सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने निवडणूक रोख्यांची (इलेक्टोरल बॉण्डस) योजना असंवैधानिक ठरविली. ADR विरूद्ध केंद्र सरकारच्या निकालातील काही प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत.

न्यायालयास याचिकाकर्त्यांचे दोन प्रमुख मुद्दे तपासायचे होते.

१) कंपनी कायद्याच्या कलम 182(1) मधील सुधारणांनुसार राजकीय पक्षांना अमर्यादित कॉर्पोरेट निधी देणे हे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करते आणि घटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन करते.

उद्या राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठापणाने भारतीय समाज एका वेगळ्या सामाजिक, राजकीय व धार्मिक बदलांना सामोरे जाईल. कदाचित यापुढील राजकारणाचे लँडस्केप धर्मनिरपेक्षतेला वगळून होईल. याची सुरुवात कॉग्रेससहीत जवळपास प्रत्येक राजकीय पक्षाने केली व सांगता भाजप अत्यंत थाटामाटात करेल. १/n बदललेल्या राजकीय परिस्थितीनुसार आज जवळपास प्रत्येक राजकीय पक्ष राममंदिर निर्मितीसाठीचे क्रेडिट घेतो. तीस वर्षांआधी हीच मंडळी स्वतःला अयोध्या आंदोलनापासून लांब करायचे. एकेकाळी भाजपने स्वतःस राम मंदिर आंदोलनास सक्तीने विरोध करत स्वतःला लांब ठेवले हे आज कदाचित कोणास पटणार नाही. २/n

न्यायालय विरोधात विधिमंडळ संघर्षाचा इतिहास:

भारतीय संविधानाने सेपरेशन ऑफ पावर द्वारे सर्वांच्या अधिकार सीमारेषा निश्चित केलेल्या आहेत, तरीही या सीमारेषेत हस्तक्षेप केले जातात.

सर्वात रोचक विधिमंडळ विरूद्ध न्यायालय संघर्ष हा उत्तर प्रदेश विरूद्ध अलाहाबाद न्यायालयात घडला. केशव सिंग विरूद्ध उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ही केस यात प्राथमिकतेने येते.

केशव सिंग नावाच्या व्यक्तीने व इतर दोघांनी एका कॉग्रेस आमदाराच्या भ्रष्टाचाराविरोधात उत्तर प्रदेश विधानसभेत पत्रके वाटली. त्या आमदाराने विधानसभा अध्यक्षाकडे तक्रार केली की हे काम विधानसभा

इंडिया आघाडी ही अत्यंत अनैसर्गिक आघाडी आहे. बंगाल, पंजाब, दिल्ली व केरळात हे काय करतील यांनाच माहिती नाही. तरीदेखील नरेंद्र मोदींसमोर उभारलेले कदाचित हे सर्वात मोठे आव्हान असेल. भाजपच्या अपेक्षेतील एका समाजाला टार्गेट करणारी UCC आल्यास ही आघाडी अंतर्विरोधाने अक्षरशः कोलमडून पडेल. नरेंद्र मोदींना कोणत्याही परिस्थितीत ही आघाडी तोडावी लागेल जर त्यांना स्पष्ट बहुमताने सरकार बनवायचे असेल तर. शिवाय आजची परिस्थिती ही २०१९ सारखी नाही. राम मंदिर वगळता बेसला उत्तेजित करणारा अजेंडा सध्या तरी त्यांच्या कडे नाही. थातुरमातुर UCC मुळे उडणाऱ्या गोंधळाने यश मिळू शकते.

