भारत जोडो यात्रेने बऱ्यापैकी जोर धरलेला दिसतो! याने खरंच भारत 'जोडला' जाईल, द्वेषाची वाहती गटारं आटतील, आधुनिक भारताची 'आयडिया ऑफ इंडिया' सुलतानी संकटातून वाचेल याची खात्री वाटावी एवढा आशावाद सध्या आमच्याकडे शिल्लक उरलेला नाही!! पण समजा काहीच साध्य नाही झालं असं धरून चाललं तरी...
राहुल गांधींच्या या प्रयत्नांतून आधुनिक भारताची 'आयडिया ऑफ इंडिया' टिकवायला कोणीतरी देशव्यापी आंदोलन केले होते, यासाठी रस्त्यावर हजारो लोक उतरले होते, त्यांची दिल्लीच्या बलाढ्य सुलतानाला भीती वाटली होती एवढं इतिहासाला समजावून सांगितलं जाईल हे नक्की...
आणि सध्या राहुल गांधींना शुभेच्छा द्यायला तेवढं कारण पुरेसं आहे!
रविशकुमारला मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला तेव्हा त्याने केलेल्या भाषणात तो म्हणाला होता की:
"It is possible that they may lose the battle, but there is no other way left apart from resistance...
Not all battles are fought for victory - some are fought to tell the world that someone was there on the battlefield."
राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेला बघताना रविशचे ते शब्द आठवत राहतात! गांधी-नेहरू-पटेलांच्या आधुनिक भारतावर जेव्हा सुलतानी संकट ओढवलं होतं, तेव्हा
कोणीतरी ते थोपवायला मैदानात उतरलं होतं याची नोंद भविष्यातल्या इतिहासाला वाचायला शिल्लक उरावी यासाठी राहुल गांधींची #भारतजोडो यात्रा उपयुक्त आहे!
त्यामुळे राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखालील जे आंदोलन काँग्रेसने तडीस न्यावं आणि यातून आधुनिक भारतावर ओढवलेलं सुलतानी संकट टळावं यासाठी टीम राहुलला आधुनिक भारताच्या उरल्यासुरल्या सुजाण नागरिकांच्या वतीने शुभेच्छा देत आहोत!!
महाराष्ट्रात होऊ घातलेला वेदांता-फॉक्सकॉनचा सेमीकंडक्टर प्रकल्प आता गुजरातला गेला आहे. या प्रकल्पातील गुंतवणूक ही सुमारे दीड लाख कोटींच्या घरात असल्याचे कळते.
आदित्य ठाकरे आणि जयंत पाटील या मविआमधील महत्त्वाच्या , जबाबदार नेत्यांनी यासंदर्भात सविस्तर लिहून मविआ सरकारने हा
प्रकल्प महाराष्ट्रात येण्यासाठी प्रयत्न केले होते पण हे नवीन सरकार आल्यावर प्रकल्प गुजरातला दिला गेला असा आरोप केला आहे.
महाराष्ट्राच्या वाट्याचे महत्त्वाचे प्रकल्प असे गुजरातला देणे हा प्रकार संतापजनक आहे. याबाबतीत शिंदे-फडणवीस सरकारने महाराष्ट्राला स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे.
पक्षाच्या राजकारणापेक्षा महाराष्ट्राचे हित जपणे हे राज्य सरकारमधील मंत्र्यांचे कर्तव्य असते. गेल्या सरकारने महाराष्ट्रात आणलेला इतका महत्त्वाचा प्रकल्प या सरकारच्या कृपेने गुजरातेत गेला असेल तर हे स्पष्टपणे महाराष्ट्रद्रोही वर्तन आहे.
सुप्रीम कोर्टाने EWS आरक्षणाचा मामला या महिन्यात हाती घेतला आहे. यावर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडून येणारा निर्णय फार महत्त्वाचा असेल. जर EWS आरक्षण कोर्टाने घटनाबाह्य मानलं तर सवर्ण गटांना आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न अयशस्वी ठरेल. यामुळे सवर्ण आरक्षण
चळवळी पुन्हा एकदा नव्याने जोम धरू शकतात, त्यांच्या मागण्या "आम्हालाही द्या"पासून "कोणालाच नको"पर्यंत जाऊ शकतात. याचा २०२४ला होणाऱ्या निवडणुकीवर थेट प्रभाव असेल हे वेगळं सांगायला नकोच!
