Thread by @kingsmanT11

#घटनापीठ सुद्धा कन्फ्यूज ..!

१) शिंदे गटातील आमदारांच सदस्यत्व कोर्टात पणाला लागलं आहे.

२) घटनेच्या 10 व्या सूची नुसार त्याना एकच पर्याय आहे कुठल्यातरी पक्षात विलीन होणे.

३) हे सर्व असताना शिंदे गट कोणत्या नैतिक आणि कायदेशीर अधिकाराने निवडणूक आयोगाकडे वर तोंड करून जातोय. 👇

४) शिंदे गटातील सदस्य अपात्र झाले तरी, ते पक्षाचे सदस्य म्हणून निवडणूक आयोगाकडे जाऊ शकतात- कोर्ट

५) निवडणूक आयोगात शिंदे गटाला शिवसेना चिन्ह आजीबात मिळणार नाही ते हजार टक्के तोंडावर पडणार असले तरी. ते स्क्रिप्ट प्रमाणे चिन्ह गोठवू शकतात .👇

६) निवडणूक आयोग स्वायत्त संस्था असल्याने कोर्ट त्यात फार लुडबुड करू शकत नाही आयोगाची क्रिया कोर्ट थांबवू शकत नाही. अस कोर्टाच म्हणणं आहे.

७) आयोगाचा व चिन्हाचा मुद्दा ऐरणीवर असला तरी हा मुद्दा कुठून आला ? हा मुद्दा सदस्य अपात्रतेच्या मूळ याचिकेतून. अशी कोर्टाची टिप्पणी. 👇

८) शिंदे गटाच सध्याच स्टेटस नेमकं काय ?
असा खडा सवाल, ऍड. सिब्बल यांनी उपस्थित केलाय.

९) आम्हीच खरी शिवसेना म्हणू पाहणारे शिंदे.
यांच्याकडे पक्षाच सदस्यत्व आहे का नाही अजून ठरलं नाही.- एड सिब्बल.

१०) राजकीय पक्ष म्हणजे काय त्याची व्याख्या घटनेत नाही - श्री.श्री सुप्रीम कोर्ट 👇

११) मु. शिंदे १९ जुलै रोजी घाई घाईने कोर्टाकडे पळाले. पण त्यानी आधीच पक्षाच्या सदस्याचा त्याग केला. मग जर ते पक्षातच नाही तर ते निवडणूक आयोगात कसे जातात. -सिब्बल

घटनापीठ सुद्धा चार वेळा चक्कर खाऊन पडेल एवढा किचकट विषय झालाय..
पुढे काय होत बघणं रंजक आणि महत्त्वाचं.
#महाराष्ट्र