Thread by @PrakashGade13

8 वर्षे जनकल्याणाचे।
#8YearsOfSeva
वंचित,दीन दुबळ्यांचा आधार ,मोदी सरकार ।
पंतप्रधान नरेंद्र मोदीना देशाचे नेतृत्व स्वीकारून 8 वर्षे पूर्ण होत आहेत. या 8 वर्षात देशाला संरक्षणसिद्ध , आत्मनिर्भर बनवताना देशातील वंचित , दीनदुबळया वर्गाला ही सक्षम केले.(१/१८)

जनकल्याणाचे उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेवून मोदी सरकारने अनेक निर्णय घेतले. या निर्णयांचा फायदा या वर्गाला आता मिळू लागला आहे. केवळ तोंडी आश्वासने न देता निर्णयांची ठोस अमंलबजावणी करत मोदी सरकार जनसेवेचा वसा न टाकता नेमाने पाळत आहे . (२/१८)

मोदी सरकारने अनुसूचित जाती जमातीच्या (SC - ST) कल्याणासाठी गेल्या ८ वर्षात कित्येक निर्णय घेतले . अनूसूचित जातींमधील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुकर करणारा अलीकडेच घेतलेला महत्वाचा निर्णय म्हणजे अनुसूचित जातीच्या शिष्यवृत्तीत करण्यात आलेली भरीव वाढ. (३/१८)

अनुसुचित जातींच्या शिष्यवृत्तीच्या निधीमध्ये 59 हजार कोटी रू. अशी भरीव वाढ करत मोदी सरकारने शैक्षणिक सुविधा वाढवण्याकडे एक मोठे पाऊल टाकले आहे . या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणातील आर्थिक अडचणी दूर होत खऱ्या अर्थाने कक्षा रुंदावल्या आहेत (४/१८)

★ अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या ‘पीएमएस-एससी’ या योजने अंतर्गत उच्च शिक्षणासाठी दिली जाणारी शिष्यवृत्ती ही पुरेशी नव्हती तसेच वितरणातही भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी होत्या . शिष्यवृत्ती निधीमध्ये गेल्या पाच वर्षातील सर्वोच्च वाढ केली आहे .(५/१८)

2017 ते 2020 या कालावधीत अनुसूचित जाती वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठीच्या शिष्यवृत्ती करीता दरवर्षी 1100 कोटी रूपये निधी दिला जात होता. काळाची गरज व जनतेची नड लक्षात घेता आगामी पाच वर्षात दरवर्षी हा निधी 6 हजार कोटी रू. करण्यात आला आहे. (६/१८)

गरीबी हटाओ चे नारे देत समाजवादाच्या वलग्ना करणाऱ्या राजकीय पक्षांनी खरं तर या निधीत यापूर्वीच अशी वाढ करणे अपेक्षीत होते. यापूर्वीच्या काँग्रेस प्रणित युपीए सरकारने केवळ राजकारणासाठीच आंबेडकर, फुले- शाहू महाराच्यांचा नावाचा वापर नाही तर गैरवापर केला (७/१८)

यापूर्वी अनुसूचित जाती वर्गातील लोकांच्या अडचणी समजून त्यावर मार्ग कोणीच काढला नाही . पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेमार्फत ,दहावीनंतर पैशाअभावी ज्यांना उच्च शिक्षण घेता येत नाही , अशा विद्यार्थ्यांचा शिक्षण घेण्यासाठी मार्ग खुला केला आहे (८/१८)

★ जनधन योजना :
स्वातंत्र्य मिळून ६७ वर्ष उलटून गेली होती. बँकांचे राष्ट्रीयकरण करणाऱ्यांनी राष्ट्राला मात्र बँकेपासून दूरच ठेवले . बँकेशी न जोडलेल्या जनतेकडे बचत करण्यासाठी कोणते माध्यम नव्हते आणि संस्थात्मक कर्ज घेण्याची कोणती संधी नव्हती. (९/१८)