लॉर्ड माऊंटबॅटन यांना कालानुरूप भारताने इतर ब्रिटिश व्हायसरॉय समान तोलले मात्र तुलनेने त्यांना सोपविलेल्या ट्रान्सफर ऑफ पावरच्या जटील कामाची अंमलबजावणी करणे कदाचित दुसऱ्या कोणत्याही व्हायसरॉयला शक्य झाले नसते. संपूर्ण उपखंडाचे बाल्कनायझेशनचा प्लान घेऊन आलेल्या माऊंटबॅटना इथे उतरल्यानंतर परिस्थितीची जाणीव झाली. त्यांना कधीही व्हायसरॉय पदामधे रूची नव्हती. विन्स्टन चर्चिल यांच्या पराभवानंतर रॉयल फँमिलीचे प्रतिनिधि म्हणून लेबर पक्षाच्या क्लिमेंट अँटलीनी त्यांची निवड करून संपूर्ण भारताचे भविष्य त्यांच्या कडे सोपवले. राजपरिवाराशी संबंधित असल्याने व

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे दुसरे ज्येष्ठ न्यायाधीश रोहित देव यांनी आज आकस्मिक धक्का देत चालू न्यायालयात आपण न्यायाधीश पदाचा राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले. या निर्णयाने संपूर्ण देशभरात २०२४ नंतर येणाऱ्या भयंकर परिस्थितीची झलक दिसून येत आहे. जस्टीस देव यांनी नक्षलवादाचे आरोप असलेल्या ९०% अपंग जी.एन.साईबाबा यांना Draconian UAPA कायद्याच्या केसमधे जामीन दिले होते. या निर्णयाने संपूर्ण देशात समाधान व्यक्त केले गेले होते मात्र तत्कालीन सरन्यायाधीश यु.यू ललित यांनी आश्चर्यकारक रित्या शनिवारी सुट्टीच्या दिवशी या केसची सुनावणी निश्चित केली.

🧵 महाराष्ट्रातील राजकीय-सामाजिक परिस्थिती स्वानुभव :

मागील काही दिवसांपासून एका सर्व्हे कंपनीसोबत काम करताना ऑनलाइन व ऑफलाईन माध्यमातून जवळपास अनेक लोकांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली. नंदुरबारच्या आदिवासी गावापासून ते बीड, वर्धा, परभणी, सोलापूरच्या तुलनेने संपन्न भागातील लोकांशी बोलता आलं. त्यांना विविध राजकीय प्रश्न विचारून हवेचा अंदाज घेणे इतकेच काम असेल या आविर्भावात असताना जनता तितकी राजकीय अंगाने सजग नसेल असा होरा कुठेतरी खरा-खोटा ठरत गेला. लोकांना काय हवेय? त्यांच्या समस्या काय आहेत? ते कोणत्या मुद्द्यावर मतदान करतील याची अपेक्षा व्यक्त

Ritual. Secret texts. Ask. Vichara. 🤷
secret.viralsachxd.com/f2c64a75d - Ikyk let's not pretend. Bad faith rhetoric ka kya hi kare..

- kindly educate yourself. I can suggest material. Reach out in dms.

- Nahi dila konta hi dilasa.

- Dead end. Doesn't matter.

नवीन संसदेत चोल राजवंशाच्या 'सेंनगोल'ची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केलेय. तामिळनाडूतील या राजदंडाला 'न्याय व धर्मा' (धर्मा एज अ कर्तव्य) प्रतीक असल्याचे सांगितले जातेय. नवीन संसदेत नव्या भारतात अशा नव्या विचित्र संकेतांना लादण्याची तद्दन हिजीमोनिक भूमिका लोकशाहीच्या मूल्यांच्या विपरीत आहे. राजदंड हे राजेशाहीचे प्रतीक असते. एका राजाने दुसऱ्या राजाला ट्रान्सफर ऑफ पावर करताना हे राजदंड देण्यात येते. लोकशाहीत सर्व शक्तिशाली जनता असते. कोणत्याही राजदंडाला संसदेत स्थान देणे हे राजेशाही परंपरांना लोकशाहीतून लादण्याचे सांकेतिक चिन्हेच

आजच्या निर्णयामुळे सरन्यायाधीशांवर बँलेन्सिंग वगैरे वगैरेचे आरोप होत आहेत. आज त्याच सरन्यायाधीशांनी दिल्ली जजमेंट मधे संघराज्य प्रणाली मजबूत करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे जजमेंट दिलेय तर दुसऱ्या जजमेंट मधे पॉलिटिकल पार्टीचे अस्तित्व व राज्यपालांच्या गैरकारभाराविरुद्ध कठोर ताशेरे ओढले आहेत. मुळात समस्या अशी आहे की कनफर्ममेंशनल बायस असताना कोणत्याही तार्किक गोष्टींकडे रँशनली पाहू शकत नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा कोर्ट, विचारधारा, अट्टाहास वगैरे वर बोलूया.