जर EWS आरक्षण उचलून धरलं तर "आरक्षण हे आर्थिक निकषावर अवलंबून नसून ते सामाजिक आधारावर बेतलेले
असावे"या तत्त्वाला कोर्टाकडून केराची टोपली दाखवल्याचा प्रकार होईल. यामुळे पुढच्या काळात EWS आरक्षणाचे प्रमाण वाढणे किंवा अन्य प्रकारे आर्थिक आधारावर आरक्षण याकडे वाटचाल होऊ शकते.
भक्त ही अत्यंत नीच लोकांची टोळी आहे याचा अजून पुरावा... एका मुस्लिम स्त्रीने भारतीय क्रिकेट टीमच्या विजयाचा आनंद झाल्याची पोस्ट केली त्यावर हा हलकट भक्तशिरोमणी काय म्हणतो बघा!
याला सरकारमधले ज्येष्ठ मंत्री फॉलो करतात... असेच हलकटपणा करणारे अजूनही भक्त त्या स्त्रीच्या रिप्लायमध्ये तिला टार्गेट करायला आलेले बघायला मिळतात.
गेल्यावेळी विराटने असल्या लोकांना स्पष्ट शब्दांत लायकी दाखवली होती, गेल्यावेळी आपली टीम हरली म्हणून हे मुहम्मद शमी या
गुणवान गोलंदाजाला टार्गेट करत होते. तेव्हा कॅप्टन असलेला विराट म्हणाला होता की असले लोक म्हणजे माणूस किती हीन वागू शकतो याचा पुरावा असल्याचमी समजतो!
खास यांची नांगी ठेचावी म्हणून सांगून ठेवतो, कालची मॅच जिंकली त्यात आवेश खानने फखर जमानची महत्त्वाची विकेट घेतली.
अमुक माणूस अमुक राजकरण्याचा वकील होता म्हणून तो सरन्यायाधीश झाल्यावर वाईट वागेल हे फार तकलादू तर्कट आहे. वकीली हा व्यवसाय आहे. नेहमी मोठ्या केसेससाठी चर्चेत असणारे, त्या क्षेत्रात दबदबा असलेले वकील हेही कधी न कधी तुम्हाला न आवडणाऱ्या माणसाच्या बाजूने लढून झालेलेच असतात.
वकिलीनंतर न्यायमूर्ती म्हणून निवड झाल्यावर माणूस वकिली करताना वागत होता तसा वागत राहील असे नाही. कारण तो वेगळा कार्यभार आहे.त्यामुळे न्यायदान करताना त्याने काय भूमिका घेतल्या, त्यात तर्कसंगती होती का, त्याला न्यायपालिकेच्या मूलभूत कर्तव्यांचे भान आहे का
या बाबी एखाद्या न्यायिक अधिकाऱ्याची कारकीर्द समजून घेताना महत्त्वाच्या ठरतात.
नवीन सरन्यायाधीश महाराष्ट्राचे सुपुत्र आहेत. त्यांनी पदभार स्वीकारताना तीन गोष्टींकडे विशेष लक्ष देण्याची संकल्प बोलून दाखवला आहे. त्या म्हणजे:
भीमा कोरेगाव प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते श्री.वरवरा राव यांना सुप्रीम कोर्टाकडून विनामुदत जामीन मंजूर.
या प्रकरणी (होऊ घातलेले सरन्यायाधीश) न्या.लळीत आणि न्या.भट यांच्या न्यायपीठाकडून उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांपुरता दिलेला जामीन, विनामुदत वाढवून दिला आहे.
आरोपीचे वय ८२वर्षे इतके आहे, तपासयंत्रणांना २०१८पासून त्यांची कस्टडी मिळालेली आहे, त्यांची शारीरिक स्थिती व्याधीग्रस्त आहे, अजून सदर प्रकरणात गुन्हे सिद्ध झालेले नाहीत आणि अजूनही प्रकरणाचा तपास पूर्ण होणे बाकीच आहे ही कारणे देत न्यायालयाने श्री. राव यांचा हा जामीन मंजूर केला आहे.
या प्रकरणी श्री.राव हे देशाला धोकादायक व्यक्ती असल्याने त्यांना जामीन मिळूच नये अशी सरकारी वकिलांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे
वीस रुपयांचा झेंडा घ्या नाहीतर रेशन मिळणार नाही अशी स्कीम सध्या सुरू आहे! एक गरीब, मळक्या कपड्याचा देशद्रोही म्हणतोय अरे माझ्याकडे पैसे नाहीत, मला रेशन हवंय, झेंडा का घेऊ? तर त्याला सांगितलं जातं आहे वरून आदेश आहे, रेशन पाहिजे तर झेंडा घ्या!!