3) नवीन अध्यक्ष स्वतःच्या इच्छेने कितीही काळ शिवसेनेचा अर्ज बासनात गुंडाळून ठेवू शकतात.
4) उद्या नवीन सरकारच्या विश्वासदर्शक प्रस्तावावर शिंदे गटाच्या आमदारांना शिवसेनेचा अपात्रतेचा प्रस्ताव दुर्लक्षित करून नवीन अध्यक्ष मतदान करायला परवानगी देतील आणि
नवीन सरकार विश्वासमताने निवडून आणतील.
5) शिवसेना लगबगीने सुप्रीम कोर्टात जाऊन 37 आमदारांच्या अपात्रतेची, आणि त्या आमदारांनी दिलेल्या मतांवर निवडून आलेल्या विश्वासमतास रद्द करण्याची मागणी करेल.
6) सुप्रीम कोर्ट परत एकदा 11 जुलैच्या तारखेची वाट पाहायला सांगेल.
7) 11 जुलै पर्यंत ह्या 37 आमदारांनी भाजपमध्ये विलीन व्हायचे नाही असे ठरवले तर नवीन मागणीनुसार हे 37 आमदार एकत्र अपात्र ठरवले जातील आणि नवीन सरकार कोसळेल. किंवा जर सेनेने जुन्या मागणीनुसार फक्त 16 आमदार अपात्र ठरवण्याचा स्टँड कायम ठेवला तर नवीन सरकार वाचेल.
8] 11 जुलै पर्यंत जर शिंदे गटाने भाजपमध्ये विलीन व्हायचे ठरवले तर पक्षाचे निवडणूक चिन्ह आणि इतर बाबींबाबत एक मोठी कायदेशीर लढाई शिंदे गट आणि शिवसेनेत होईल. ही लढाई जर कोर्टाच्या Constitution Bench कडे सोपवली गेली तर तिथे भरपूर वेळ जाईल. मधल्या काळात
महानगरपालिका निवडणुका वगैरेमध्ये कोणत्या गटाला कुठले चिन्ह द्यायचे यावर अजुन काही कोर्ट केसेस होतील.
9) तमाम धामधुमीत 2 वर्षे निघून जातील आणि 6 महिने आधीच विधानसभा बरखास्त होईल आणि लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र होतील.
त्यावेळी शिंदे गटाच्या आमदारांना मोठे गाजर भाजपकडून दिले जाईल.
10) शिवसेनेने जर शिंदे गटाच्या 37 आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी केली नाही, आणि उद्या विश्वासदर्शक प्रस्तावात बहुतांश बंडखोर आमदार माघारी आले तर सरकार पडेल. परत आताच्या विधानसभा अध्यक्ष विरोधात अविश्वास ठराव येईल आणि
आणि नवीन सरकार निवडण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, किंवा राष्ट्रपती राजवट आणि मध्यावधी निवडणूका लागतील.
थोडक्यात, सर्वांच्या डोक्याची कल्हई आणि राज्यकारभाराची माती होणार आहे.
निवांत रहा!!!
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh