डॉ.अंबेडकर को वायसराय की काउंसिल में 20.7.1942 को बतौर श्रम - सदस्य शामिल किया गया। वहां अपने चार साल (1942-46) के कार्यकाल में उन्होंने कई महत्त्वपूर्ण कानून बनाए और कई पुराने कानूनों में बदलाव किए। यह उन्हीं की देन है कि भारतीय श्रम कानून का स्वरूप न 
केवल बदला,बल्कि कहीं ज्यादा #मानवीय हुआ और महिला श्रमिकों के लिए विशेष सुविधाएं लागू की गईं। #कारखानों और #खदानों में काम के घंटे घटाकर फिर से निर्धारित किए गए। स्त्री और पुरुष श्रमिकों के लिए समान वेतन के अधिकार का भी प्रावधान किया गया।
छोटे बच्चों के लिए काम की जगह के आसपास ही पालनाघर बनाए गए। #स्वास्थ्य और #जीवन बीमा की शुरुआत की गई, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। आज देश भर में जो #कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल चलाए जा रहे हैं, इस नीति को भी आंबेडकर ने ही मूर्त रूप दिया था।
निश्चित तौर पर उनका योगदान #श्रम कानून के क्षेत्र में बहुत व्यापक और सराहनीय था। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उस समय #पूंजीपति वर्ग द्वारा चलाए जा रहे कारखानों में पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं थी और वह आंबेडकर के प्रयासों से ही संभव हो सकी। यों भी,पानी का अधिकार
#अछूतों के लिए हमेशा ही संघर्ष का कारण रहा। खुद आबेडकर इस दर्द के साथ ही जन्में और इस समस्या का सामना किया।
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