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Mar 8 4 tweets 4 min read
डॉ.अंबेडकर ने बंबई विधान परिषद में पीजे रोहम द्वारा नवंबर,1938 में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के रूप में एक ऐतिहासिक विधेयक पारित करवाया। उस विधेयक ने मनु के सदियों से चले आ रहे उस दर्शन को ध्वस्त कर दिया, जिसमें स्त्री को एक ऐसे गुलाम के रूप में जीने को कहा गया
था जिसका अपनी ही #देह और #कोख पर अधिकार न हो। उस दर्शन के मुताबिक उसका जन्म स्त्री के रूप में इसीलिए हुआ है कि वह पुरुष की #सेवा करे, उसे तृप्त करे और #बच्चे पैदा करने का साधन बनी रहे। यह सिद्धांत सदियों से भारतीय स्त्रियों की भयानक स्थिति के लिए जिम्मेदार रहा और आज भी उसके
खिलाफ कई रूपों में संघर्ष जारी है। #भारत के इतिहास में पहली बार इस विधेयक ने स्त्रियों को यह अधिकार दिया कि #अनचाहे #गर्भ से मुक्ति उनका अपना निर्णय होगा और अपनी देह और कोख पर। उनका अधिकार साथ ही आंबेडकर ने तत्कालीन सरकार से ऐसी व्यवस्था करने की #अपील की कि हर
भारतीय स्त्री को अनचाहे गर्भ से मुक्ति उसकी मर्जी से और आसानी से मिले।

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More from @PratiharSurendr

Mar 10
भक्त प्रह्लाद के नाम की आड़ के पीछे आर्यों की बदसलूकी का षड्यंत्र छिपाने का प्रयोग किया गया।

राजा बली के पिता का नाम

विरोचन था।

विरोचन के पिता का नाम

प्रह्लाद था।

प्रह्लाद के पिता का नाम

हिरण्यकश्यप था।

हिरण्यकश्यप की एक बहन थी,

जिसका नाम होलिका था।
जिसका नाम होलिका था।

होलिका युवा और बहादुर

लड़की थी।

वह आर्यों से युद्ध में

हिरण्यकश्यप के समान ही

लड़ती थी।

हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रह्लाद
निकम्मा और अवज्ञाकारी था।

आर्यों ने उसे सुरा पिलापिलाकर

नशेड़ी बना दिया था।

जिससे वह आर्यों का दास(भक्त)

बन गया था।

नशेड़ी हो जाने के कारण

वह अपने नशेड़ी साथियों के

साथ बस्ती से बाहर ही
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Mar 9
What is Constitutional Morality?

संवैधानिक नैतिकता क्या है?
ग्रिस का इतिहासकार ग्रोट के अनुसार संवैधानिक नैतिकता मतलब संवैधानिक सिद्धांतो के प्रति सर्वोत्तम सन्मान रखकर कानून(भारत का संविधान) के निश्चित दायरे में रहकर
काम करनेवाले नागरिक,सरकार के आदेशो का पालन करते हुए,उनको खुद की राय और कार्य को स्वतंत्रता से अभीव्यक्त करना चाहिए और जनता
से संबंधित लिए हुए निर्णय से संबंधित सत्ताधारीयों पर संयमीत टिप्पणी करना चाहिए,ये करते हुए अलग अलग दलो में सत्तास्पर्धा होना स्वाभाविक है,फिर भी संविधानिक सिद्धांतो के प्रति सन्मान हमारा इतना ही विरोधी दलो के मन में है ऐसा भरोसा
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Mar 8
भारत का संविधान का अनुच्छेद 25 में सभी वर्गों के भारत के नागरिकों को उनके धर्म का पालन एवं प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी गई है और विषय को मौलिक अधिकारों में रख न्यायालय को संरक्षक बनाया गया है।

..🧵 ImageImageImageImage
न्यायालय के पास किसी भी विशेषत: मौलिक अधिकारों के विषय पर स्वतः संज्ञान का विशेषाधिकार भी है।