जस्टीस रमण्णा यांच्या कार्यकाळा दरम्यान तत्कालीन शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले.

न्यायिक सीमारेषा वगैरे वगैरे थ्रेड 💀 कंटेम्ट कमिंग इन 🏃🏃🏃

आजच्या निर्णयात नबाम राबिया पुनर्विलोकन होण्याची शक्यता कमी असली तरी हीच ती वेळ आहे जेव्हा फायनली कोर्टाने केलेल्या चुकीच्या इंटरप्रिटेशनकडे पुन्हा एकदा लक्ष देता येईल. ठाकरे केस यासाठी Precursor आहे त्यामुळे न्यायालयाने ७ जज बेंचकडे निर्णय देणे शहाणपणाचे ठरेल. १/ आर्टिकल १७९ व दहावी अनुसूची समोरासमोर आल्यानंतर तयार होणारा डायलेमा हा कोर्टाने २०१६ च्या नबाम प्रकरणात अत्यंत घाईघाईने सोडवला. विधानसभा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षांचे अपात्रतेचे अधिकार संपुष्टात आणण्याचे काम नबाम प्रकरणाने केले. विधानसभा अध्यक्ष हेही राजकीय नेते असतात, २/

एक विलन 💀 पॉसिबिलीटीज 🏃

हिंदुत्ववादाला मनुवादाशी सतत जोडून पाहण्याचा नरेटिव अत्यंत रिजीड भूमिकेतून येतो. बहुजन परसेप्केटिव्ह ही समाजमाध्यमांच्या काळात अतिशय ब्लर झाली आहे. या अज्ञानातून एकेकाळी आंबेडकरांनी केलेल्या काळाराम मंदिराच्या आंदोलनाला वा पेरियार यांच्या वायकोम सत्याग्रहाला डायल्यूट करण्याचे काम कथित विश्लेषक करतात. जनलायझेशन करताना आपण अंतर्गत Nuances कडे लक्ष देत नाही. राजकीय हिंदूत्व व मनुवादामधे नक्कीच तितका फरक नाही मात्र तिला एकाच श्रेणीत सतत तोलून पाहण्याने तयार होणारा नरेटिव दोन बायनरी तयार करतो. एक मनुवादी प्रत्येक समस्येमागील मूळ आहेत व दुसरे बहुजन

आरोग्यासारख्या मानवाधिकारावरही निम्न पातळीवरील राजकारण केले जाते, ही भारतीय राजकारणातील शोकांतिका आहे. संवेदनशील आपात्कालीन परिस्थितीत पैसे नसणे, ही ती व्यक्तीच्या मृत्यूस कारणीभूत असेल व तिलाही नैतिक बिझनेस मानणाऱ्या समाजाची प्रतिमा कशी असू शकते? इथे समस्या ही इमर्जन्सी

https://twitter.com/prathameshpurud/status/1640249808085712897

डिफाईन करण्याची आहे. तिची काळजी बहुतांश रित्या राजस्थान सरकारने घेतलेली आहे. दुसरी अडचण ही reimbursement ची आहे. सरकारने कितीही उत्तम कायदा आणला तरी ती प्रत्यक्षात जमिनीवर अंमलात यावी लागते. आजवरच्या इतिहासात ही समस्या जिकीरीचीच बनलीय. बिल्स क्लिअर होण्याची वाट पाहणे हे छोट्या

उद्धव ठाकरेंच्या केसमधे मुळातच कोणतेही ठोस सबस्टन्स नाही. संवैधानिक मोरँलिटी व राज्यपालांच्या भूमिकेशिवाय ठाकरेंकडे काही नाही. हंगामी बेंचने केलेला गदारोळ संवैधानिक खंडपीठाने पुन्हा एकदा रिपीट करण्याची अपेक्षा नैसर्गिक वाटत असली तरी ती रास्त नाही. त्यामुळे न्यायालयावर आरोप लावणे योग्य नाहीत. न्यायालयाने रेट्रोसेप्क्टिव्ह निर्णय देण्याची अपेक्षा नसावी. मौखिक चर्चेचा सार निकालात येत जरी नसला तरी यातून डिसेंटची निर्मिती होत असते. भविष्यात हीच डिसेंट जजमेंट्स निर्णयाक ठरत असतात. किमान एका डिसेंटची शक्यता असली तरी तो विजय आहे.

