर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडून येणारा निर्णय फार महत्त्वाचा असेल. जर EWS आरक्षण कोर्टाने घटनाबाह्य मानलं तर सवर्ण गटांना आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न अयशस्वी ठरेल. यामुळे सवर्ण आरक्षण चळवळी पुन्हा एकदा नव्याने जोम धरू शकतात, त्यांच्या मागण्या "आम्हालाही द्या"पासून "कोणालाच नको"पर्यंत जाऊ शकतात. याचा २०२४ला होणाऱ्या निवडणुकीवर थेट प्रभाव असेल हे वेगळं सांगायला नकोच!

जर EWS आरक्षण उचलून धरलं तर "आरक्षण हे आर्थिक निकषावर अवलंबून नसून ते सामाजिक आधारावर बेतलेले

भक्त ही अत्यंत नीच लोकांची टोळी आहे याचा अजून पुरावा... एका मुस्लिम स्त्रीने भारतीय क्रिकेट टीमच्या विजयाचा आनंद झाल्याची पोस्ट केली त्यावर हा हलकट भक्तशिरोमणी काय म्हणतो बघा! याला सरकारमधले ज्येष्ठ मंत्री फॉलो करतात... असेच हलकटपणा करणारे अजूनही भक्त त्या स्त्रीच्या रिप्लायमध्ये तिला टार्गेट करायला आलेले बघायला मिळतात.

गेल्यावेळी विराटने असल्या लोकांना स्पष्ट शब्दांत लायकी दाखवली होती, गेल्यावेळी आपली टीम हरली म्हणून हे मुहम्मद शमी या

अमुक माणूस अमुक राजकरण्याचा वकील होता म्हणून तो सरन्यायाधीश झाल्यावर वाईट वागेल हे फार तकलादू तर्कट आहे. वकीली हा व्यवसाय आहे. नेहमी मोठ्या केसेससाठी चर्चेत असणारे, त्या क्षेत्रात दबदबा असलेले वकील हेही कधी न कधी तुम्हाला न आवडणाऱ्या माणसाच्या बाजूने लढून झालेलेच असतात. वकिलीनंतर न्यायमूर्ती म्हणून निवड झाल्यावर माणूस वकिली करताना वागत होता तसा वागत राहील असे नाही. कारण तो वेगळा कार्यभार आहे.त्यामुळे न्यायदान करताना त्याने काय भूमिका घेतल्या, त्यात तर्कसंगती होती का, त्याला न्यायपालिकेच्या मूलभूत कर्तव्यांचे भान आहे का

भीमा कोरेगाव प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते श्री.वरवरा राव यांना सुप्रीम कोर्टाकडून विनामुदत जामीन मंजूर.

या प्रकरणी (होऊ घातलेले सरन्यायाधीश) न्या.लळीत आणि न्या.भट यांच्या न्यायपीठाकडून उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांपुरता दिलेला जामीन, विनामुदत वाढवून दिला आहे. आरोपीचे वय ८२वर्षे इतके आहे, तपासयंत्रणांना २०१८पासून त्यांची कस्टडी मिळालेली आहे, त्यांची शारीरिक स्थिती व्याधीग्रस्त आहे, अजून सदर प्रकरणात गुन्हे सिद्ध झालेले नाहीत आणि अजूनही प्रकरणाचा तपास पूर्ण होणे बाकीच आहे ही कारणे देत न्यायालयाने श्री. राव यांचा हा जामीन मंजूर केला आहे.

वीस रुपयांचा झेंडा घ्या नाहीतर रेशन मिळणार नाही अशी स्कीम सध्या सुरू आहे! एक गरीब, मळक्या कपड्याचा देशद्रोही म्हणतोय अरे माझ्याकडे पैसे नाहीत, मला रेशन हवंय, झेंडा का घेऊ? तर त्याला सांगितलं जातं आहे वरून आदेश आहे, रेशन पाहिजे तर झेंडा घ्या!! व्हिडीओ:

https://twitter.com/AshrafFem/status/1556933396571512832?t=vcWL-ul8QSutVY4ulwuiUg&s=19

५जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव मोदी सरकारने पूर्ण केला असून त्याद्वारे एकूण १,५०,१७३ कोटी रुपये इतक्या रकमेची बोली प्राप्त झाली आहे. म्हणजे २जी पेक्षा ३जनरेशन प्रगत टेक्नॉलॉजीचे स्पेक्ट्रम दीड लाख करोडच्या घरात रक्कम स्वीकारून विकले जाणार आहेत. हे तेच सरकार आहे जे २जी प्रकरणी घोटाळा करून काँग्रेसने देशाचं १,७६,३७९ करोडचं नुकसान केलं अशा बतावण्या करून सत्तेत आलं...

