Thread by @Rajendra1857

कांद्याची निर्यात वाढूनही दर का पडले?
निर्यात एप्रिल ते डिसेंबरमध्ये ४८ टक्क्यांनी वाढून १७ लाख ४३ हजार टनावर पोहचली. एकट्या बांग्लादेशने या काळात ५ लाख टन #कांदा आयात केला १/९ @ashish_jadhao @ss_suryawanshi @MarathiDeadpool @ShrimantManey @Marathi_Rash #Onion @vinodpatilzee

मग दर का पडत आहेत?
महाराष्ट्रात २०१९ ते २०२२ ही सलग चार वर्षे मान्सूनचा पाऊस चांगला झाला. ज्यामुळे जमिनितील पाण्याची पातळी वाढून खरीप आणि रब्बी हंगामातही कांदा आणि अन्य पालेभाज्या घेणे शेतक-यांना शक्य झाले. कांद्याच्या उत्पादनात निर्यातीपेक्षा जास्त वाढ झाली. २/९

उत्पादनात वाढ झाली मात्र साठवण क्षमता वाढली नाही. कोल्ड स्टोरेज, चाळी तेवढ्याच आहेत. कांदा नाशंवत आहे. त्यामुळे साठवणुकीची सुविधा नसलेल्या शेतक-यांनी तातडीने कांदा विकण्याला प्राधान्य दिले. ज्यामुळे बाजारपेठेत पुरवठा वाढला आणि दर दबावात आले ३/९

दराला आधार कसा द्यावा?
सध्या भारत कांद्याचा जगातील सर्वात स्वस्त पुरवठादार आहे. निर्यात आणखी वाढणे अवघड आहे. अशा परिस्थितीत मध्य प्रदेशने यापुर्वी शेतक-यांकडून खरेदी केली तशी खरेदी करता येईल. महाराष्ट्र सरकारने नाफेडच्या मदतीने तातडीने कांदा खरेदीला सुरूवात करणे गरजेचे आहे ४/९

कांद्याला किमान आधारभूत किंमत नाही. पण राज्य सरकार खरेदीचा दर १० रूपये किलो किंवा अधिक ठेवू शकते. अशा खेरदीत काही वेळा तोटा होतो. त्यामुळे खरेदीसाठी लागणा-या निधितील काही भार केंद्र सरकारला उचलण्यास सांगता येईल. केंद्र व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असल्याने त्यात अडचण येऊ नये ५/९

सरकारी खरेदीमुळे बाजारातील अतिरिक्त पुरवठा बाजूला होईल. सरकाराने १० रूपयाने खरेदी सुरू केल्यास व्यापा-यांना तेवढा किंवा त्यापेक्षा अधिक दर द्यावा लागेल. बाजाराला त्यामुळे एक आधार मिळेल. व्यापा-यांच्या दर पाडण्याच्या प्रयत्नांनाही आळा बसेल ६/९

दर कमी असल्याने मागिल काही महिने कांदा उत्पादकांना तोटा होत आहे. त्यामुळे येत्या हंगामात उत्पादनात घट होऊ शकते. त्यातच उल निनोमुळे दुष्काळ पडला तर पेऱा खूप कमी होईल आणि दरात मोठी वाढ होईल. केंद्र सरकारला निवडणुकांच्या मोसमात दर वाढ होऊ द्यायची नाही ७/९

विविध राज्यांतील निवडणुकांच्यावेळी दर वाढले तर भाजप अडचणीत येऊ शकेल. त्यामुळे सध्या खरेदी केलेला कांदा त्यावेळी सरकारला बाजारात विकता येईल. ग्राहकांना दरवाढीचा फटका बसणार नाही. त्यामुळे सरकारी खरेदी-विक्रीने शेतकरी आणि ग्राहक दोघांचाही फायदा होईल ८/९

सध्या शेतक-यांनी धिर धरून कांद्याची खरेदी लांबवण्याची गरज आहे. गरज असल्यास केवळ थोडासा माल विकून राहिलेला माल काही महिन्यांनी विकण्याचा प्रयत्न करावा. ज्यामुळे बाजारातील पुरवठा नियंत्रणात राहील आणि दर पाडण्याची व्यापा-यांना संधी मिळणार नाही. ९/९ (समाप्त) #कांदा