Thread by @DevangVDave

**१२ आमदारांचे निलंबन आणि त्यातील सत्यता!**

कोणत्याही अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसाचा ‘Order of the day’ आदल्या दिवशी दुपारच्या सुमारास येतो, जेणेकरून विरोधकांना त्यावर अभ्यास करता येतो. मात्र या अधिवेशनाचा Order of the day आदल्या दिवशी रात्री ११.३० वाजता पाठवविला गेला. १/१८

या Order of the day मध्ये ७ बिल एकाच दिवसात मांडण्याचे नामुत होते.
गेल्या सरकारच्या कळात ३ बिल मांडल्यानंतर विरोधक दंगा करायचे आणि चौथ बिल मांडू द्यायचे नाहीत.
मात्र कोरोन परिस्थितीचा विचार करता यावेळी विरोधकांनी देखील त्यावर आक्षेप घेतला नाही. २/१८

सदस्यांनी जे star quotations पाठवविले होते,ते थेट lapse करण्यात आले.असे करणे चुकीचे होते,अधिवेशन काळात जर या प्रश्नाची उत्तरे देणे शक्य नसेल तर नंतर संबंधित विभागांकडून त्यांची लेखी उत्तरे देणे अपेक्षित असते, मात्र तेवढी तसदी घ्यावी असेही सत्ताधाऱ्यांना वाटले नाही. ३/१८

अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी जेव्हा @ChhaganCBhujbal यांनी ‘ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणा संदर्भात सेन्सेस डेटा देण्याची मागणी केंद्राकडे करणे’ संदर्भातील विधेयक मांडले, तिथून खरी निलंबनाच्या घटनेची सुरुवात झाली. ४/१८

२०१४ च्या आधी असलेल्या राज्य सरकारने देखील या विषयासाठी केंद्र सरकारकडे सेन्सेस डेटा देण्याची मागणी केली होती, मात्र केंद्रात आणि राज्यात दोन्ही ठिकाणी #UPA सरकार असून देखील त्यावेळी केंद्राने तो डेटा देण्यास थेट नकार दिला होता. ५/१८

.@ChhaganCBhujbal यांनी प्रस्ताव मांडल्यानंतर, @Dev_Fadnavis जी यांनी त्यावर आपले मत मांडले, आणि त्यावेळचे तालिका सभापती @Bhaskarjadhav7 यांनी तो प्रस्ताव थेट मतदानासाठी पटलावर ठेवला. विरोधकांना बोलूनच द्यायचे नाही हे आधीच ठरलेलं होतं! ६/१८

मागील पाच वर्षांच्या काळात एका प्रस्तावावर विरोधकांमधील ४-५ सदस्य बोलत असे, आणि यावेळी विरोधी पक्षनेत्यांच्या मांडणी नंतर थेट प्रस्ताव पटलावर! विरोधी बाकावरील इतर एकही सदस्याला आपले मत मांडण्याची संधी मिळाली नाही. ७/१८

मत मांडू दिले नाही म्हणून विरोधी बाकावरील काही सदस्य अध्यक्षांच्या खुर्चीकडे गेले, त्यांचं फक्त एवढंच म्हणणं होतं, की आम्हाला आमचं मतं मांडू द्या. सुरुवातीला हे सदस्य अध्यक्ष महोदयांना एवढेच सांगत होते, ‘आम्हाला ओबीसी प्रस्तावावर आमचे मत मांडायचे आहे. ८/१८

विरोधी सदस्य आपला हक्क मागील होते आणि तालिका सभापती त्यांना धमकी देत होते, ते म्हणाले “इथे कोण कोण आहे, हे मी पाहत आहे, सोडणार नाही कोणाला!” त्यामुळे विरोधी सदस्य चिडले, मात्र त्यातील कोणीही सभागृहात असभ्य भाषा किंवा कोणत्याही प्रकारचे हानिकारक वर्तन केलेले नाही. ९/१८

