राजकीय साठमारीमध्ये माजी अर्थमंत्री @PChidambaram_IN यांनी राज्यसभेत अवघ्या २२ मिनिटांच्या भाषणात मांडलेली आकडेवारी थरकाप उडविणारी आहे.
३१ मार्च २०२१ अखेर केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांत ८ लाख, ७२ हजार, २४३ जागा रिक्त होत्या. त्यापैकी ७८ हजार २६४ भरल्या
चालू आर्थिक वर्षात रोजगार निर्मितीत महत्त्वाचा ठरणारा भांडवली खर्च ५ लाख ५४ हजार २३६ कोटी रू अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात तो ६ लाख २ हजार ७११ कोटी झाल्याचे दाखविले गेले. परंतु,त्यात एअर इंडियाच्या एकरकमी कर्जफेडीचे ५१ हजार कोटी जमेस धरले. कर्जाची परतफेड भांडवली खर्च कसा असू शकतो?
तरूणांचा देश असलेल्या भारताचे सरासरी वय २८.४३ वर्षे आहे. ९४ कोटी लोक कार्यक्षम गटात(Workforce)येतात. परंतु, त्यापैकी औपचारिक, अनौपचारिक असे ५२ कोटी लाेकांच्या हातालाच काम आहे. दरवर्षी ४७.५ लाख लोक रोजगाराची गरज असलेल्या गटात येतात. सरकारने पाच वर्षांत ६० लाख रोजगाराची घोषणा केली.
एमएसएमई सेक्टरमधून मोठा रोजगार तयार होईल, असे अर्थसंकल्पात सांगितलेे. परंतु, गेल्या दोन वर्षांमध्ये ६० लाख एमएमएमई उद्योग बंद पडले. कोरोना संकटकाळ सुरू होण्यापूर्वी देशाची सकल संपत्ती १४५ लाख कोटी होती. त्या टप्प्यावर अजून पोचायचे असताना अर्थव्यवस्था सुधारल्याचा दावा केला गेला.
चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्पातील गुलाबी चित्राला #TreadmillEconomy अशी उपमा दिली. ट्रेडमिलवर आपण धावतो, पण पुढे जात नाही. कारण, कोरोनामुळे ऐंशी टक्के कुटुंबांचे उत्पन्न घटले. मध्यम व निम्नवर्गातील ४.६ कोटी कुटुंबे गरिबीत ढकलेली गेली. भूकेबाबत ११६ देशांमध्ये देश १०१ व्या स्थानी गेला.
तिन्ही W (Work, Welfare, Wealth) चे चित्र निराशाजनक आहे. वेल्फेअरशी संबंधित इंधन, खते, अन्न, पीकविमा, मनरेगाची तरतूद कमी झाली. अब्जाधीशांची संख्या १०४ वरून १४२ झाली. त्यांच्या संपत्तीत दोन वर्षांत २३ लाख कोटींवरून ५३ लाख कोटी अशी दुप्पटीहून अधिक वाढ झाली #PChidambaram
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh