बिल्कीसबानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील गुन्हेगारांना दयासंदर्भात नवे मुद्दे
-रोहिंग्या निर्वासितांना घरे देण्यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी घोषणा केल्यानंतर काही तासांत गृहखात्याकडून तसा प्रस्ताव नसल्याचा खुलासा
-बिल्कीसबानो प्रकरणावर मात्र ४८ तास केंद्राचे मौन
-रोहिंग्या निर्वासितांना घरे देण्यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी घोषणा केल्यानंतर काही तासांत गृहखात्याकडून तसा प्रस्ताव नसल्याचा खुलासा
-बिल्कीसबानो प्रकरणावर मात्र ४८ तास केंद्राचे मौन
-स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त कैद्यांच्या सुटकेबाबत केंद्रीय गृह खात्याच्या २२ जूनच्या निर्देशांनुसार, बलात्कारासह १२ घृणास्पद अपराधांमधील दोषींना सवलत न देण्याच्या स्पष्ट सूचना
-गुजरात सरकारने २०१४ च्या ताज्या धोरणाऐवजी १९९२ च्या जुन्या धोरणाचा दोषींना सोडण्यासाठी आधार
-गुजरात सरकारने २०१४ च्या ताज्या धोरणाऐवजी १९९२ च्या जुन्या धोरणाचा दोषींना सोडण्यासाठी आधार
२०१४ च्या धोरणानुसार बलात्कार, खून, अन्य घृणास्पद अपराधांच्या कैद्यांना दया देता येत नाही. तथापि, बिल्कीसबानो प्रकरणातील एका अपराध्याने सर्वोच्च न्यायालयात दावा केला की त्यांना शिक्षा सुनावली त्यानंतरचे नव्हे तर आधीचे धाेरण त्यांना लागू होते. गुजरात सरकारकडून त्या मुद्यावर निर्णय
थोडक्यात, केंद्र सरकारची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता, आपल्याला घ्यायच्या निर्णयाला अनुकूल असे धोरण-कायदा-नियम हवे तसे वाकवून #BilkisBanoCase मधील अपराधी मोकळे सोडण्यात आले. रोहिंग्यांबद्दल जितकी तत्परता केंद्र सरकारने दाखवली तेवढी अजूनही बिल्कीसबानो प्रकरणी दाखवली नाही
Gujarat followed old policy to release convicts in Bilkis Bano case thehindu.com/news/national/…
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
