मोदी सरकार ने BEML यानी "भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड" के मालिकाना हक़ को बेचने की घोषणा कर दी..और गोदी मीडिया इस ख़बर को दबा गया..ये है असली ख़ेल। BEML को बेचने के पहले BEML की ज़मीन बेची जाएगी..ज़मीन बेचने की घोषणा भी हुई है।
BEML एशिया की दूसरी सबसे बड़ी "अर्थ मूविंग" कंपनी है..1964 में नेहरु जी ने BEML की स्थापना की थी।
अब कुछ सवाल ~ 1. "पृथ्वी मिसाइल लॉचंर" कौन बनाता है? 2. "पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट लॉचंर" कौन बनाया? 3. रक्षा क्षेत्र के सीक्रेट सिस्टम कौन बनाता है?
4. मेट्रो रेल के कोच कौन बनाता है? 5. राष्ट्रीय सुरक्षा/राष्ट्रनिर्माण की कंपनी को बेचने का हक़ मोदी को किसने दिया?
ये सब BEML बनाती है और यह सब नेहरु सरकार के समय का बनाया हुआ है।
आज राजनाथ सिंह जी ने बोला कि "अग्निवीरों" को रक्षा क्षेत्र की कंपनियो में 10% आरक्षण मिलेगा..और BEML जो रक्षा क्षेत्र की कंपनी है उसे बेचने की घोषणा हो गई ? #krishiyer की fb वॉल से।
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
यदि अग्निवीर को सेना का जवान कहा जा रहा है तो यह भरमाया जा रहा है। वह सेना में तभी शामिल माना जायेगा जब चार साल बाद 25% में आ जायेगा। शेष 75% जो घर वापसी करेंगे वे पूर्व सैनिक नहीं, बल्कि पूर्व अग्निवीर कहे जायेंगे।
उन्हे ₹11.77 लाख मिलेगा और अन्य सरकारी नौकरियों में आरक्षण का वादा है। हाई स्कूल/इंटर पास युवा 4 साल लिखाई पढ़ाई से दूर रह कर जब 25% में नहीं आ पाएंगे, तब वे किसी और सरकारी सेवा के लिए प्रार्थना पत्र देंगे।
तो, क्या उस समय वह, अपने उन प्रतियोगियों से जो इस सरकारी सेवाओं के लिए पहले से ही तैयारी कर रहे थे, की तुलना में टिक पाएंगे? और इस बात की क्या गारंटी है कि, तब तक अग्निपथ जैसी कोई योजना पुलिस, केंद्रीय पुलिस बलों की भर्ती में भी न शुरू हो जाय?
1. देश के युवाओं में सेना और पुलिस बलों में नियमित नौकरी का एक अलग ही उत्साह होता है। पहले सेना, पीएसी, पुलिस और अन्य केंद्रीय पुलिस बलों में नियमित भर्तियां होती थीं, इनके कैंप लगाए जाते थे, और इन बलों में जाने के इच्छुक युवा फिजिकल टेस्ट के लिए खूब तैयारी भी करते थे।
2. अब अचानक सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा कर दी। जो युवा, सेना में नियमित भर्ती के सपने देख रहे थे, अचानक वे इस अस्पष्ट और भ्रमपूर्ण योजना को लेकर उत्तेजित हो गए और अब वे सड़को पर आ गए हैं। अग्निपथ योजना है क्या, इसके बारे में सरकार को कुछ बाते स्पष्ट करनी होगी।
3. क्या इस योजना के आने के बाद, सेना की रेगुलर भर्तियां बंद हो जाएंगी और सेना अग्निवीर के ही के द्वारा अपनी जनशक्ति पूरी करेगी?
Catch them young.
यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की घोषित नीति रही है जिसके तहत वे युवा दिमागों का अपनी विचारों के अनुसार अनुकूलन करते हैं । यह सभी जानते हैं ।
सरकार की नई सैनिक भर्ती योजना अग्निपथ इसी से प्रेरित लगती है । 17 वर्ष में भर्ती होकर इनको भारतीय सेना अस्त्र शस्त्र के साथ राष्ट्रीयता का प्रशिक्षण देगी और इनमें से 75 प्रतिशत अग्निवीर 21वर्ष में फिर बेरोजगार हो जायेंगे । भविष्य में ये युवा कहां जायेंगे ?
आरएसएस की शाखाओं में जितनी भी लाठियां लहराई जाएं, वस्तुत: यह ज़बानी जमाखर्च करने वालों का कायर संगठन है । इन्हें सड़कों पर लड़ने वाले वीरों की बेहद ज़रूरत है । अब इनकी नज़र गरीब ठाकुरों, जाटों, किसानों, आदिवासियों, पिछड़े और दलित समुदायों के वीर बच्चों पर है ।
PM मोदी जी पर श्रीलंका की संसद में अडानी के लिए प्रोजेक्ट मांगने के सीधे आरोप लगे है..श्रीलंका संसद का VDO चल रहा है, हालांकि बाद में इसका खंडन भी आ गया। पहले भी राफेल घोटाले में PM पर अम्बानी के लिए पैरवी करने के आरोप लग चुके हैं।
- अक्टूबर 2021 : गौतम अडानी श्रीलंका जा कर प्रेसिडेंट राजपक्षे से मिलते हैं।
- 24/11/2021 : श्रीलंका के प्रेसीडेंट अपने बिज़ली बोर्ड के चेयरमैन फर्डीनानदो को बुला कर कहते है कि भारत के PM मोदी उनपर दबाव डाल रहे है ताकी 500MW का विंड पॉवर प्रॉजेक्ट अडानी को दिया जाए।
- प्रॉजेक्ट अडानी को मिल भी जाता है। आरोप है कि, मोदी जी, ने श्रीलंका के प्रेसिडेंट को दबाव में ले कर यह प्रॉजेक्ट अडानी को दिला दिया।
- ये सारी बातें श्रीलंका बिज़ली बोर्ड के चेयरमैन श्रीलंका की संसद में बता भी देते है..संसदीय कार्यवाही का वीडियो पूरी दुनिया देख रही है।
यदि कोई घर नक्शे के विपरीत बना है तो, क्या जो विपरीत भाग है, वही तोड़ा जा सकता है या पूरा घर ही तोड़ डाला जायेगा ?
सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में ओल्गा टेलिस वि. बांबे नगर निगम के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत केवल जीवन के अधिकार की ही नहीं, बल्कि गरिमामय जीवन, आवास और आजीविका की भी गारंटी दी गई है।
नगरीय निकाय को किसी भी संपत्ति को अधिग्रहित/ गिराने से पहले दिल्ली ननि कानून 1957 के तहत नोटिस जारी करना होगा और 5-15 दिन का समय देना ही होगा। किसी भी संपत्ति को तब तक नहीं गिराया जा सकता, जब तक कब्जाधारी को नोटिस की अवधि में आयुक्त द्वारा सुन नहीं लिया जाता।
नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी ने 2021 कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग केस में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है और कथित तौर पर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे - आर्यन खान - और पांच अन्य को क्लीन चिट दे दी है।
एनसीबी ने अपने प्रेस नोट में कहा है,
"एसआईटी ने वस्तुनिष्ठ तरीके से अपनी जांच की। उचित संदेह से परे सबूत के सिद्धांत की कसौटी को लागू किया गया है। एसआईटी द्वारा की गई जांच के आधार पर, एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 14 व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।
बाकी 6 लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही, पर्याप्त सबूतों के अभाव में नहीं की जा रहा है। आर्यन और मोहक को छोड़कर सभी आरोपी व्यक्ति नशीले पदार्थों के कब्जे में पाए गए।"
आर्यन खान के अलावा एनसीबी ने एविन साहू, गोपाल आनंद, समीर सहगल, भास्कर अरोड़ा और मानव सिंघल को भी क्लीन चिट दी है।