समजा,
एखादा गुन्हा घडलाय,तुमचा त्या गुन्ह्याशी काही एक संबंध नाही,तरी पोलिसांनी तुमची केवळ संशयाच्या आधारे चौकशी करत,
तुमच्या हातांचे ठसे घेतले,
तुमच्या विर्याचा नमूना घेतला,
तुमच्या रक्ताची चाचणी केली,
तुमची सगळी बायोलोजिकल माहिती घेतली,
तुमचा swab घेतला,
तुमच्या सर्व शरारिक चाचण्या करून घेतल्या,
केसांचे नमुने आणि तुमचं हस्ताक्षर देखील घेतले तर..?
आणि हे करण्यास एखाद्या व्यक्तीने नकार दिल्यास
त्याच्यावर IPC 186 अंतर्गत सरकारी कामात अडथळा आणण्याचा गुन्हा देखील दाखल केला तर..?
आतापर्यंत असे घडत नव्हते.परंतु आता घडणार नाही याची शास्वती देता येणार नाही.कारण आहे,केंद्र सरकारमधील
केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांनी लोकसभेत ८ मार्च ला Criminal Procedure identification bill मांडले.
आरोपी व आरोप सिद्ध झालेल्या किंवा एखाद्या आरोपामध्ये सहभागी असल्याचा संशय असणाऱ्या व्यक्तींचा कूबायोलॉजिकल डेटा हा केंद्र सरकार 'नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो' #NCRB च्या माध्यमातून संकलित करणार आहे. प्रस्तावित नवीन कायद्यानुसार NCRB ला या डेटा संबंधी सर्व अधिकार असतील.
मुळात भारतीय राज्य घटनेनुसार संसदेने असा कोणताही कायदा करता कामा नये जो नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचं हनन करेल. परंतु भाजपा येनकेन प्रकारे,न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणून हा कायदा पास करण्याच्या प्रयत्नात आहे.हा कायदा घटनेतील कलम मूलभूत अधिकार २० (३) 'No person accused of any offence
shall be compelled to be witness against himself' च्या विरोधात जाणारा असल्याचे मत देखील अनेकांनी व्यक्त केलं आहे.परंतु राज्यघटनेला सोयीस्कर रित्या वापरून,आपलच म्हणणे खर करण्याचा भाजपचा इतिहास पाहता,हे बिल पास करण्याचा प्रयत्न भाजपचा नक्की असणार.
कारण याद्वारे,
त्यांना विरोध करणाऱ्या लोकांना,नागरिकांना केवळ संशयाच्या आधारे पकडुन त्याला मानसिक त्रास देत,या कायद्याचा वापर करत त्याची बदनामी करण्याचा कुटील डाव भाजपचा असू शकतो..!
बाकी,आज दिवसभर सदावर्ते तुम्हाला दाखवला मीडियाने.
परंतु या अतिशय गंभीर विषयावर एखादी तरी बातमी तुम्हाला दिसली आहे का.? यावर कोणते चर्चासत्र एखाद्या न्युज चॅनल ने आयोजित केल्याचे आपण पाहिले आहे का..?
असल्यास कृपया कळवावे..!
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
IL&FS - देशाची सगळ्यात मोठी फायनान्स करणारी कंपनी बुडाली.
फायनली इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्राला कर्ज पुरवण्यात देशाची सर्वात मोठी कंपनी असणारी IL&FS ( इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस) आता टोटली बुडाली आहे,अस समजलं तरी हरकत नाही.
या कंपनीला NCLT म्हणजे National company Law Tribunal ने आता NPA(Non performing asset) म्हणून जाहीर करायला परवानगी दिली आहे.NCLT ही गव्हर्नमेंटची संस्था आहे.याच काम थोडक्यात सांगायच तर कॉर्पोरेट कंपन्यांचे लफडी सांभाळणे.त्यावर लक्ष ठेवणे.
तर IL&FS बुडतेय म्हणजे नेमकं काय होत आहे.?
थोडक्यात सांगायचं म्हटलं तर,देशाची अर्थव्यवस्था आता जागेवर ठप्प होणार आहे.या कंपनीवर चक्क १ लाख कोटींच्या वर कर्ज आहे.(हा आकडा सप्टेंबर2019 चा आहे.आता तो १ लाख कोटींच्या वरअसू शकतो.)
Lic मध्ये तुमची गुंतवणूक आहे का? असेल तर तुमच्यासाठी एक मजबूत धोक्याची घंटी लवकरच वाजणार आहे. देशभरातील शासकीय कंपन्या डुबत असताना आता,"जिंदगीके साथभी,जिंदगीके बादभी" चा नारा देणाऱ्या LIC वर जबरदस्त मंदीचे वारे घोंघावत आहे.
2002 पासून LIC चा NPA (Non performing asset)हा जास्तीत जास्त 1.5-2 परसेंट असायचा.परंतु केंद्रात बसलेल्या कर्मदरिद्री सरकारच्या गलथान कारभारामुळे,हा NPA चालू आर्थिक वर्षात चक्क 8.17 वर पोहचला आहे. NPA ही अशी रक्कम असते जिला वसूल करण्याच्या सर्व आशा अपेक्षा धुळीस मिळालेल्या असतात.
त्यामुळं सरकारी परिभाषेत अश्या वसूल न करण्यात येण्याजोग्या रकमेला NPA म्हणतात.
कारण काय आहेत या मागची..?
तर LIC ने देशभरातील अनेक मोठ्या कंपन्यांना हजारो कोटींची कर्ज दिलेली आहेत.केंद्र सरकारच्या दबावाखाली त्यांना अस करण्यास भाग पाडण्यात आलं हे विशेष.