राष्ट्रीय सण आला की, काही पिलावळ जागे होतात, काय तर RSS च्या कार्यलर्यावर झेंडावंदन का होत नव्हतं? त्यांच्यासाठी ही खास पोस्ट आहे. #HarGharTiranga
1/15
देश स्वतंत्र झाल्यानंतर, काँग्रेसने देशात सर्वसामान्य जनतेच्या घरावर, सार्वजनिक ठिकाणी, धार्मिक संघटना, इत्यादींच्या ध्वजारोहण करू दिलं नाही. त्यामुळं 2002 पर्यंत कोणत्याच ठिकाणी ध्वजारोहण करण्यात आलं नाही.
2/15
फक्त RSS कार्यलयच काय, काँग्रेसने देखील स्वतःच्या कार्यलर्यावर फडकवला नव्हता. झेंडा देशभक्तीचा प्रतीक असतो, अस्मितेच प्रतीक असतो कदाचित देशभक्ती निर्माण होऊ नये म्हणून काँग्रेसने झेंडा अधिनियम असा बनवून ठेवला की, राष्ट्रीय उत्सत्व शिवाय झेंडा वंदन कुठही आणि कोणीही करू नये
3/15
स्वर्गीय पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपयी यांनी केलेल्या कायदा "झेंडा अधिनियम 2002" मुळे आज घरा घरात झेंडा वंदन होत आहे.
NDA प्रणित भाजप सरकार ने भारतीय झंडा वंदन वरील सर्व निर्बंध 2002 मध्ये हटवले म्हणून झेंडा वंदन हा RSS च काय सर्वांच्या घरावर, सोसायटीत होत आहे.
4/15
संघ स्वयंसेवक असलेले स्वर्गीय पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपयी यांचीच कृपा आहे की आपण ध्वजारोहण आपल्या घरी करू शकतोय.
2002 पूर्वी आपल्याला, आपल्याच देशाचा ध्वजारोहण करण्याचा देखील अधिकार नव्हता.
5/15
काही काँग्रेसी विद्वान अजूनही बोंबलत आहेत की, RSS भारत देश स्वातंत्र्य झाल्यापासून त्यांच्या मुख्यालयावर ध्वजारोहण का करत नाही? भगवा ध्वज का होता?
काँग्रेसी एवढे एवढे गुलामगिरीत अडकलेले आहेत की यांना ना इतिहास माहिती ना त्यांच्या नेहरूंनी केलेला कायदा माहिती.
6/15
देशात ध्वजारोहण जर सर्वसामान्य व्यक्ती करू लागला तर काँग्रेसला नको होतं. कारण, कोंग्रेस ही देशद्रोही लोकांना मोटिव्हेट करत होती. देशात देशावर प्रेम करणारे वाढवू दिलं तर कोंग्रेस नष्ट होईल ह्या भीतीने कश्मीर मध्ये देखील 370 अनुछेद लावून लालचौकात पाकिस्थानी झेंडा फडकवू दिला.
7/15
नेहरू सरकारचा 'झेंडा अधिनियम 1950' च्या कायद्यानुसार ध्वजारोहण हा फक्त शासकीय व प्रशासकीय कार्यलये, शाळा इत्यादी ठिकाणी करण्याची परवानगी दिली होती.
RSS हे शासकीय संघटन नाही, हे धार्मिक हिंदू राष्ट्रवादी संघटन आहे.
8/15
26 जानेवारी 2002 सलापासून RSS च्या मुख्यालयावर ध्वजारोहण होतं. सर संघचालक यांच्या हस्ते राष्ट्रीय उत्सत्वात मोठ्या उत्साहात, मानवंदना देऊन ध्वजारोहण होतं. काही जातिद्वेषाने, धर्मद्वेषाने पछाडलेले लोकांच्या सांगू इच्छितो की; 2002 ला झेंडा अधिनियम कायदा दुरुस्त करण्यात आला.
9/15
'झेंडा अधिनियम' भाग दोन मधला 2.1 मध्ये सांगितलं गेलेलं आहे 26 जानेवारी 2002 पासून भारतीय ध्वज हा शासकीय, निमशासकीय, खाजगी संस्था, धार्मिक संघटना, वित्तीय, सामाजिक सर्व प्रकार च्या संस्था, रहिवाशी सोसायट्या, स्वतःच्या घरावर, सार्वजनीक चौकात आता फडकवण्यास प्रतिबंध नाही.
10/15
काही हिरवळीत जगणाऱ्या लोकांना हे कधी कळलंच नाही की, मदरस्यात मागील तीन चार वर्षांपासून ध्वजारोहण होत आहेत. जे कधीच झालेले नव्हते. मोदी सरकारने सक्ती केल्यानंतर आता ध्वजारोहण होत आहे.
11/15
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
NCP च्या गुलामांनो एवढं लक्षात ठेवा, सत्ता तुमची नाही.
तक्रार करणाऱ्याला थोडीतरी लाज वाटली पाहिजे होत, घरात कोविड आजारी कुटुंबातील व्यक्ती होते तरी मंत्र्याने रेमिडीसीवर स्वतःच्या कार्यकर्त्याला आणून दिला नाही. तरीही एवढी नेत्याची गुलामी करता.
1/4
काय केलं तक्रार करून? एवढी मस्ती आता तरी दाखवू नका, वेळ बदलली आहे.
