भारत में फोन टैपिंग की शुरूआत आज़ादी के बाद से ही हो गयी थी। कुछ उदाहरण देखें,
● 1949 में, संचार मंत्री रफी अहमद किदवई ने अपनी फोन टैपिंग का आरोप लगाया था, जिसकी पुष्टि नहीं हो पायी थी। ● तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल केएस थिमाया ने 1959 में अपने और आर्मी ऑफिस के फोन टैप होने का आरोप लगाया था।
● नेहरू सरकार के ही एक और मंत्री टीटी कृष्णामाचारी ने 1962 में फोन टैप होने का आरोप लगाया था।

हरियाणा का सज़ायाफ्ता अपराधी राम रहीम जो बलात्कार के जुर्म मे बीस साल की सज़ा भोग रहा है, राजकृपा से, बार बार पे रोल पाकर, जेल से बाहर आ जाता है। और जब सरकार पर, उसे पे रोल पर जेल से बाहर लाने के फैसले पर, सवाल उठाया जाता है तो सरकार उसे हार्डेड क्रिमिनल नहीं मानती है। TOI के अनुसार, हरियाणा सरकार का लिखा-पढ़ी में दिया गया तर्क है कि गुरमीत रामरहीम को वह इसलिये बार-बार पैरोल पर छोड़ रही है क्योंकि वह कोई हार्डेंड क्रिमिनल नहीं है। इसी समाचार में इस अपराधी का निम्नांकित आपराधिक इतिहास बताया गया है ~

"अडानी के शेयर बढ़ रहे हैं और बाजार में उनकी स्थिति सुधर रही है।"
यह बात अक्सर, वे लोग कह रहे है, जो अडानी घोटाले पर, सरकार की चुप्पी से सहमत हैं। अडानी शेयर घंटे या बढ़े, यह मुद्दा ही नहीं है। जिन्होंने हिंडनबर्ग रपट पढ़ी है, वे यह जरूर समझ रहे होंगे कि, मूल मुद्दा क्या है। ।मुद्दा है, अडानी कंपनियों में शेल कंपनियों और टैक्स हेवेन कहे जाने वाले देशों से, निवेश का आना जिसे, विदेशी निवेश कहा जा रहा है। पर हिंडनबर्ग खुलासा के अनुसार, शेल कंपनिया, गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी की हैं और उन कंपनियों का भारी निवेश अडानी समूह की कंपनियों में है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज अडानी मामले की जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अभय मनोहर सपरे की अध्यक्षता में पाँच सदस्यों की एक कमेटी के गठन का महत्वपूर्ण फ़ैसला लिया है । इस कमेटी के अन्य सदस्यों के नाम हैं -
1. श्री ओपी भट्ट - भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष। वर्तमान में, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी), टाटा स्टील लिमिटेड और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक।

लोकेन्द्र कुमार कर्दम, उप स्टेशन अधीक्षक, मथुरा ज. को उनके विभाग ने एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

नोटिस में अंकित है,
"आपके द्वारा दिनांक 20.02.2023 को Social Media पर निम्न वक्तव्य पोस्ट किया:- "रंगा, बिल्ला ने अपनी पेंशन का इंतजाम अंबानी से कर लिया और कर्मचारियों की पेंशन / नौकरी खाकर डकार भी नहीं ली #OPS हमारा अधिकार है जिसे हम लेकर रहेंगे,।"

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह 27 फरवरी से विदेशो में रोड शो करने जा रहा है। 27 फरवरी को सबसे पहला रोड शो, सिंगापुर में होगा। इसके बाद 28 फरवरी और 1 मार्च को हांग कांग में, रोड शो होने जा रहा है। इस रोड शो में अडानी समूह के दिग्गज हिस्सा लेने वाले हैं। कंपनी की फाइनेंस टीम इस रोड शो के जरिए निवेशकों का भरोसा जीतने की कोशिश करेगी। अडानी समूह ने, बार्कलेज पीएलसी, बीएनपी पारिबास एसए, डौचे बैंक एजी (DBS Bank) , एमिरेट्स एनबीडी कैपिटल आईएनजी ग्रुप एनवी, स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक ने निवेशकों को शामिल होने के लिए न्यौता भेजा है।

एक मार्च से खाते से कैश निकालने व जमा करने पर बैंकों में कैश हैंडलिंग चार्ज लगेगा। निजी बैंकों ने इसकी दरें भी जारी कर दी हैं। सरकारी बैंक भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। नियम के मुताबिक हर महीने पहले चार लेनदेन मुफ्त रहेंगे उसके बाद चार्ज लिया जाएगा। नए नियम के तहत न सिर्फ अपने खाते से कैश के लेन-देन बल्कि थर्ड पार्टी के कैश जमा करने में भी 150 रुपये कैश हैंडलिंग चार्ज के अलावा सर्विस टैक्स और सेस लगेगा। हालांकि इस नियम के दायरे में, होम ब्रांच में केवल दो लाख रुपये एक माह में कैश जमा किया जा सकता है।

बांग्लादेश ने तो अपनी जनता के विरोध के कारण अडानी पर दबाव डालकर बिजली उत्पादन लागत में कोयले का दाम 400 डॉलर से 250 डॉलर प्रति टन करा लिया। बांग्लादेश द्वारा झरसुगुड़ा के अडानी बिजलीघर से बिजली खरीद के प्रति यूनिट दाम अब दूसरे कोयला आधारित बिजली घरों के बराबर हो जाएंगे। भारत में भी केंद्र व सभी राज्य सरकारों, चाहे वो किसी भी दल की हों, सबको यह बताना चाहिए कि उनके द्वारा जो बिजली निजी पूंजीपतियों से खरीदी जा रही है, उसके दाम व लागत किस आधार पर तय किए गए हैं और उनमें कोयला, गैस, नैफ्था, आदि की खरीद कीमत क्या लगाई गई है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एएनआई ANI से बातचीत में कहा था कि,
"बीबीसी ने गुजरात दंगो पर इसी समय की अपनी डॉक्यूमेंट्री क्यों जारी की और इस तरह की पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, उदाहरण के लिए 1984 का सिख विरोधी दंगे, तो क्या बीबीसी ने उस भयानक दंगे पर कोई डिक्यूमेंट्री बनाई ?" मंत्री महोदय के संज्ञान में यह तथ्य लाना आवश्यक है कि, बीबीसी ने 1984 के दंगों पर भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। बीबीसी ने दिल्ली में, 31 अक्तूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के, सिख दंगों पर एक घंटे का एक वृत्तचित्र बनाया था।

31 दिसंबर 2022 को, अडानी समूह में LIC का निवेश मूल्य ₹82,970 करोड़ था, जो 23/02/23 तक कम होकर ₹33,242 करोड़ रह गया। इस हिसाब से देखें तो एलआईसी को इन 50 दिनों की अवधि में 49,728 करोड़ रुपये का झटका लगा है। LIC, अडानी की कंपनियों में निवेश करने वाली सबसे बड़ी शेयरहोल्डर है। 31 दिसंबर 2022 को खत्म तिमाही में LIC की अडानी पोर्ट्स में 9.14 फीसदी और अडानी टोटल गैस में 5.96 फीसदी हिस्सेदारी थी. इसी तरह अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज में 4.23 फीसदी, अडानी ट्रांसमिशन में 3.65 फीसदी और अडानी ग्रीन एनर्जी में 1.28 फीसदी हिस्सेदारी थी.

क्या अडानी समूह का वर्तमान संकट एनरॉन कंपनी की ही तर्ज पर है?
अडानी समूह का नाम लिए बिना ही अमेरिका के पूर्व वित्तमंत्री और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के चेयरमैन ने, यह बात कही है।
एनरॉन कांड, अमेरिका में सबसे बड़ी लेखा धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुआ था और कंपनी दिवालिया हो गई थी। लैरी समर्स ने भारतीय समूह का नाम लिए बिना भारत में अडानी विवाद की तुलना अमेरिका में "संभावित एनरॉन मोमेंट" से की है, और कहा कि इसका खाका जी20 के वित्त मंत्रियों के दिमाग में होगा, जब वे, इस सप्ताह के अंत में बैंगलोर में बैठक करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने आज 24/02 को अधिवक्ता एमएल शर्मा द्वारा अदानी-हिंडनबर्ग मुद्दे पर मीडिया को, अदालत के आदेश की घोषणा होने तक रिपोर्टिंग करने से रोकने के लिए की गई याचिका को खारिज कर दिया।
सीजेआई ने कहा, "हम मीडिया के खिलाफ कभी भी कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने जा रहे हैं।" हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका दायर करने वाले शर्मा ने, जब यह कहते हुए अपना अनुरोध दोहराया कि "मीडिया सनसनी पैदा कर रहा है",
तो सीजेआई ने दुबारा कहा कि "उचित तर्क दें, मीडिया को रोकने के संबंध में कोई बात न करें।"

हैकिंग, सोशल मीडिया के जरिए दुष्प्रचार और चुनाव प्रक्रिया में रुकावट डालकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है , इस कुकर्म में इजरायली कंपनी की संलिप्तता उजागर हुयी है। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (आईसीजे) के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की रिपोर्ट के अनुसार हैकिंग, सोशल मीडिया के जरिए दुष्प्रचार और चुनाव प्रक्रिया में रुकावट डालकर 30 देशों में चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है। भारत भी इन देशों में शामिल है।

अदानी ने अपने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि वह अपनी कंपनियों का स्वतंत्र ऑडिट करवाएगा। कुछ खबरें भी मिलीं कि उन्होंने इसका ऑडिट करने के लिए ग्रांट थॉर्नटन ऑडिट फर्म से संपर्क किया था। पर अब खबर है कि अडानी ने कभी भी इसका ऑडिट करने के लिए ग्रांट थॉर्नटन से संपर्क नहीं किया। खबर है कि हिंडनबर्ग के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए अडानी द्वारा तय की गई कानूनी फर्म ने मशविरा दिया है कि अदालत जाने के बजाय, वे अदालत के बाहर समझौता करें। क्या कानूनी फर्म की सेवा लेने का निर्णय लिया भी गया था या नहीं? अदालत के बाहर समझौता तभी हो सकता है जब कोई मामला शुरू हो।

अडानी समूह ने अपनी कुछ कंपनियों की स्वतंत्र ऑडिट कराने और, इस बात की पुष्टि करने के लिए कि, क्या समूह के, तीसरे पक्ष के साथ हुए लेन-देन, कॉरपोरेट गवर्नेंस मानदंडों का अनुपालन करते हैं या नही, ऑडिट फर्म GrantThornton - जिसकी भारतीय शाखा, GTBharat है को नियुक्त किया है। पिछली बार अडानी समूह ने जिस 'स्वतंत्र ऑडिटर' को, इस काम के लिए रखा था, वह Shah Dhandharia ऑडिट कंपनी थी, जिसका Hindenburg Research रिपोर्ट में, जिक्र है। हिंडनबर्ग ने, उक्त ऑडिट फर्म के चार भागीदारों का उल्लेख किया है।

2.50 अरब डॉलर के एफपीओ को रद्द करने के बाद, अब अडानी को निवेशकों का भरोसा बहाल करने के लिए एक विश्वास पूंजी प्रवाह की जरूरत है। संयुक्त अरब अमीरात UAE को छोड़कर किसी अन्य स्थान से, कोई भी फंड, अडानी के निवेश अनुरोध को पूरा करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं दिखता है। भले ही यूएई फंड देने को सहमत हो, पर वे केवल संपत्ति-आधारित कोलेटेरल आश्वासन पर ही निवेश करेंगे, क्योंकि अडानी के शेयर और बांड प्रतिदिन स्टॉक मार्केट में नीचे गिरते जा रहे हैं। सरकार ने, हरित हाइड्रोजन के लिए ₹19700 करोड़ का जो नकद अनुदान दिया है वह अडानी के लिए नाकाफी है।

