Thread by @Dhairya_Speaks

#Joshimath: A Policy Disaster
मी वाचेलेला एक महत्त्वाचा लेख सर्वांपर्यंत पोहोचवा म्हणून केलेला स्वैर अनुवाद आणि काही मुद्दे
#जोशीमठ चे भूस्खलन ही नैसर्गिक आपत्ती नसून धार्मिकतेच्या राक्षसाचा प्रकोप आहे. "चार धाम महामार्ग" प्रकल्पासाठी केलेली पर्यावरण नियमांची मुजोरी पायमल्ली आहे

Hydropower प्रोजेक्टसाठी UPA काळात न्यायायलाने दिलेल्या निर्देशांना मोदी काळात सोयीस्कर रित्या कसं वापरलं गेलं याच हे उदाहरणं. डोंगरी भागात रस्त्यामुळे होणारे पर्यावरणाचे नुकसान हे थेट रस्त्याची रुंदी वर अवलंबून असते असा निष्कर्ष सर्वोच्य न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने दिला होता.

असं असतांना आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने २०१८ ला डोंगरी रस्त्यांसाठी केलेली नियमावलीच या चारधाम महामार्ग प्रकल्पासाठी डावलली. नियमावली प्रमाणे ५.५ मी रुंदी असावी पण १२ मी चे रस्ते बनवले गेले ज्यासाठी अनिर्बंध झाडांची कत्तल करत डोंगरांचा नैसर्गिक उतार सुद्धा बदलला गेला.

यात केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने स्वतःच्याच नियमावलीची पायमल्ली केली नाही तर २०१८ ची स्वतःची नियमावली सर्वोच्य न्यायालयाच्या समिती पासून लपवून ठेवली. १०० किमी पेक्षा अधिक अंतर असणाऱ्या रस्त्यासाठी Environmental Impact Assessment (EIA) आणि Environmental Management Plan (EMP)

आवश्यक असल्याने चारधाम महामार्ग प्रकल्प हा ५३ छोटया छोटया प्रकल्पात विभागत या नियमाला बगल देण्यात आली. त्यामुळे इतका मोठा प्रकल्प असूनही EIA आणि EMP बनवण्यात आला नाही. इतकचं नाही तर मार्च २०२० ते २०२२ दरम्यान १२३ पर्यावरण नियमांना शिथिल करण्यात आलं. यातले बहुतेक बदल हे सर्व

महत्त्वाच्या नियमांना बगल देण्यासाठी करण्यात आले. तिसरे कारण म्हणजे धार्मिक पर्यटनाच्या नावाखाली पारिस्थितिकदृष्ट्या संवेदनशील भागात पर्यटनाचा अनाठायी प्रचार. केदारनाथ सारख्या ठिकाणी रेल्वे, रोपवे आणि मोठे रस्ते बनवून धार्मिक पर्यटन वाढवण्यात येत आहे.

२०१९ ला निवडणुकी दरम्यान मोदीने वेळ घालवलेल्या गुहे सारख्या आणखी ३ गुहा तयार करण्याचं काम सुरू आहे. प्रधानमंत्री कार्यालय स्वतः अशा मोठ्या प्रकल्पात लक्ष घालून Ease of Doing Businessच्या नावाखाली पर्यावरणाशी खेळ खेळत आहे.

संदर्भ :tribuneindia.com/news/comment/j…

जावडेकर पर्यावरण मंत्री असल्यापासून नियमामध्ये होत असलेल्या बदलाचे परिणाम हळूहळू पुढे येतील पण तोपर्यंत प्रचंड पैसा, मनुष्यबळ आणि वेळ खर्च झालेला असेल. जावडेकरांच्या काळात भारत हा जागतिक Environment Performance Index मध्ये १८० देशांमध्ये भारत १४१ वरून १७७ वर फेकला गेला.

२०१७ च्या CAG रिपोर्ट मध्ये सुद्धा पर्यावरण मंजुरी आणि निरीक्षणामध्ये कमतरता आणि विस्कळीतपणा असल्याचं नमूद केलं होतं. केंद्र सरकारने पर्यावरण नियमांना बगल देतानाच Land Acquisition Act, 2013, Wildlife Protection Act, 1972, National Forest Policy, 2018, Indian Forest Act, 1927,

Coastal Regulation Zone 2018 यामध्ये बदल केले आहेत. मोठ्या प्रकल्पात अनिवार्य असणारी Public Consultation Process ला शिथिलता देण्यात आली आहे. Land Conflict Watch नुसार ६६५ प्रोजेक्ट्स असे आहेत ज्यामध्ये २४ लाख हेक्टर जमीन आणि ७३ लाख बाधित होऊ शकतात. मार्च २०१७ मध्ये केंद्रीय

पर्यावरण मंत्रालयाच्या नोटिफिकेशननुसार बहुतेक सर्व मोठ्या प्रकल्पांना ते पूर्ण झाल्यानंतर सुद्धा पर्यावरण मंजुरीसाठी नोंदणी करता येईल. म्हणजे सरकारने पर्यावरण हा विषयच ऐच्छिक केलेला आहे.
असो, मुंबई शहराचा प्राणवायू दूषित होण्याचे परिणाम पुढे दिसतीलच.
तोपर्यंत अनुलोम विलोन करा.