जरी नरेश ने म्हटलं की साहेब गेल्याची बातमी आली पाहिजे, मूर्खानो साहेब म्हणजे शरद पवारच आहेत का? चला तुम्ही म्हणता साहेब म्हणजे शरद पवार मग, शरद पवार साहेब कधी दिल्ली जात नाहीत का?
2/4
तुमच्या मनात साहेबांबद्दल जी भावना आहे ती काढून टाका. शरद पवार साहेबांना उदंड आयुष्य लाभो ही माझ्याकडून प्रार्थना.
3/3
आयोगाचे अध्यक्षपद असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मेळावे घेत राहिलात, तुम्ही आयोगाचा अध्यक्षपदी असताना पक्षाच्या कार्यक्रमाला कसे काय हजेरी लावू शकता?
2/10
चाकणकर मॅडम, तुमचं पद फक्त घटनात्मक नसून त्या पदाला न्यायलयीन अधिकार देखील असतात. त्यामुळं ते पद घेतल्यानंतर तुम्ही पक्ष वगैरे सगळं विसरायला हवं होतं. पण, तुम्ही तस केलं नाही. सत्ता तुमची असताना तुम्हाला अभय होतं, तुम्हाला कोणी काही बोलू शकत नव्हते. पण, आता नाही.
3/10
उद्धव ठाकरेंची याचिका निकाली काढण्यासाठी मोठं बेंच स्थापन होईल, त्यानंतर केंद्र सरकारला संबंधित मॅटर मध्ये केंद्र सरकारची भूमिका मागवली जाईल, तिथून मॅटर घटनापीठाकडे जाईल, शेवटी घटना दुरूस्तीवर येईल.
1/5
आणि, सरते शेवटी हा मॅटर येणार 2/3 आमदारांच्या गटावर येईल. 2/3 आमदार जे फुटून निघालेत त्यांना दोन पर्याय होते. एक विलीन होणे, दुसरा त्याच पक्षाचं ( शिवसेनेचा ) दुसरा गट अशी मान्यता. हेच जर 30 - 35 आमदार आले असते तर निश्चितच थोडं कठीण झालं असत.
2/5
इथे 2/3 आमदार असल्याने एकनाथ शिंदेचा गट हीच खरी शिवसेना आहे. हे विधिमंडळात सिद्ध झालं आहे. हेच सुप्रीम कोर्टात सिद्ध होणार. त्यामुळं एकनाथ शिंदे हेच शिवसेना पक्ष प्रमुख आहेत.
ठाकरेंना शिवसेना पाहिजे असेल तर 2/3 आमदारांची तरतूद काढून घटना दुरुस्ती करावी लागेल.
3/5
सुप्रीम कोर्टात सरकारला कोणताही धक्का लागणार नाही!
मराठी चाय बिस्कीट वाले , नवीन सरकारचा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट करणार आहे. असं, सांगत बुडाला पाय लावून बातम्या रंगवून सांगत आहेत.
1/9
हे सर्व सांगत असताना, इंग्लिश स्पिकिंग शिकवणाऱ्या उल्हास बापट यांना कायदे तज्ञ म्हणून सल्ला घेताना दिसत आहेत.
माध्यम जसे वर वर चे आकलन करून , सत्ता गेली तरीही ज्या पद्धतीने उद्धव ठाकरेंना हवेत ठेवण्याच प्रयत्न करत आहेत, त्यात नुकसान ही उद्धव ठाकरेच होणार आहे.
2/9
उद्धव ठाकरे या लढाईत 99 % टक्के बॅक फुटवर आहेत. विधिमंडळातील गणित आकड्यावर असते. उद्धव ठाकरे कडे पक्ष स्वतःचा आहे हे सांगण्याइतके आमदार सुद्धा नाहीत. मग, कोणत्या आधारावर ते विधिमंडळात पक्ष त्यांचा आहे सिद्ध करणार?
3/9
जनतेच्या न्यायालयात जाऊ, हिंमत असेल तर मध्यावधी घेऊन दाखवा!
- उद्धव ठाकरे
काल, गुलाबराव पाटील म्हणाले होते, उद्धव ठाकरेंच्या भोवतालची कोंडाळीने उद्धव ठाकरेंना 'बावळट' करून टाकलं आहे. हे खरं आहे. ज्या पद्धतीने उद्धव ठाकरे बोलतात नक्कीच त्यांना बावळट करून टाकलं आहे.
1/10
उद्धव ठाकरे विसरले की, 2019 ला जनतेने भाजप शिवसेना युतीला निवडून दिले होते. मग शेण कोणी खाल्ले? मागील अडीच वर्षे 106 घरी बसवले म्हणून असुरी आनंद मिळत होता, तेंव्हा जनता आठवली नाही.
एवढा सत्तेची मस्ती, गुर्मी, चढली होती की, समोर जे दिसेल त्याला तुडवून पुढे जात होतात.
2/10
उद्धव ठाकरेंच्या सोबत असणारे सहकारी पक्षातील लोकांनी देखील एवढा माज दाखवला होता की, भाजपला जनतेने बाहेर बसवलं आहे. जंत पाटील नावाचा टोनगा म्हणत होता, जनतेने महाविकास आघाडीला बहुमत दिलं आहे.