राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांच्यावर अश्लाघ्य व आक्षेपार्ह फेसबुक पोस्ट लिहिल्याप्रकरणी पोलीस कोठडीत असलेल्या केतकीला आता पोलिसांनी अट्रोसिटी च्या जुन्या केस मध्ये अटक करून पाच दिवसाची कोठडी मिळविली आहे. @CMOMaharashtra @MahaPolice@maha_governor @NCPspeaks@ketakichitale
केतकीने १ मार्च २०२० रोजी फेसबुकवर एक पोस्ट शेअर केली होती.यात तिने बौद्धांवर टिका केली होती,तिच्याविरोधात १ मार्च २०२० रोजी अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
केतकी चितळे हिची अट्रोसिटी प्रकरणात एवढ्या उशिरा अटक का ? १ मार्च २०२० पासून पोलीस झोपा काढत होते का ?
त्यांना मे २०२२ पर्यंत कार्यवाही का करावी वाटले नाही ? राष्ट्रवादी आणि पोलीस पर्सनल स्कोर सेटल करायला ह्या गुन्ह्याचा वापर करीत आहे.अट्रोसिटीच्या गुन्ह्यात केतकी ला आजवर सूट का दिली गेली?
दोन वर्षे उशिरा आरोपींला अटक न करणाऱ्या पोलीस उपअधीक्षक ह्यांच्या वर कलम ४ नुसार कार्यवाही केली पाहिजे.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे इतर नेत्यां विरुद्ध जेंव्हा खालच्या स्तरावर वक्तव्य होतात, तेव्हा महाराष्ट्र पोलीस इतके तत्पर नसतात.
"आमचे कार्यक्षेत्र नाही", एका गुन्ह्यासाठी एकच एफआयआर दाखल होतो", "तक्रार तपासात ठेवलीय", "कायदेशीर सल्ला मागविण्यात आला" अशी कोरीव उत्तरे देतात.गृहखाते राष्ट्रवादी कडे असल्याने मात्र राज्यभर एकाच गुन्ह्यात केतकी विरुद्ध विविध ठिकाणी तातडीने गुन्हे दाखल होतात.
हाच न्याय ह्या पुढे सर्व नेते आणि महापुरुष ह्यांच्यावर टिका करणारा साठी पोलिसांनी लावला पाहिजे.अपेक्षा आहे की पोलीस ह्या पुढे सर्व राजकीय नेते, महापुरुष आणि महिला ह्यांचे विरुद्ध केली जाणारी टीका, शिवीगाळ, धमक्या ह्यासाठी असेच आलेल्या सर्व तक्रारी वर तातडीने गुन्हे दाखल करतील.
निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी ओमप्रकाश पुरी ह्यांचे दालनात उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आला.
ह्या प्रसंगी वंचित बहुजन आघाडी चे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ धैर्यवर्धन पुंडकर सर, युवा आघाडी प्रदेश महासचिव राजेंद्रभाऊ पातोडे, जिल्हाध्यक्ष प्रमोद देंडवे,हातरुण ग्रा पं सरपंच,
गजानन दांदळे,
पं स सभापती रुपालीताई गवई,सचिन शिराळे जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आला.
वंचित कडुन लीना शेगोकार यांच्या उमेदवारीमुळे हातरुण जि प गटातील कार्यकर्ते आणि नागरीकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण
नाकारल्यानंतर मध्य प्रदेश सरकारने ओबीसींना आरक्षण देण्याबाबत १२ मे रोजी रात्री उशिरा सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. यावर १७ मे रोजी सुनावणीही झाली होती.
ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी सरकारने २०११ ची लोकसंख्येची आकडेवारी न्यायालयात सादर केली होती. त्यानुसार राज्यातील ओबीसी लोकसंख्या ५१ टक्के आहे. याच आधारावर सुप्रीम कोर्टात आरक्षणाची मागणी करण्यात आली होती.