पर प्रशासन के सुस्त आचरण पर न्यायालय द्वारा संज्ञान न लेना दुर्भाग्यपूर्ण है।

न्यायालय को चाहिए कि अनुच्छेद 25 पर व्याख्या जारी करें।ताकि ब्राह्मणवादियों द्वारा दुष्प्रचार पर रोक लगे।
सीख जैन बौद्ध धर्म के मानने वालो के बीच ब्राह्मणवादियों द्वारा पत्रकारिता की आड़ में अधिक वातावरण अशांत करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है।

पंजाब,मध्यप्रदेश,उत्तर प्रदेश,जम्मू कश्मीर,हिमाचल प्रदेशराजस्थान हरियाणा जैसे राज्यों में अधिक आतंक है।

तमिलनाडु का शासन प्रशासन चुस्त है।
Read 4 tweets
Mar 8
डॉ.अंबेडकर जानते थे कि वे जिस वर्ग के लिए संघर्ष कर रहे हैं।वह सामाजिक,आर्थिक,शैक्षिक और राजनीतिक,सब तरह से कमजोर है।उस स्थिति से लड़ना और जीतना कोई आसान काम नहीं।यह चौतरफा लड़ाई थी,जिसमें एक ओर ताकतवर हिंदू(ब्राह्मणवाद) धर्म-रक्षक भी थे।
लंबी चली लड़ाई में डॉ.अंबेडकर ने कई आंदोलन किए।मंदिर प्रवेश के मुद्दे पर उन्होंने 1927-30 के बीच अछूतों के साथ नाशिक के काला राम मंदिर,पूना के पार्वती और अमरावती के अंबादेवी मंदिर में प्रवेश किया,जहां उन्हें हिंसा का भी सामना करना पड़ा।
1929 में येऊला के अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि निम्नवर्णों को हिंदू धर्म में अत्याचार सहते रहने की कोई आवश्यकता नहीं,वे चाहें तो किसी भी धर्म में प्रवेश कर सकते हैं।इसी के बाद बारह महारों (अछूत) ने हिंदू धर्म त्याग कर इस्लाम को अपना लिया।
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Mar 8
कमजोर सामाजिक तबकों की स्त्रियों की स्थिति बदलने का संघर्ष डॉ.अंबेडकर के लिए एक महायुद्ध था,जिससे वे एक योद्धा की तरह लड़े। उनका संघर्ष देश के उस तबके के लिए था जो सम्मान और न्याय के लिए सदियों से संघर्ष कर रहा था।
डॉ.अंबेडकर को वंचितों और स्त्रियों के लिए हर उस स्थिति से लड़ना था जो उनके हालात के लिए जिम्मेदार थी।उन्होंने समय-समय पर ऐसे कई आंदोलन किए,जिन्होंने हिंदू धर्म की जड़ों पर चोट की।
25.12.1927 को उन्होंने महाड (महाराष्ट्र) में मनुस्मृति को जलाया था,जिसे ' हिंदू धार्मिक संविधान माना जाता रहा और जो पिछड़ों और स्त्रियों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार था।उस वक्त यह ऐसा 'शॉक ट्रीटमेंट' साबित हुआ जिससे हिंदुत्व की जड़ें हिल गई और
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Mar 8
चार साल बाद कानूनमंत्री के रूप में डॉ.अंबेडकर ने एक बार फिर हिंदू कोड बिल को संसद में रखा, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें बेकार हो गई जब यह बिल भारी मतों से पराजित हो गया।हिंदू कोड बिल का पराजित होना आंबेडकर की निगाह में उनकी निजी हार थी।
स्त्री अधिकारों के प्रति वे कितने संवेदनशील थे, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस हार के बाद उन्होंने 27.11.1951 को कानूनमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तब से आज तक इस बिल को कई टुकड़ों में पारित किया गया,
लेकिन एक तरह से देखें तो 2006 में बने घरेलू हिंसा कानून ने उनके सपने को पूरा किया।
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