रुरल इकॉनमी में ऐग्रिकल्चरल प्रडूस के लिए कॉंट्रैक्ट फ़ॉर्मिंग में फ़ॉर्मिंग में फ़ॉर्मिंग ही महत्वपूर्ण है, कॉंट्रैक्ट नहीं। वही मॉडल काम करेगा जिसमें कम्पनी २००-३०० किसानों के परिवार अडॉप्ट कर ले और उनके और उनके परिवार के लिए सबकुछ करे।
तमाम केस देखें हैं मैंने जिसमें किसान जी ने कॉंट्रैक्ट फ़ॉर्मिंग के तहत आलू की खेती की और तैयार होने पर एक रात आलू निकाल लिया और सुबह थाने में रपट लिखा दी।
राग दरबारी के थानेदार जी वैद्यजी की ठंडाई पीकर किसान जी के प्रोटेक्शन में उतर जाते हैं।
राग दरबारी के थानेदार जी वैद्यजी की ठंडाई पीकर किसान जी के प्रोटेक्शन में उतर जाते हैं।
और जहाँ कॉंट्रैक्ट फ़ॉर्मिंग नहीं है वहाँ एक ही फसल के लिए किसान जी तीन लोगों से एडवांस लेकर चौथे को माल बेंच देते हैं।
मझोले और छोटे किसानों को मज़बूत बनाना और कोर्ट कचहरी को दुरुस्त करना ही लॉंग टर्म सलूशन है।
मझोले और छोटे किसानों को मज़बूत बनाना और कोर्ट कचहरी को दुरुस्त करना ही लॉंग टर्म सलूशन है।
राज्यों की तुलना की जाय तो इंफ़्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा असंतुलन है। किसी राज्य में एक ज़िले में मैंने २५ कोल्ड स्टोरेज देखे हैं और किसी राज्य के चार बड़े ज़िलों के लिए दस कोल्ड स्टोरेज। ऐसे में एक ही क़ानून सब जगह काम करे, उसके पहले कुछ बेसिक काम करने पड़ेंगे।
एक राज्य के ट्रेडर यूरोप में सब्ज़ियाँ बेंच रहे हैं और वहाँ पैकहाउस की भरमार है और दूसरे राज्य के कृषि विभाग के बड़े अफ़सर भी चकित हैं, ये कहते हुए कि, हे गुप्ता जी, हई पैकहाउस का होता है जी?
वहीं दूसरी तरफ़ मंडी के कामकाज का हाल यह है कि आप दूसरे राज्य से कोई प्रडूस लेकर आएँ, वहाँ आपने लोकल मार्केट टैक्स दिया, GsT दिया और अपने राज्य लेकर आए और यहाँ मंडी के गुंडे आपके बिल को कुछ मानते ही नहीं। बोलते हैं; इसी राज्य का प्रडूस है और आपको मंडी टैक्स देना पड़ेगा।
तो हलकान होने का प्रयोजन दोनों तरफ़ से हैं, ट्रेडर की तरफ़ से भी और किसानों की तरफ़ से भी। सरकार केवल क़ानून बना सकती है और संसद है ही क़ानून बनाने के लिए। इंफ़्रास्ट्रक्चर के लिए भी कोई सरकार आवे तब तो क़ानून भी अपना काम करे😀
नीति आयोग दो बातों पर काम करे तो अच्छा; पहला,छोटे/मझोले किसानों को पशुपालन का महत्व समझाए और दूसरा, क्षेत्रों के लिए नया प्रडूस मिक्स विकसित करे। किसी क्षेत्र विशेष को जो कमॉडिटी की मनॉपली पिछले हज़ार वर्षों में मिली है, वह फ़ॉर्मिंग में असंतुलन का बहुत बड़ा कारण है और समाप्त हो।
सरकार पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी और है। विद्वानों से किसानों की रक्षा की। सरकार को चाहिए कि विद्वानों और कृषि वैज्ञानिकों के लिए आवश्यक कर दे कि वे किसानों के पास जाएँ।
मैंने सिक्किम के किसानों की सभा में त्रिवेंद्रम से आए एक वैज्ञानिक जी को अपना पूरा रीसर्च पेपर पढ़ते हुए देखा है।
