Thread by @puneesh_luthra

*रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे Shri Y. V* *Reddey के द्वारा लिखित पुस्तक* *ADVISE AND DECENT*से *साभार
*कड़वा सच*
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जिस हाल में आज पाकिस्तान है, ऐसे ही हाल में छोड़ के गए थे राजीव गाँधी भारत को..

सोनिया ने पर्दे के पीछे किस कदर लूट की होगी ? सोचिये...

तब 40 करोड़ के लिए सोना गिरवी रखा था जबकि 64 करोड़ की दलाली तो सिर्फ बोफोर्स में खाई गयी थी
RBI गवर्नर रहे Y.V. रेड्डी की पुस्तक
*ADVISE AND DECENT*से साभार

काँग्रेस के शासनकाल में सिर्फ 40करोड़ रुपए के लिए हमें अपना 47टन सोना गिरवी रखना पड़ा था
ये स्थिति थी भारतीय इकॉनॉमी की।

*मुझे याद हैं नब्बे के शुरुआती दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था को,वो दिन भी देखना पड़ा था जब भारत जैसे देश को भी अपना सोना विश्व बैंक में गिरवी रखना पड़ा था...
राजीव गाँधी के शासनकाल में देश की तिजोरी खाली हो चुकी थी..और तभी प्रधान मंत्री राजीव गाँधी की हत्या लिट्टे के आतंकियों ने

कर दी थी...
चन्द्रशेखर तब नए नए प्रधान मंत्री बने थे..
तिजोरी खाली थी । वे घबरा गए । करें तो क्या करें ?
Reddy अपने पुस्तक में लिखते हैं कि पूरे देश में एक तरह का निराशा भरा माहौल था... राजीव गाँधी ने अपने शासनकाल में कोई रोजगार नहीं दिया था।

नया उद्योग धन्धा नहीं...

एक बिजनेस डालने जाओ तो पचास जगह से NOC लेकर आना पड़ता था।
काँग्रेस द्वारा स्थापित लाइसेंस परमिट के उस दौर में, चारों तरफ बेरोज़गारी और हताशा का आलम था
दूसरी तरफ देश में मंडल और कमंडल की लड़ाई छेड़ी हुई थी..
1980 से 1990 के दशक तक देश में काँग्रेस ने Economy को ख़त्म कर दिया था..

उसी दौरान बोफोर्स तोपों में दलाली का मामला सामने आया...

किताब में Reddy लिखते हैं कि, गाँधी परिवार की अथाह लूट ने, देश की अर्थ व्यवस्था को रसातल में पहुँचा दिया था।
Reddy अपनी किताब में लिखते हैं कि, उन दिनों भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ़

इंडिया ने अपना सोना विश्व बैंको में गिरवी रखने का फैसला किया...हालात ये हो गए थे कि देश के पास तब केवल 15 दिनों का आयात करने लायक ही पैसा था।

तब तत्कालीन प्रधान मंत्री चन्द्रशेखर के आदेश से, भारत ने 47 टन सोना बैंक ऑफ़ इंग्लैंड में गिरवी रखा था...
उस समय एक दिलचस्प और भारतीय

जनमानस को शर्मसार करने वाली घटना घटी
RBI को बैंक ऑफ़ इंग्लैंड में 47टन सोना पहुँचाना था। ये वो दौर था जब मोबाइल तो होते नहीं थे और लैंड लाइन भी सीमित मात्रा में हुआ करती थी।
नयी दिल्ली स्थित RBI का इतना बुरा हाल था की बिल्डिंग से 47टन सोना नयी दिल्ली एयर पोर्ट पर एक वैन द्वारा

पंहुचाया जाना था। वहाँ से ये सोना इंग्लैंड जाने वाले जहाज पर लादा जाना था,खैर बड़ी मशक्कत के बाद ये 47टन सोना इंग्लैंड पहुँचा और ब्रिटेन ने भारत को 40.05करोड़ रुपये कर्ज़ दिये।
भारतीय अर्थ व्यवस्था से जुड़ी इस पुरानी तथा मन को दुःखी करने वाली घटना का उदाहरण मैंने इसलिए दिया ताकि,

लोगों को पता चले कि काँग्रेस के जो बेशर्म नेता और समर्थक, मोदीजी के ऊपर, देश की अर्थ व्यवस्था चौपट करने का इल्जाम लगाते हैं, उस कमअक्ल लुटेरे गाँधी परिवार की लापरवाही की वजह से ही, देश को अपना सोना महज़ 40 करोड़ का कर्ज पाने के लिए गिरवी रखना पड़ा था ।

