भीमा कोरेगांव प्रकरणी अजून एक संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. त्या संदर्भातील वायर्डसाठी लिहिणारे अँडी ग्रीनबर्ग यांच्या अत्यंत धक्कादायक अशा ट्विटर थ्रेडवरून लक्षात येणारे काही ठळक मुद्दे या थ्रेडमध्ये शक्य तितक्या सुलभ प्रकारे मांडत आहे -
१. या प्रकरणात हॅकिंगद्वारे पुरावे आरोपींच्या ईमेल/लॅपटॉपमध्ये पेरण्यात आले असा अहवाल साधारण वर्षभरापूर्वी सेंटिनलवन, सिटीझन लॅब या सायबर क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या फर्म्सनी उघड केला होता. मात्र आता
सेंटिनलवन या सायबर सेक्युरिटी/फॉरेन्सिक फर्मच्या नव्या अहवालानुसार, ज्या पुणे शहर
पोलिसांनी या संदर्भात कारवाई केली, त्यांचाच या हॅकिंग आणि पुरावे पेरण्यात हात असल्याचे दर्शवणारे धागेदोरे समोर आले आहेत.
२. यामध्ये या खटल्यातील काही प्रमुख आरोपींच्या ईमेलचा रिकव्हरी ईमेल म्हणजे अकाउंटचा ऍक्सेस परत मिळवण्यासाठी उपयोगी पडणारा ईमेल हा एका सदर प्रकरणाशी संबंधित
पोलीस अधिकाऱ्याच्या संपूर्ण नांवाचा उल्लेख असलेला आढळतो! त्याचबरोबर सदर आरोपींच्या ईमेल खात्यांचा रिकव्हरी फोन नंबरसुद्धा पुणे पोलिसांशीच संबंधित आढळला आहे.
३. या हॅकिंगसंदर्भात वापरले गेलेले ईमेल हे पुणे पोलिसांच्या नेहमीच्या डोमेनसफिक्सशी संबंधित आढळले. एवढंच नव्हे तर जो फोन
नंबर या कामासाठी वापरला त्याच्या व्हॉटस्ऍप प्रोफाईलला संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याचा सेल्फी दिसला असा दावा सदर जॉन स्कॉट-रेलटन या युनिव्हर्सिटी ऑफ टोरोंटोशी संलग्न असलेल्या सिटीझन लॅब या संस्थेसाठी काम करणाऱ्या सायबर सेक्युरिटी संशोधकाने उघड केले आहे.
४. सदर अहवाल हा तांत्रिकदृष्ट्या क्लिष्ट संज्ञांनी भरलेला असल्याने त्यातील सर्व मुद्दे इथे लिहिणे शक्य होणार नाही. यासाठी कमेंटमध्ये संबंधित न्यूज रिपोर्ट आणि ट्विटर थ्रेडची लिंक देत आहे. त्यामुळे ज्यांना या प्रकरणात रस आहे आणि ज्यांना संगणक सुरक्षा संबंधित विषयांत गती आहे
त्यांना यावर अधिक प्रकाश टाकणे शक्य होईल.
५. तर यावरून आपल्याला भीमा कोरेगांव प्रकरणात कशाप्रकारे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारीत असलेल्या गृह खात्याच्या पोलिसांनी खोटे पुरावे पेरले, हॅकिंगसारख्या गोष्टींचा वापर केला आणि किती निर्ढावल्या मानसिकतेने सामाजिक
कार्यकर्त्यांना आरोपी बनवून जेलमध्ये सडवण्याची मोहीम राबवली हे लक्षात येईल.
६. एक विशेष गोष्ट म्हणजे अजूनही, वर्षे लोटूनही सदर आरोपींवर न्यायालयात आरोप सिद्ध झालेले नाहीत. पैकी स्टॅन स्वामी असे आरोप सिद्ध न होताच, जामीनाची खटपट करत, तुरुंगवास भोगत असतानामृत्यू पावले. सदर
प्रकरणात विना ट्रायल, विना बेल तुरुंगात खितपत पडलेल्या कार्यकर्त्यांना या प्रकरणात कसे गोवले गेले हे आता एकएक करून आपल्या समोर येत आहे.
७. आता मुद्दा असा आहे की हे करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची, संबंधित आदेश देणाऱ्या लोकांची किमान चौकशी तरी मविआ सरकार करेल का ? भीमा कोरेगांव
प्रकरणात मविआ सरकारने किमान आपल्या गृहखात्यातल्या असल्या भयंकर कारभाराबद्दल तरी चौकशी करायची धडाडी दाखवायची गरज आहे. कारवाई करणे-न करणे ही पुढची गोष्ट झाली पण किमान चौकशी करणे तरी खास निकडीचे आहे.
