Thread by @makmd

अमुक माणूस अमुक राजकरण्याचा वकील होता म्हणून तो सरन्यायाधीश झाल्यावर वाईट वागेल हे फार तकलादू तर्कट आहे. वकीली हा व्यवसाय आहे. नेहमी मोठ्या केसेससाठी चर्चेत असणारे, त्या क्षेत्रात दबदबा असलेले वकील हेही कधी न कधी तुम्हाला न आवडणाऱ्या माणसाच्या बाजूने लढून झालेलेच असतात.

वकिलीनंतर न्यायमूर्ती म्हणून निवड झाल्यावर माणूस वकिली करताना वागत होता तसा वागत राहील असे नाही. कारण तो वेगळा कार्यभार आहे.त्यामुळे न्यायदान करताना त्याने काय भूमिका घेतल्या, त्यात तर्कसंगती होती का, त्याला न्यायपालिकेच्या मूलभूत कर्तव्यांचे भान आहे का

या बाबी एखाद्या न्यायिक अधिकाऱ्याची कारकीर्द समजून घेताना महत्त्वाच्या ठरतात.

नवीन सरन्यायाधीश महाराष्ट्राचे सुपुत्र आहेत. त्यांनी पदभार स्वीकारताना तीन गोष्टींकडे विशेष लक्ष देण्याची संकल्प बोलून दाखवला आहे. त्या म्हणजे:

१. लिस्टिंग प्रक्रिया पारदर्शक करणे
२. तातडीच्या केसेस मेंशन करण्याची सुलभ सोय ठेवणे
३. किमान एक संविधान पीठ पूर्णवेळ कार्यरत ठेवणे

या तिन्ही गोष्टी फार महत्वाच्या आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेसाठी लाभकारक आहेत. नवीन सरन्यायाधीशांचा कार्यकाल अडीच महिन्यांचा आहे.

त्यामुळे या संकल्प केलेल्या तीन मुद्द्यांपैकी एका बाबतीत जरी त्यांनी अंमलबजावणी करून दाखवली तरी ते फार महत्त्वपूर्ण काम ठरणार आहे. यातलं किती त्यांनी करून दाखवलं, किती महत्त्वाच्या केसेस तडीस नेल्या,

किती केसेसमध्ये लोकशाहीला नख लावण्याचे प्रयत्न त्यांनी हाणून पाडले हे आपल्याला अडीच महिन्यांनी दिसणार आहेत.

त्यामुळे सध्यातरी, येत्या अडीच महिन्यांत सरन्यायाधीश म्हणून भारतीय लोकशाही बळकट करणारे काम करण्यासाठी न्या. उदय उमेश लळीत यांना शुभेच्छा देणेच औचित्याचे आहे!

#CJIUULalit