किसी देश के लिए इससे

ज्यादा अपमान और शर्म की बात क्या हो सकती है।
मुझे बेहद हँसी, हैरानी और गुस्सा आता हैं जब, देश को महज़ 40 करोड़ रुपये के लिए गिरवी रखने वाले लोग कहते हैं कि, मोदीजी ने भारत की अर्थ व्यवस्था को बर्बाद कर दिया ।
श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय, एक मशहूर कम्पनी, एनरॉन ने,

महाराष्ट्र के दाभोल में कारखाना लगाने की प्लानिंग की.!!
लेकिन, यह स्थानीय लोगों के प्रतिरोध के कारण, हो न सका !!
फलस्वरूप, बदलती विषम परिस्थितियों से नाराज एनरॉन ने, भारत सरकार पर ₹38,000 करोड़ के नुकसान की भरपाई का मुकदमा दायर कर दिया ..।।

वाजपेयी सरकार ने हरीश सालवे (सालवे जी ने, कुलभूषण जाधव का मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लड़ कर जीता ..) को भारत सरकार का वकील नियुक्त किया ..।।
पर आप जान कर चौंक जाएँगे कि, एनरॉन के वकील पी. चिदंबरम बनें ..!! यानी, पी चिदंबरम भारत के विरुद्ध ..।।

समय बीतता चला गया ..!!

बाद में 'यूपीए' सरकार बनी ..!! कैबिनेट मंत्री चिदंबरम, एनरॉन की तरफ से मुकदमा नहीं लड़ सकते थे ..!! पर वो कानूनी सलाहकार बने रहे और, वो मुकदमे को एनरॉन के पक्ष में करने में सक्षम थे..

😠अगला खुलासा और चौंकाने वाला है !!
चिदंबरम ने तुरंत हरीश सालवे को एनरॉन केस से हटा दिया..।।

हरीश साल्वे की जगह,खबर कुरैशी को नियुक्त किया गया..
आप ठीक समझे,ये वही पाकिस्तानी वकील है जिसने,कुलभूषण जाधव केस में,पाकिस्तान सरकार का मुकदमा लड़ा..
कांग्रेस ने भारत सरकार कि तरफ से,पाकिस्तानी वकील को ₹1400/-करोड़ दिये वकील कि,फीस के रुप में..
अंततः भारत मुकदमा हार गया और

भारत सरकार को ₹38,000/- करोड़ का भारी भरकम मुआवजा देना पड़ा..
लेकिन,लुटीयन मीडिया ने ये खबर या तो गोल कर दी या सरसरी तौर पर दिखाई !!
अब सोचिए कि ₹38000/-करोड़ का मुकदमा लड़ने के लिए फीस कितनी ली होगी..??जो पाठक किसी क्लेम के केस में वकील कि फीस तय करते है उन्हें पता होगा कि,

वकील केस देखकर दस प्रतिशत से लेकर साठ प्रतिशत तक फीस लेता है ..।।
--- सोचिए इस पर कोई हंगामा नहीं हुआ ..??
अगर ये केस मोदी के समय में होता, और भारत सरकार कोर्ट में हार जाती तो ..?? चमचों की छोड़िए, भक्त भी डंडा लेकर मोदी के पीछे दौड़ते ..।।
और एक मजेदार बात..

जिन कम्पनियों का एनरॉन में निवेश करके यह प्रोजेक्ट केवल फाईल किया था उनका निवेश महज मात्र 300 मिलियन डालर
याने उस वक्त कि डालर रुपया विनियम दर के हिसाब से,महज ₹1530/-करोड़ था,और वह भी बैठे बिठाये,महज 7साल में ₹38,000/-करोड़ का फायदा,वो भी एक युनिट बिजली का संयंत्र लगाए बिना..?

😠 कांग्रेस हमारी सोचने की क्षमता से भी ज्यादा विनाशकारी है !!
(यह थी 'विश्व प्रसिद्ध' अर्थशास्त्री, अनुभवी और पढ़े लिखे लुटेरों की सरकार ..!!) जिस किसी को भी कोई शंका हो वो गूगल में जाकर देख सकता है।

🔥जन जागरण अभियान के लिए जारी किया गया।

आज जितने भी लोग मोदीजी को और उनकी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं उस समय सब मौन धारण करे हुए थे वो सब ये बात जानते थे कि कांग्रेस क्या कुछ कर सकती है।
अगर आज ऐसे लोग सुरक्षित हैं तो केवल मोदीजी के हिंदुत्व के कारण, आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार विश्व में चौथे स्थान पर है

मगर गुलाम कहते हैं कि, मोदी जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया..।

जय हो....👍👍👍