तर मविआ समर्थक मंडळींपैकी ज्यांना या प्रकरणाचे गांभीर्य समजते, त्यांनी तरी याबाबतीत सरकारकडे चौकशीची मागणी करायला हवी. तशी मागणी करण्याची सोय व्हावी म्हणून संबंधित अहवालातील क्लिष्ट गोष्टींचे शक्य तितके सुलभीकरण करून ही पोस्ट लिहिली आहे.
आमच्या मित्रयादीत, फॉलोवर्सपैकी याबाबतीत जे तज्ज्ञ आहेत, ज्यांना या विषयात गती आहे ते यासंदर्भात अधिक प्रकाश टाकतील, तांत्रिक मुद्दे सखोलपणे मांडतील अशी अपेक्षा आहे.
बाकी हे वाचून जर तुम्हाला शक्य झालं तर याबाबतीत राज्य सरकारकडे चौकशीची मागणी करा, कोणाला शक्य झालं तर पाठपुरावा करा आणि विशेष म्हणजे मोदी सरकारवर टीका करत असाल तर तुमच्या ईमेल अड्रेसला कोणा चौकीदाराचे रिकव्हरी ईमेल लागलेले नाहीत ना याची एकदा खात्री करून घ्या!!
गरीब घरातल्या, परिस्थितीमुळे खास काही शिक्षण घेऊ न शिकणाऱ्या मुलांसाठी सैन्य भरती ही एक आशा असते. शेतीचा जीडीपीतला हिस्सा जसा कमीकमी होत गेला तसा निम्नमध्यमवर्गीय शेतकरी बापाला आपल्या मुलाला शेती सोडून काहीतरी स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत लाभावा याची गरज अधिकाधिक भासू लागली.
ही निकड मग अशा घरातल्या मुलांना आर्मी भरती, पोलीस भरती, अन्य सरकारी स्पर्धा परीक्षा यांची ओढ लावू लागली.
हे आर्थिक स्थित्यंतर पचवताना दोन-तीन पिढ्या पूर्ण व्हायच्या आधीच आताचे सरकार एकेक करून सरकारी नोकऱ्या गायब करू लागले आहे!!
आधी सरकारी कंपन्या विकणे आणि आता सैन्यातील नोकरीचे कंत्राटी कामात रूपांतर करायचा घाट घालणे या गोष्टी त्या गरीब शेतकरी बापाच्या मुलांना शेतीतून बाहेर पडायला उपलब्ध असणाऱ्या संधी कमी करत आहेत.
आता या नुपूर शर्मा प्रकरणाकडे थोडं गांभीर्याने बघू!
सर्वात आधी कतारबद्दल... तुम्हाला एम.एफ. हुसेन नांवाचा चित्रकार आठवतो का? त्या एम.एफ. हुसेनवर भारतात ईशनिंदा, धर्माचा अपमान, देवांचा अपमान वगैरेसाठी भरपूर कायदेशीर खटले दाखल झाले. त्याच्याविरोधात आंदोलने झाली,हिंसक राडेही झाले
. तर हा हुसेन आपल्या देशातून पळाला तो गेला कतारमध्ये... त्याला कतारने आश्रयच दिला नाही, तर आपलं बहुमूल्य नागरिकत्वदेखील बहाल करून टाकलं! याचा अर्थ कतारमधले अरब काही ईशनिंदेच्या विरोधात वगैरे नसून, ते फक्त त्यांच्या स्वतःच्या धार्मिक भावना दुखावण्याचा विरोधात आहेत!!
आता या अशा
कतारसमोर, जो देश काही मिलिटरी सुपरपॉवर नाही, आर्थिक बाबतीत आपल्या तुलनेत फारच किरकोळ आहे, भूराजकीय स्तरावरही काही आपल्याला डोळे दाखवेल अशा स्थितीत नाही; अशा देशासमोर आपल्या छप्पन्न इंची सरकारने गुडघे टेकलेत! तेही अत्यंत हास्यास्पद प्रकारे, आपल्याच प्रवक्त्याची जबाबदारी झटकून...
अक्षय कुमार हा अव्वल दर्जाचा हलकट माणूस आहे. हा लोकांना OMGवेळी सांगत फिरायचा की दूध अभिषेक करून काय मिळणार, दूध फुकट जातं वगैरे! आता पृथ्वीराज पिक्चरचं प्रमोशन म्हणून स्वतः अभिषेक करून आलाय!
वर म्हणे पृथ्वीराज हा या देशातला शेवटचा हिंदू राजा/सम्राट! काय म्हणून ब्वा? देवगिरी,
विजयनगर काय आफ्रिकेत होते काय? यानंतर मुघलांच्या आणि शाह्यांच्या छातीवर पाय देऊन मराठ्यांनी अटकेपार झेंडे लावले, ते मराठा साम्राज्य अक्षयकुमारला माहीत नाही काय?
