सरकार कह रही है कि मंडियों में सुधार के लिए ये कृषि क़ानून लेकर आ रहें हैं । भक्त भी संदर्भ से काट कर पुरानी विडीओ डाल रहें हैं , जिसमें कि मंडियों की दुर्दशा के बारे में पत्रकार या किसान नेताओं ने कहा है ।
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लेकिन सच तो ये है कि क़ानून में कहीं भी मंडियों की समस्याओं के सुधार का ज़िक्र तक नहीं है । यह तर्क और तथ्य बिल्कुल सही है कि मंडी में पाँच आढ़ती मिलकर किसान की फसल तय करते थे।किसानों को परेशानी होती थी,लेकिन क़ानूनों में कहीं भी इस व्यवस्था को तो ठीक करने की बात ही नहीं कही गई
मंडी व्यवस्था में कमियाँ थीं । बिल्कुल ठीक तर्क है । किसान भी कह रहें हैं कि कमियाँ हैं तो ठीक कीजिए । मंडियों में किसान इंतज़ार भी इसलिए करता है क्यूँ कि पर्याप्त मंडियाँ नहीं हैं । आप नई मंडियाँ बनाएँ । नियम के अनुसार हर 5 KM के रेडियस में एक मंडी होनी चाहिए ।3/4
अभी वर्तमान में देश में कुल 7000 मंडियाँ हैं , लेकिन ज़रूरत 42000 मंडियों की है,आप इनका निर्माण करें,कम से कम हर किसान की पहुँच तक एक मंडी तो बना दें।संसद में भी तो लाखों कमियाँ हैं ,क्या सुधार के नाम पर वहाँ भी एक समानांतर निजी संसद बनाई जा सकती है ? फिर किसानों के साथ क्यूँ?4/4
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