जैसे ये क़ानून बनाया गया है न, वैसे ही एक क़ानून और बनाया जाय जिसमें किसानों को अधिकार दिए जाएँ कि सरकारी संस्थाओं की बैठकों में किसान बोलें और सरकारी लोग सुनें😀
जैसे ये क़ानून बनाया गया है न, वैसे ही एक क़ानून और बनाया जाय जिसमें किसानों को अधिकार दिए जाएँ कि सरकारी संस्थाओं की बैठकों में किसान बोलें और सरकारी लोग सुनें😀
एम बी ए इन्स्टिटूट से निकले नए-नए बिज़्नेसमेन से भी इन किसानों की रक्षा आवश्यक है, ऐसे entrepreneur जो किसानों से जाकर कहते हैं कि; अदरक की खेती क्यों करते हो? स्टीविया उगाओ, हम सब ख़रीद लेंगे।
देश में पिछले तीन दशकों में दाल उत्पादन की कमी में सोयाबीन का योगदान पर एक पेपर आवे😀
देश में पिछले तीन दशकों में दाल उत्पादन की कमी में सोयाबीन का योगदान पर एक पेपर आवे😀
एक रेस्ट्रिक्शन ICC टाइप संस्थाओं के उन अफ़सरों पर भी लगे जो ओवर्सीज़ ट्रेडर्स और बाइअर्ज़ को बुलाकर तेरह पन्नों का निबंध पढ़ते हैं।
आप मंडी क़ानून को बदल रहे हैं तो इन संस्थाओं और बॉर्ड्ज़ के क़ानूनों को भी बदलें। जड़ें ऐसी जमी हुई हैं कि वे हर प्रयास का पाँव जकड़ सकते हैं।
आप मंडी क़ानून को बदल रहे हैं तो इन संस्थाओं और बॉर्ड्ज़ के क़ानूनों को भी बदलें। जड़ें ऐसी जमी हुई हैं कि वे हर प्रयास का पाँव जकड़ सकते हैं।
चलिए, रैंटिंग का कोई अंत नहीं। वैसे भी किसानों से मिलने आज जाना है हमें 😀
आज शनिवार है और अरुणाचल के एक छोटे से ब्लॉक में पोस्टेड हमारे मित्र ADO साहब साढ़े नौ बजे अपनी बाइक पर असिस्टेंट को लेकर निकल गए हैं खेतों की Geo Tagging करने ताकि Farm Traceability ensure की जा सके और आप सरकार को गाली देते हुए देश की राजधानी बंद करना चाहते हैं।
आपको नींद से जागने की आवश्यकता है। ये जो पचास वर्षों से लगातार एक ही बात सुनाई जा रही है कि देश के एक दो राज्य ही देश का भोजन उत्पादन करते हैं उस धारणा में दरार पड़ चुकी है। संभलने की आवश्यकता आपको है।
बाक़ी राज्यों में किसान की किसानी बहुत मज़बूत हुई है, बस उन्हें स्पेस नहीं मिलता कि वे बता सकें कि क्या कर रहे हैं क्योंकि वे बेचारे दिल्ली से दूर रहते हैं।
पंडित जी ने भाखड़ा नांगल बाँध कहाँ से निकाल कर आपको दिया था वह बात इतिहास में छिप गई है। अपने इस दान के जस्टिफ़िकेशन में उन्हें एक प्रॉपगैंडा की आवश्यकता भी थी जिसकी नींव पूरी मेहनत के साथ डाली गई और उसे सालों साल मज़बूती प्रदान की गई। पुराने ऐश्वर्य का भाड़ा खा रहे हैं आप।
आपसे अधिक मेहनत करने वाले किसान हैं जो चक्का जाम नहीं कर सकते क्योंकि उनके राज्य में चक्का ही नहीं है। लेकिन अपना काम तो वे भी कर ही रहे हैं। उतनी ही मेहनत से जितनी मेहनत से आप कर रहे हैं।
हो सकता है मैं ग़लत होऊँ पर ७ वर्षों में १०-११ राज्यों के किसानों से थोड़ा इंटरैक्शन हुआ है मेरा। जहाँ के किसान MSP का मुँह नहीं ताकते वहीं के किसानों ने नए क्रॉप मिक्स ट्राई किए और सफल भी रहे। शायद MSP ने किसानों का पुरुषार्थ भी कम किया और उन्हें imaginative होने से रोका भी है।
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