सभागृहात घडलेल्या या प्रकारा नंतर तालिका सभापती माननीय अध्यक्षांच्या दालनात गेले. जेथे माननीय उपाध्यक्ष मुख्य आसनावर बसलेले होते आणि @Bhaskarjadhav7 मुख्य आसनाच्या समोरील आसनावर बसले होते. तालिका सभापती, सभागृहातील अध्यक्षआसनावरून खाली उतरले की ते फक्त सदस्य असतात. १०/१८

विधिमंडळ दहा मिनिटांसाठी स्थगित केल्यानंतर सार्वजन माननीय अध्यक्षांच्या दालनात गेले. इथे एक गोष्ट लक्षात आणून देणे आवश्यक आहे @ShivSena आ.@sunilprabhu159 हे सभागृहातील अध्यक्ष आसनाच्या मागून अध्यक्षांच्या दालनात पोहोचले. सदस्याने या मार्गाचा वापर करणे हा सभागृहाचा अवमान आहे.११/१८

विरोधी पक्षांचे सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, @Bhaskarjadhav7 , @sunilprabhu159 सर्वजण अध्यक्ष दालनात जमले असताना, विरोधी पक्षाच्या एका सदस्याने “यांना सत्तेचा माज आला आहे” असे उद्गार केले.
त्यावर भास्कर जाधव यांनी कोण आहे रे तो मादरचोत असे त्यांच्या स्टाईल ने उद्गार केले. १२/१८

दालनातील सर्व प्रकार घडून गेल्यानंतर पुन्हा सत्ताधारी #Mahavikasaghadi ने, जाणून बुजून तालिका सभापती म्हणूण @Bhaskarjadhav7 यांनाच बसविले. आणि @sunilprabhu159 यांनी तयार केलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या बारा सदस्यांच्या यादीतील सदस्यांचे निलंबन केले. १३/१८

.@Bhaskarjadhav7 त्यावेळी अध्यक्ष खुर्चीवर असल्यामुळे, त्या खुर्चीचा मान राखण्यासाठी विरोधी बाकावरील कोणीही त्यांच्या शिवराळ भाषेबद्दल काही बोलले नाही आणि सदनाचा आदर राखला. १४/१८

त्यांनी दिलेली शिवी यांनी ऐकली होती. आणि जर विरोधी बाकावरील मंडळींचा तालिका सभापतींसोबत वाद झाला असेल तर सत्ताधाऱ्यांनी त्याठिकाणी दुसऱ्या सदस्यांची निवड करणे अपेक्षित होते. मात्र जाणून बुजून तसे केले नाही. १५/१८

तसेच आजवर महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात कधीही तालिका सभापतींनी सदनातील्या सदस्यांच्या निलंबनाची कारवाई केल्याची घटना घडलेली नाही. हा निर्णय तत्वतः पदसिद्ध अध्यक्ष घेत असतात. मात्र या सरकारने ते हि करून दाखवलं. १६/१८

सभागृहात कोणताही प्रस्ताव आणण्यापूर्वी सभागृहाच्या ११० व्या नियमानुसार सात दिवस आधी Prior notice देणे बंधनकारक असते. ओबीसी प्रस्तावा बाबत ते केलं नाही. जर सात दिवसाची Prior notice देणे जमणार नसेल तर नियम ५५ नुसार Condolence Notice द्यावी लागते. ते ही यांनी केले नाही. १७/१८

पावसाळी अधिवेशना दरम्यान जे घडलं, ते घडावे हीच खरंतर सत्ताधाऱ्यांची इच्छा होती. खरंतर सदनाचे मान-मरातब, इतिहास, सदस्यांचे महत्व कशाचाही विचार न करता फक्त सूडाच्या भावनेने या १२ सदस्यांचे निलंबन करण्यात आले. ही यातली सत्यता! १८/१८
#MaharashtraAssembly #MahaNapasAghadi

@DrSanjayKute
@ShelarAshish
@AbhiPawarBJP
@girishdmahajan
@BhatkhalkarA
@parag_alavani
@RamVSatpute
@JaykumarRawal
@Yogeshsagar09
@KucheNarayan
@TheMahaMTB
@TV9Marathi
@chaitanya_pm
@NavbharatTimes
@Dev_Fadnavis
@mipravindarekar