Thread by @prathameshpurud

"न्यायालयाने नेहमी निष्पक्ष असावं, कसलाही बायस असू नये", ह्या नैतिक भूमिकेला ऐंशीच्या दशकात तडा गेला. ऐंशीच्या दशकात ज्यूडिशियल अँक्टिव्हिजम तिच्या उच्च पातळीवर होती. जस्टीस भगवती, जस्टीस देसाई आणि जस्टीस कृष्ण अय्यरसारख्यांनी संवैधानिक परिघाबाहेर जाऊन सामाजिक न्यायासाठी

नवीन न्यायशास्राची पायाभरणी केली. ऐंशीच्या दशकाआधी परदेशातील डिग्री असणे, ही एक बेसिक चावी होती जी उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी मदतीला यायची. ती नंतर लयाला गेली. त्यानंतर आलेले सर्व न्यायाधीश एका प्रकारे सामाजिक जाणिवा जवळून पाहिलेले असल्याने त्याची प्रचिती त्यांच्या निकालात

झळकायची. तेव्हाचे न्यायालय विचारधारेनी दुभंगलेल्या अवस्थेत होती. सतत होणारी executive दखल यामागचे मुख्य कारण होते. लीगल कॉनझरवेंटीव व लिबरल लेफटिस्ट ही डिवाईड शुध्द वैचारिक होती की ती फक्त सरकारला सूट व्हावी यासाठी होती, यावर वाद संपणार नाहीत.

जस्टीस भगवतींनी PIL साठी केलेली तजवीज वादातीत मानले जाते. नंतर त्यांनी 'Rarest of rare' थेअरीला चँलेज देत कँपिटल पनिशमेंटला विरोध केलेला डिसेंट आजही सर्वात विलक्षणीय निकालात समाविष्ट होतो.

इंदिरा गांधींच्या काळात हेबियस प्रकरणात एच.आर.खन्नानी संविधानाच्या परिघाबाहेरबाहेर जाऊन

लावलेलं राईट टू लाईफच इंटरप्रिटेशन पायाभूत होता. तो जजमेंट देताना त्यांच्यावर संवैधानिक मर्यांदाची जाणीव असावी मात्र नंतर त्यांनी केलेले डिसेंट नैतिक ठरलं व बहुमताचा निर्णय अनपॉप्युलर ठरले.

केशवानंद भारतीमधील बहुमताचे बहुतांश न्यायाधीश लीगल कॉनझरवेंटीव होते.

त्यांनी नंतर आपल्याच ज्यूनिअर न्यायाधीशांवर यथेच्छ टिका केली. जस्टीस हिदायतुल्ला असोत वा शेलात प्रत्येकाने संवैधानिक मर्यादेची रेषा सतत अधोरेखित केली. त्यांच्या मते विचारधारेच्या गर्तेत ती रेषा कसेही सुटते.

जस्टीस अय्यर benign भेदभावाची तरतूद करायला मागेपुढे पाहायचे नाहीत.

इंदिरा काळतील ज्यूडिशियरी नक्कीच कमिटेड प्रकारातील होती. मात्र वैचारिक बैठकीतून काही न्यायाधीशांनी आपल्या समाजिक विचारधारेतून तिला जस्टीफाय करण्याचे प्रयत्न केले. ती किती चूक व बरोबर हे ठरविण्याचे काम त्यांनी इतिहासावर सोडून दिले.

संविधानाला जिवंत डॉक्यूमेंट मानणाऱ्या बंडखोर

न्यायाधीशांनी नवनवीन प्रयोग करत अधिक मुलभूत अधिकार कसे निर्माण करता येतील याची दक्षता घेतली. जस्टीस देसाईंनी एकदा एका सेमिनार मधे आपली भूमिका जस्टीफाय करताना, "न्यायासाठी सिस्टीम बदलणे व तिला अधिक सक्षम करण्यासाठी उपाययोजना करणे कधीही नैतिक ठरेल."

न्यायाधीशांचे बायस्ड असणे ही दुधारी तलवार आहे. बायस हा कोणत्या प्रकारात मोडतो हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. संविधानाला जिवंत डॉक्यूमेंट मांडण्याने अधिक प्रमाणात न्यायाची परिभाषा मांडता येते.

आजच्या घडीला न्यायसंस्थेचे झालेले पतन हे ऐंशीच्या दशकातील घडामोडींच्या समान दिसणारे

असले तरी तिच्यात कोणत्याही प्रकारच्या मूल्यांची समानता आढळून येणार नाही.

संवैधानिक मोरँलिटीची जाणीव असल्याशिवाय नैसर्गिक न्यायाचे काम होणार नाही. आता पुन्हा एकदा ज्यूडिशियल अँक्टिव्हिजमची गरज पडलीय. त्याशिवाय न्याय संस्थेला सस्टेन करणे शक्य नाही.

#ForTheRecord
____________