विचारधारेवर इतके तांडव चालू असताना एक नवीन नरेटिव रोवण्याचे प्रयत्न काही वर्षांपासून सुरू आहे ती म्हणजे राजकारणात विचारधारा महत्त्वाची नसते. काही अंशी हे सत्य असले तरी ती इतकी सुस्पष्ट नक्कीच नाही. राजकीय पक्षांची आयडेंटिटी ही विचारधारेतून तयार होत असते. १/

https://twitter.com/prathameshpurud/status/1319159481452752897

ही आयडेंटिटी अत्यंत महत्त्वाची असते. पक्षांची स्थापना करताना ही आयडेंटिटी तयार केली जाते व तिला विचारधारेचा पाया असतो. विचारधारा हा मुलामा जरी असला तरी पक्षाच्या आयडेंटिटीवर तिची अनन्यसाधारण छाप असते. प्रत्येक संघटनेचे स्वरूप हे पूर्वाधारित परिकल्पनेतून लोकांसमोर मांडली जाते. २/

"न्यायालयाने नेहमी निष्पक्ष असावं, कसलाही बायस असू नये", ह्या नैतिक भूमिकेला ऐंशीच्या दशकात तडा गेला. ऐंशीच्या दशकात ज्यूडिशियल अँक्टिव्हिजम तिच्या उच्च पातळीवर होती. जस्टीस भगवती, जस्टीस देसाई आणि जस्टीस कृष्ण अय्यरसारख्यांनी संवैधानिक परिघाबाहेर जाऊन सामाजिक न्यायासाठी नवीन न्यायशास्राची पायाभरणी केली. ऐंशीच्या दशकाआधी परदेशातील डिग्री असणे, ही एक बेसिक चावी होती जी उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी मदतीला यायची. ती नंतर लयाला गेली. त्यानंतर आलेले सर्व न्यायाधीश एका प्रकारे सामाजिक जाणिवा जवळून पाहिलेले असल्याने त्याची प्रचिती त्यांच्या निकालात

Pedagogy of the oppressed -

"The leaders do bear the responsibility for coordination and, at times, direction—but leaders who deny praxis to the oppressed thereby invalidate their own praxis. By imposing their word on others, they falsify that word and establish a contradiction between their methods and their objectives. If they are truly committed to liberation, their action and reflection cannot proceed without the action and reflection of others.

Revolutionary praxis must stand opposed to the praxis of the dominant elites, for they are by nature

Lessons from this high-voltage drama:

1) Collegium is imperfect and it should have more transparency and accountability.

2) The lightning speed of response from Govt should make it clear why they want a say in the Judicial appointments. "A lot of people put up with the collegium system, for instance, not because of its statutory underpinnings. It is that, for the matter of prudence, they trust judges a little bit more."
- PBM

A lot of folks like me go through this principle. This whole saga should send shiver

संविधान दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. इतिहासाकडे खासकरून सब अल्टर्न इतिहासाकडे मागे वळून पाहताना संविधानाने आपल्याला वैयक्तिक काय दिलयं किंवा काय द्यायचं राहून गेलयं यावर विचार करताना गुंतागुंत वाढत जाते. कधी वाटतं एखादा कागद आपलं आयुष्याचा कायापालट कसं करू शकतं? संविधानाची महती थोर आहे यात विवाद नाही मात्र संविधानाच्या बेसिक थीममागील सर्वात महत्त्वाची संकल्पना असलेली सामाजिक न्यायाची चळवळ कुठंपर्यंत आलीय तिचे सर्वसामान्य जनतेत काय महत्त्व आहे? यावर विचार करण्यास असे खास दिवस उद्युक्त करतात.

राजकीय संस्थांच्या निर्मितीसोबत संविधानाने