आता त्या कॅगने हवेतून निर्माण केलेल्या २जी प्रकरणातील नुकसानीच्या आकड्यापेक्षाही कमी किंमतीत आज मोदी सरकारने ५जी स्पेक्ट्रम विकून टाकले आहेत!

भाजपचे अध्यक्ष जे पी नड्डा म्हणतात की आज भाजपसमोर इतर पक्ष संपत चालले आहेत. जे उरले आहेत तेही संपतील! फक्त भाजप उरेल!!

एकच पार्टी शिल्लक उरणे म्हणजे आपली अवस्था चीनसारखी करायची योजना आहे. आणि सत्ताधारी भाजपचे पक्षाध्यक्ष हे विखारी, देशातील लोकशाहीला नख लावायचे मनसुबे भरसभेत जाहीर बोलून दाखवतात.

नड्डा यांना आमचं एक सांगणं आहे! तुम्ही एकवेळ सगळे विरोधी पक्ष संपवाल, सगळ्या संविधानिक संस्थांना नख लावाल, सगळ्या ठिकाणी सत्तेत बसाल... पण आधुनिक भारताच्या मातीत जनआंदोलनाची,

माननीय राज्यपाल महोदय,

१. तुम्ही म्हणताय महाराष्ट्रातून गुजराती, राजस्थानी बाजूला झाले तर महाराष्ट्रात पैसाच उरणार नाही. याचा अर्थ काय? तुम्हाला मराठी माणूस म्हणजे भिकारी, कर्तृत्वशून्य वाटतो का?

२. तुमच्या माहितीसाठी सांगतो- महाराष्ट्रात मराठा साम्राज्याचं सत्ताकेंद्र होतं. गुजरात, राजस्थानच नव्हे तर दिल्लीपर्यंतच्या राजकारणात मराठी मनगटाचा आणि मुत्सद्देगिरीचा दबदबा होता. हे तुम्हाला शाखेत शिकवत नसतील तर सांगा, तुम्हाला मराठी मातीचा इतिहास कळावा यासाठी आमच्या शालेय इतिहासाची क्रमिक पुस्तकं तुम्हाला मोफत उपलब्ध करून द्यायला तयार आहोत!

अहो पोंक्षे,

राहुल गांधींना गोळवलकर हा शब्द उच्चारता येत नाही, असं बोलून तुम्ही लहान पोरांसमोर जी कोमेडी केली आहे, त्यात तुम्ही असा आव आणलाय की गोळवलकर म्हणजे जणू काहीतरी फार भारी महामानव होते! कोण गोळवलकर? राहुल गांधींना त्यांचं नांव नीट न आल्यामुळे काय फरक पडतो नक्की? गोळवलकरांचे नव्या भारताच्या उभारणीत असे योगदान ते काय? ते संविधान सभेत होते का? त्यांनी ब्रिटिशांच्या विरोधात काही मोठ्या राष्ट्रव्यापी चळवळी उभारल्या का? त्यांनी काही महत्त्वाची समाजसुधारणा केली का?

इराणीबाईंनी त्यांच्या मुलीच्या गोव्यातील बिजनेसमध्ये हस्तक्षेप करून नांवाच्या पाटीतील "अँड बार" या शब्दावर टेप लावायचा प्रताप केला असल्याचा प्रकार पुढे येत आहे! इराणीबाईंनी आपलं राजकारण करावं, काँग्रेसवाल्यांना कोर्टात खेचावं, पण असं आपली राजकीय इमेज वाचवण्यासाठी एखाद्या उमलत्या बिजनेसच्या पोटावर पाय देऊ नये! देशात आधीच नोकऱ्यांची, रोजगाराची आणि अर्थव्यवस्थेची या सरकारने मजबूत लावून ठेवली आहे. त्यात एखादी युवती असं उद्योजक धाडस दाखवून स्वतःच्या पायांवर उभी होत असेल, चार पोरापोरींना नोकऱ्या लावत असेल,

आजकाल गडकरींनी केलेल्या नवीन रस्त्यांना भेगा पडल्या वगैरे बातम्या येत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाची आठवण!

२०१४मध्ये भारताच्या नॅशनल हायवे औथोरिटी ऑफ इंडिया या सरकारी उपक्रमावर जवळपास चौवीस हजार करोड एवढं कर्ज होतं. २०२२मध्ये ते कर्ज साडेतीन लाख करोड एवढं झालं आहे. हे खुद्द गडकरींनी संसदेत दिलेल्या उत्तरातील आकडे आहेत, त्यात काही सिक्रेट वगैरे नाही. थोडक्यात जेवढं कर्ज काँग्रेस सरकार काळात होतं, त्याहून जास्त व्याज आता NHAI दरवर्षी सोसत आहे.

याचा अर्थ मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून, गडकरी आपले रोडकरी बनल्यापासून NHAI या सरकारी उपक्रमावर