आपल्या देशातील 80 टक्के कामगार हे असंघटित क्षेत्रातील आहेत मात्र अद्याप त्यांची नोंदणी झालेली नाही. आज सुरू होणाऱ्या ई-श्रम पोर्टलच्या तंत्रज्ञानामुळे या कामगारांना या पोर्टलवर सहभागी करून घेता येईल अशी अपेक्षा आहे.
या पोर्टलमध्ये असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सहभागी केल्यामुळे या कामगारांविषयीची माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध होणार असल्यामुळे प्रॉव्हिडंट फंड, हाऊसिंग, #OneNationOneCard आदी लाभ या कामगारांना मिळण्यास मदत होईल
हे पोर्टल तयार करताना केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालये तसेच राज्य सरकारांसोबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. हा डेटा राज्य सरकारांसोबत सुद्धा सामायिक केला जाईल जेणेकरून संबंधित राज्य सरकारांना या कामगारांना लाभ देण्याच्या उद्देशाने आपल्या योजना करता येईल
ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी केल्यामुळे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना भारत सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वारंवार नोंदणी करण्याची आवश्यकता मागणार नाही
सरकारने 2016-17 च्या अर्थसंकल्पा दरम्यान असंघटित क्षेत्रात डेटाबेस तयार करण्यासंदर्भात नमूद केले होते. त्यानुसार एक मोठी प्रक्रिया सुरू होती. आज हा प्रकल्प पूर्णत्वाला नेऊन तो देशातील जनतेला समर्पित होत आहे. या प्रक्रियेतील संपूर्ण टीमचे धन्यवाद.
असंघटीत क्षेत्रातल्या कामगारांच्या आधार-संलग्न माहितीचा डेटाबेस सरकारकडे असेल. 'शेवटच्या घटकापर्यंत' पोचण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी ही एक सुरुवात आहे. नोंदणी प्रक्रिया अत्यंत सुलभ ठेवण्यात आली आहे
#Budget2023चा ज्या चार मुद्दयांवर भर आहे ते आहेत महिलांचे सक्षमीकरण, बचतगटांकडे अधिक लक्ष पुरवणे, पर्यटन आणि युवा वर्गाचे प्रशिक्षण आणि आपल्या कलाकुसरीने भारताच्या सॉफ्ट पॉवरची निर्मिती करणाऱ्या विश्वकर्मांचे सक्षमीकरण यावर भर आणि चौथा हरित वृद्धी - अर्थमंत्री @nsitharaman
आम्ही भविष्यवेधी फिनटेक क्षेत्राकडे पाहत आहोत, लोकांना औद्योगिक क्रांती 4.0च्या माध्यमातून प्रशिक्षित केलं जाईल, आम्ही जीवनाच्या विविध क्षेत्रात डिजिटल अर्थव्यवस्था सामावण्याचा प्रयत्न करत आहोत.- अर्थमंत्री @nsitharaman
.@TexComIndia in collaboration with @UNEP is launching a programme on
“Enhancing Sustainability & Circularity in Textiles”, to promote sustainable practices
and minimise the negative environmental impacts of the Indian textile industry
LIVE now at
🧵
Dignitaries at ceremonial lamp-lighting for launch of prog on
“Enhancing Sustainability & Circularity in Textiles”
Ms. Rossitza Krueger, Prog Head, Sustainable Cotton Project, GIZ, was also present at the ceremonial lamp lighting
Addl. CEO, GeM SPV Shri Ajit B. Chavan joined the programme and addressed online, and CGM, @NABARDOnline Shri Devashis Padhi also addressed in the inaugural session
"We are coming up with policies to connect the private film sector to the farms of Maharashtra to promote tourism. The government of Maharashtra trying to be proactive to provide visual locations to the producers."
- Dr. Avinash Dhakne, MD MFSCDC
India has every location to shoot however, every location doesn't have basic amenities which add to the cost of production. Government incentives and rebate have been very helpful for small producers to film in unexplored places of India. - Arfi Lamba, Producer