वर इतका हास्यास्पद दावा करतो की हिंदू राजे आणि साम्राज्ये इतिहासात शिकवतच नाहीत! आम्हाला दहावीपर्यंत इतिहास होता
त्यात जवळपास सगळ्या भारताचा इतिहास पुरेसा कव्हर केलेला होता. त्यात अगदी चोल, चालुक्य, गुप्त, मौर्यपासून अगदी दुसऱ्या बाजीरावापर्यंत इतिहास शिकवला जातो. अजून काय अपेक्षित आहे? अक्षयकुमारच्या कोलांट्याउड्या, क्रीती सॅननच्या अदा, नोरा फतेहीचा डान्स आणि नकली घोड्यावर रायडिंग करणारी
हजारो काश्मिरी पंडित आज परत आपलं घरदार, पोटापाण्याची सोय सोडून जीव वाचवायला खोऱ्यातून पळून जायला धडपडत आहेत. एका सरकारी कर्मचारी असलेल्या पंडिताची त्याच्या कार्यालयात घुसून हत्या झाली. त्यानंतर एका शिक्षिकेची शाळेबाहेर हत्या झाली. त्यानंतर एका बाहेरून नोकरीसाठी तिकडे गेलेल्या
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कर्मचाऱ्याची बँकेत असताना हत्या झाली.
या सगळ्या हत्यांमध्ये बळी गेलेले लोक आपल्या पोटापाण्यासाठी काम करताना मारले गेले. यामुळे जर माणूस सरकारी कार्यालयात, शाळेत, बँकेत सुरक्षित नसेल तर त्याचं घर कसलं सुरक्षित उरणार ही अत्यंत रास्त भीती पंडितांना आणि तिथे
बाहेरून नोकरीसाठी गेलेल्या हिंदूंना वाटणे साहजिकच आहे. यामुळे तिथून शेकडो पंडित कुटुंब घर, बाहेरून नोकरीसाठी आलेले हिंदू आपली रोजीरोटी सोडून जीव वाचवायला धावत आहेत.
ज्या रंगा बिल्लाच्या गिधाड गँगने आणि त्यांच्या अग्निहोत्री नांवाच्या अकलेने दिवाळखोर असलेल्या दलालभडव्याने
भारतात जेव्हा पेट्रोल डिझेल, गॅस सिलेंडरच्या किंमती वाढतात तेव्हा एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की भारतीय माणसाच्या सरासरी उत्पन्नाच्या तुलनेत ही वाढ किती आहे. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या रिपोर्टनुसार आजच्या घडीला दरडोई उत्पन्नाच्या तुलनेत विचार केल्यास आपल्याला खरेदी करावं लागणारं
पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी गॅस हे जगातल्या सगळ्यात महाग दरांमध्ये येतात.
म्हणजे समजा एक अमेरिकन माणूस एक लिटर पेट्रोल भरतो तेव्हा त्याची किंमत ही त्याच्या दिवसाच्या दरडोई उत्पन्नाच्या ०.६ टक्के एवढी असते. हाच आकडा ब्रिटिशांच्या देशात १.५% इतका आहे. आपल्या शेजारी चीनमध्ये एक लिटर
पेट्रोलची किंमत ही दरडोई उत्पन्नाच्या ४.१% इतकी आहे.
आता भारताचे आकडे बघा. जेव्हा भारतातील माणूस गाडीत एक लिटर पेट्रोल भरतो तेव्हा तो त्याच्या दिवसाच्या दरडोई उत्पन्नाच्या तब्बल २३.५% इतकी किंमत मोजत असतो! डिझेल(२०.९%) आणि एलपीजी(१५.६%)चे आकडेही असेच चिंताजनक आहेत.
गेले जवळपास सहा महिने एसटी सेवा संपामुळे विस्कळीत झालेली आहे. याची किंमत कोणी मोजली? याची किंमत मोजली एसटीवर अवलंबून असलेल्या प्रवाशांनी. गेले सहा महिने सरकार रोज यांना नवीन नवीन आवाहन करतं. रोज सदावर्ते वकील उठून आपल्या दिव्य शैलीत तारे तोडतात. एवढं झाल्यावर कोर्टाचा निकाल येईल,
मग बघू अशी सरकारी ढकलगाडी सुरू होती. आता कोर्टाने निकाल तर देऊन झाला. विलीनीकरणाची मागणी कोर्टाने मान्य केली का ? अजिबात नाही.
कोर्टाने फक्त सिंह-शेळी न्याय लावत सरकारने यांना परत सेवेवर रुजू व्हायची संधी द्यावी, अन्य काही भत्ते वगैरे द्यावेत असं सांगितलं. हा निकाल आल्यानंतरही
सदावर्ते वकील मान्यच करायला तयार नाही की कोर्टाने विलीनीकरण नाकारलं आहे. कोर्टाने विलीनीकरणविरोधात चॅलेंज करायला मुभा दिली असा अत्यंत फालतू शब्दच्छल करून सदावर्ते वकील लोकांची दिशाभूल करत आहेत. जर हायकोर्टाने दिलेला आदेश मान्य नसेल, तर सदावर्तेंनी सुप्रीम कोर्ट गाठावं! ती मुभा