मविआ सरकारच्या मराठा आरक्षण बाबतच्या दूरदृष्टीला पुनश्च हरी ओम करून... राज्य सरकारने मराठा आरक्षण केराच्या टोपलीत टाकलं.
गेल्या 50 वर्षात का नाही राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस पक्षाने आरक्षण देऊ केलं?
का नको आहे उपेक्षित मराठा घटकांची प्रगती? (1/16)
गेल्या 50 वर्षात का नाही राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस पक्षाने आरक्षण देऊ केलं?
का नको आहे उपेक्षित मराठा घटकांची प्रगती? (1/16)
मराठा आरक्षणासंदर्भात खालील उपस्थित प्रश्न.
1. 9 राज्यात 50% पेक्षा जास्त आरक्षण असताना मराठा आरक्षणाला विरोध का? बाजु कोर्टात का व्यवस्थित मांडली गेली नाही ?
2. 102 व्या घटनादुरुस्ती संदर्भातील वेगळी भूमिका राज्य सरकारनं का घेतली. (2/16)
1. 9 राज्यात 50% पेक्षा जास्त आरक्षण असताना मराठा आरक्षणाला विरोध का? बाजु कोर्टात का व्यवस्थित मांडली गेली नाही ?
2. 102 व्या घटनादुरुस्ती संदर्भातील वेगळी भूमिका राज्य सरकारनं का घेतली. (2/16)
3. 102 व्या घटनादुरूस्तीनुसार राज्याला आरक्षण देण्याचे अधिकार आहेत , हे उच्च न्यायालयाने मान्य केले होते. मागास आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध झाले आहे तरी देखील राज्यसरकार या गोष्टी का कोर्टात पटवून देऊ शकले नाही? (3/16)
4. वकील व राज्य सरकार यांच्यात समन्वयाचा मोठा अभाव
वकीलांना राज्य सरकार कडून व्यवस्थित माहिती मिळाली नाही तसेच आपल्याला इंस्ट्रक्शन नाहीये अस वकीलांकडून उच्चार.
5.गायकवाड समितीच्या अहवालाचे भाषांतर सांगून सुद्धा का केले गेले नाही?(4/16)
वकीलांना राज्य सरकार कडून व्यवस्थित माहिती मिळाली नाही तसेच आपल्याला इंस्ट्रक्शन नाहीये अस वकीलांकडून उच्चार.
5.गायकवाड समितीच्या अहवालाचे भाषांतर सांगून सुद्धा का केले गेले नाही?(4/16)
6.गायकवाड समितीच्यानुसार 50% पेक्षा जास्त आरक्षण का हवे हे महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाला पटवून का देता आलेले नाही?
7.वकील का तारखा पुढे ढकलत होते ?
8.वारंवार वकील का बदले जात होते ?
(5/16)
7.वकील का तारखा पुढे ढकलत होते ?
8.वारंवार वकील का बदले जात होते ?
(5/16)
9.राज्य सरकारचे वकिल कोर्टात वेळेत का पोहोचले नाहीत?
10.मराठा समाजाच्या लोकांशी व संघटनांशी कोणतीही चर्चा का करण्यात आली नाही.?
11.वकिलांच्या बैठका घेतल्या गेल्या नाहीत का?
12.कागदपत्रं सादर करण्यात दिरंगाई का? (6/16)
10.मराठा समाजाच्या लोकांशी व संघटनांशी कोणतीही चर्चा का करण्यात आली नाही.?
11.वकिलांच्या बैठका घेतल्या गेल्या नाहीत का?
12.कागदपत्रं सादर करण्यात दिरंगाई का? (6/16)
13.कपिल सिब्बल याना वकील म्हणून नेमणुक करण्यामागे कारण काय ?
14.कपिल सिब्बल याना मराठा समाजातील उपेक्षित घटकांविषयी कितपत माहिती होती?
15.वकील म्हणून संपूर्ण बाबींचा अभ्यास होणे गरजेचे होते परंतु ते तसे अजिबात झालेले दिसत नाही. (7/16)
14.कपिल सिब्बल याना मराठा समाजातील उपेक्षित घटकांविषयी कितपत माहिती होती?
15.वकील म्हणून संपूर्ण बाबींचा अभ्यास होणे गरजेचे होते परंतु ते तसे अजिबात झालेले दिसत नाही. (7/16)
16.इंद्रा साहानी अहवालात अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण हे ५० टक्क्यांवरही देण्याची मुभा असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण ही अपवादात्मक स्थिती होती, हे राज्य सरकारच्या वकिलांना सिद्ध करायचं होतं. पण ते त्यांना जमलं नाही. (8/16)
देवेंद्र फडणवीस सरकारनं मराठा आरक्षणासाठी केलेल काम -
- मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिक मागास गटात घेऊन नोकरी आणि शिक्षणामध्ये जे आरक्षण देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनं मिळवून दिले.
(9/16)
- मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिक मागास गटात घेऊन नोकरी आणि शिक्षणामध्ये जे आरक्षण देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनं मिळवून दिले.
(9/16)
- इंदिरा सहाणींच्या मोठ्या बेंचच्या जजमेंटनं विशेष परिस्थिती 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण दिलेलं होतं.
त्या आधारावर देवेंद्र फडणवीस सरकारनं राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. (10/16)
त्या आधारावर देवेंद्र फडणवीस सरकारनं राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. (10/16)
- त्या आयोगासमोर मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असणारी माहिती, सर्व राज्यातील संघटनांकडून डाटा जमा करण्याचा अभ्यास फडणवीस सरकारकडून झाला. त्यावेळी विरोधी पक्षातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं त्या संस्था संघटनांना विरोध केला. (11/16)
- मागासवर्गीय आयोगाची आपण स्थापना केली. गायकवाड कमिशनच्या कामामध्ये वारंवार राज्य भरात विरोधात भाषण देण्याचं काम राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसनं केलं. (12/16)
- मविआ सरकारनं या मराठा संघटना, मराठा वकील यांच्याशी संपर्क केला गेला नाही. देवेंद्र फडणवीस सरकारचा कायदा, गायकवाड आयोगाचा अहवाल पाण्यात घालण्याचं काम महाविकास आघाडी सरकारनं काम केलं आहे. (13/16)
- गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर कायदा आला. मुंबई उच्च न्यायालयात ज्यावेळी त्याला चँलेंज करण्यात आला. तिथे देवेंद्र फडणवीस सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात कायदा टिकवला. (14/16)
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमानुसार कायद्याला स्थगिती देता येत नाही, अध्यादेशाला स्थगिती देता येऊ शकते, तरी इथे मराठा आरक्षण कायदा स्थगित का केला?
esakal.com/mumbai/bjp-lea…
esakal.com/mumbai/bjp-lea…
(15/16)
esakal.com/mumbai/bjp-lea…
esakal.com/mumbai/bjp-lea…
(15/16)
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