या मूलभूत समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी २०१४ मध्ये प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरु केली. गोरगरीब , कष्टकरी , छोटे विक्रेते , मजूर , व्यावसायिक हा वर्ग बँकिंग सेवेच्या कक्षेत आणत बचतखाते ,गुंतवणूक व कर्ज याची व्याप्ती कित्येक पटीने वाढवली (१०/१८)

या योजनेचा फायदा गोरगरीब लोकांपर्यंत पोचत आहे. गॅस सिलिंडरचे अनुदान तसेच, सरकारच्या विविध योजनांचे अनुदान थेट जनधनच्या खात्यात जमा होत आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसत जनतेचा पैसा जनतेपर्यंत पोचत आहे या योजनेतून प्रत्येक जनधन खातेदाराला रुपे कार्ड दिले गेले (११/१८)

जनधन खातेदारांना एक लाखांचे अपघात विमा कवच मिळत आहे . जनधन खात्यामार्फत 'समाधानकारक' व्यवहार केल्यास पाच हजारांचे कर्ज सुलभरित्या मिळत आहे . आजतागायत या योजनेत ४२ कोटी खातेदारांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोचला आहे . (१२/१८)

★ उज्ज्वला योजना :
"स्वच्छ इंधन, बेहत्तर जीवन’ अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केली. त्यानुसार २०१६ मध्ये सुरु करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतंर्गत देशातील दारिद्रय रेषेखालील ८ कोटी पेक्षा जास्त महिलांना मोफत घरगुती एल.पी.जी. गॅस कनेक्शन पोचले .(१३/१८)

या महिलांच्या आयुष्यात सुख समाधानाचे हास्य फुलले. त्याबरोबरच प्रदूषण मुक्त वातावरणात स्वयंपाक होत असल्याने महिलांच्या आरोग्याची होणारी हानी टळली . देश स्वतंत्र ६७ वर्षे उलटली देखील गोरगरिबांच्या जीवनात फार काही बदल झालेला नव्हता. पर मोदी हैं तो मुमकिन हैं (१४/१८)

ग्रामीण भागात गोरगरीब महिला स्वयंपाक चुलीवर करताना धुरामुळे डोळ्यांवर व शरीरावर होणारे आजार थांबवण्यात ही योजना यशस्वी झाली. त्याबरोबरच महिलांचे सक्षमीकरण तर झालेच आहे. त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतली गेली आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबविण्यात ही योजना यशस्वी ठरली आहे. (१५/१८)

दरवर्षी सरपणासाठी हजारो झाडांची कत्तल होत होती. परंतु प्रकल्प थांबवण्याकरिता पर्यावरणाच्या नावाखाली रुदन करणाऱ्या दुटप्पी नेत्यांनी याकडे कानाडोळाच केला. उज्जवला योजनेतून ही कत्तल वाचली. लॉकडाऊन काळात या योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोफत सिलिंडर देण्यात आला. (१६/१८)

★ प्रधानमंत्री आवास योजना :
प्रधानमंत्री आवास योजनेत (शहरी) भागातील कमकुवत उत्पन्न गट (ईडब्ल्यूएस) आणि लोअर इनकम ग्रुप (एलआयजी) यांना योजनेचा लाभ मिळू शकला आहे. कमकुवत उत्पन्न गटातील लोकांना गृह कर्जाच्या व्याजदरावर २ लाख ६० हजार इतका अनुदान मिळाले . (१७/१८)

शहरी भागातील सर्वसामान्य व्यक्तीला या योजनेमुळे त्याच्या मूळ गृहकर्जच्या रकमेतून २,६०, ००० /- रक्कम कमी होऊन गृहकर्ज महिन्याचा ई एम आय व त्यावरील व्याजात कपात झालेली आहे. त्यामुळं महिन्याला अडीच हजार ते ३ हजारापर्यंत बचत होऊ लागली.

- प्रकाश गाडे
(१८/१८)