अडानी के सरकारी इंस्टीट्यूशन से क़र्ज़ पर वित्त राज्यमंत्री भगवत करड़ के लोकसभा में दिए गए बयान 31/01/2023 के अनुसार

347.64 करोड़ का क़र्ज़ है।
- न्यू इंडिया एसयूरेन्स
- यूनाइटेड इंडिया इन्शुरन्स
- नेशनल इन्शुरन्स
- ओरिएंटल इन्शुरन्स
- जनरल इन्शुरन्स कार्प ★ मंत्री भगवत करड़ ने बैंकों का अडानी को दिए क़र्ज़ का ब्यौरा देने से इनकार कर दिया..मंत्री ने कहा कि क़ानूनी तौर पर अडानी को दिए गए क़र्ज़ की जानकारी नही दे सकते..

अडानी की कंपनियों में पैसा लगा रहीं शेल कंपनियों का एक विवरण...
1. इलारा नाम की कंपनी ने अडानी की कंपनी में 24,766 करोड़ निवेश किया है जो उसकी कुल पूंजी का 99% है।
2. Monterosa Investment Holdings ने अडानी की कंपनियों में लगभग 37,000 करोड़ रुपया निवेश किया। 3. Emerging Market Investment नाम की कंपनी जिसमें एक भी कर्मचारी नहीं है, अडानी पॉवर में 8,200 करोड़ रुपये का निवेश करती है।
4. क्रिस्टा फंड्स ने 674 मिलियन डॉलर गौतम अडाणी की कंपनी में निवेश किया जो उसकी कुल कैपिटल का 89.5% है।

कल मैने एक ट्वीट थ्रेड किया था कि झारखंड की कोयला खदान से कोयला पहले उदीसत के पारादीप बंदरगाह भेजा जायेगा, फिर वहां से शिप द्वारा से श्रीलंका होते हुए मुंद्रा पोर्ट गुजरात आयेगा, फिर, मुंद्रा पोर्ट से वह कोयला रेल द्वारा पंजाब आयेगा। इसे RSR कहा गया है। इस पर कुछ मित्रों ने कहा कि
० इंपोर्टेड कोयला बेहतर होता है, और उसकी ढुलाई सागर मार्ग से सस्ती पड़ती है।

पहली बात,
मैने जिस कोयले बात की है, वह आयातित कोयला नहीं है और पचवारा कोयला खदान जो, झारखंड में है से ही, उसे पंजाब भेजा जा रहा है।

गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी से जुड़ी 38 शेल (फर्जी) कंपनियां। लाखों करोड़ के कालेधन का कारोबार। भाजपा इसे क्यों बचा रही है?

1. इलारा नाम की कंपनी गौतम अडाणी की कंपनी में 24,766 करोड़ रुपया निवेश किया जो उसकी कुल पूंजी का 99% है। 2. Monterosa Investment Holdings ने अडानी की कंपनियों में लगभग 37,000 करोड़ रुपया निवेश किया।

3. Emerging Market Investment नाम की कंपनी जिसमें एक भी कर्मचारी नहीं है, अडानी पॉवर में 8,200 करोड़ रुपये का निवेश करती है।

नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी ने राज्य सभा सभापति को पत्र लिखा है, उसकी प्रमुख बातें हैं-
1. विपक्ष का कर्तव्य मुद्दे उठाना है, सरकार की ज़िम्मेदारी उनकी जाँच करवाना है। इस सिस्टम को उल्टा नहीं कर सकते। विपक्ष को पहले जाँच कर, सबूत इकट्ठे कर, फिर बात करने को नहीं कह सकते। 2. सरकार की नीतियों की आलोचना और उनसे होने वाले फ़ैसलों की आलोचना किसी सांसद, मंत्री या PM की निजी आलोचना नहीं मानी का सकती। अगर ऐसा हुआ तो संसद में सरकार के ख़िलाफ़ कभी कोई बात उठाई ही नहीं जा सकेगी। ऐसे में संसद ही निरर्थक हो जाएगी।