वाचा व विचार करा
२०१३ मध्ये मी कापूस ७५००/ रुपये क्विंटल रुपये प्रमाणे विकला होता आणि २०२३ ला कालच मी कापूस ७९००/ रुपये प्रति क्विंटल विकला आहे फरक इतकाच आहे २०१३ मध्ये डिएपी ५६०/- रुपया ला एक बॅग होती आज १९००/ रुपया ला एक बॅग आहे, तेव्हा कापूस वेचणी मजुरी ०३/रुपये किलो होती
आता १५/-रुपये किलो आहे मजूर तेव्हा ४००/ रुपया ला गॅस भरत होता आज आज १२००/ रुपये ला झालाय.२०१३ ला ट्रॅक्टर, ट्रॉली, रोटावेटर मशिन ६,००,००० रु सहज बसून जात होते आज तेच संपूर्ण सेट घेतला तर ११,००,०००रु लागत आहे तेव्हा मिळणारी १५,०००/- रुपये ची बैलजोडी आज ५५,०००+ रुपये हजाराची झाली
आधी ५०,००० ला मिळणारी मोटासायकल जिच्यात लोक ६० रु लिटर पेट्रोल टाकून गावो गावी चहा पावडर भांडी, कपडे, कुल्फी, भेळ असे काही विकून उदरनिर्वाहासाठी दोन पैसे कमवत होते आज तिचं गाडी १,१०,००० वर नेऊन ठेवली आणि तिचे पेट्रोल ११० वर गेलं..
साधारण एकंदरीत कोणतीच गोष्ट सोपी नाही ठेवली. इतकी जुजबी कर वसुली का देशात?
एकंदरीत पहिल्या गेलं तर शेतकरी २५/- रुपये किलो ने गहू व्यापाऱ्याला विकत आहे तोच गहू दुकानदार ५०/- रुपये ने जनतेला विकत आहे असा धान्याचा काळा बाजार जोरात सुरू आहे.
२०१३ ला सोयाबीन ६०००/- रुपये क्विंटल होती तरी तेल 60 रुपये होते आज पण सोयाबीन ,5०००/- रुपये क्विंटल आहेत आणि तैल 125/- रुपये लिटर काय चालले आहे देशात! त्या तुलनेत शेती मालाचा भाव का नाही वाढत आहे? शेताला लागणारा तर सर्वच खर्च दुप्पट झाला आहे.
सर्व ठिक आहे ज्या प्रमाणे शेतातील लागणाऱ्या सर्व वस्तू चे भाव ज्या तुलनेत वाढले आहे त्याच प्रमाणे शेतातून निघणाऱ्या मालाचे भाव सरकारी यंत्रणेने दिले तर बरं होईल किमान शेतकरी जगू शकेल नाही तर पेपर आणि गूगल वर दाखवावे लागेल शेतकरी नावाची एक अशा पद्धतीची जात भारतात अस्तित्वात होती.
आज खऱ्या अर्थाने समाजकारण चे समर्थन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे... भरमसाट कर गोळा करून महागाई वाढली आहे. त्यातून निर्माण होणार सर्व पैसा शहरात लावला जात आहे ... परंतु आज ही ६०% जनता खेड्यात आहे ६०% अर्थ व्यवस्था ही कृषी आधारित आहे त्याच्या शिवाय शक्य नाही...
शहरात मेट्रो, मोनो, बुलेट, ट्रेन, करोडो रुपयांची संसद, पुतळे, मंदिरे उभरण्यासोबतच, खेड्यात चांगल्या दर्जाची शाळा, दवाखाने, शेती आधारित नवीन बियाणे - प्रक्रिया उद्योग - निर्दोष विक्री व्यवस्था उभारणे गरजेचं आहेत.
खेड्यातील लोक ज्या सहजतेने आपल्या एकूण उत्पन्नाच्या भागातून दानधर्म, मदत करतात त्यात कित्येक मंदिर उभे राहू शकतात. परंतु खेड्यातील लोक ना जिवंतपणी मारून, खोट्या अफवा पसरवून सोशल मीडिया वापर करून जात धर्म, शेजारील देशाचा उल्लेख करून निव्वळ देश विकल्या जात आहे ... नक्की
आपण आपल्या पुढील येणाऱ्या पिढीला काय देत आहोत, काय देणे लागतो आणि काय देऊ शकतो, आपले आजी आजोबा जितकी संपत्ती आपल्याला देऊन गेले त्या बदल्यात पुढच्या पिढीला उत्तम सदृढ जगण्या योग्य समाज दिला तरी खूप बरे होईल. #शेतकरी#बळीराजा
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
वर्ष 2014 मध्ये राज्यातील चारही प्रमुख पक्ष ही निवडणूक स्वतंत्र लढले. शिवसेना भाजपची जागा वाटपावरून युती तुटली. त्यावेळी निवडणूक निकालानंतर राष्ट्रवादीने अचानक महाराष्ट्रात स्थिर सरकार हवं असं म्हणत भाजपला बाहेरुन पाठिंबा जाहीर करत गुगली टाकली.
वर्ष 2019 मध्ये एकीकडे मविआचा प्रयोग होत असतानाच राज्यात राष्ट्रपती राजवट होती. त्यावेळी पहाटेच्या वेळी राष्ट्रपती राजवट उठवली गेली आणि ऐतिहासिक पहाटेचा शपथविधीचा अभूतपूर्व प्रयोग झाला.
वर्ष 2023 मध्ये आता नागालँडमध्ये एनडीपीपी- भाजप प्रणित सरकारला स्पष्ट बहुमत असतानाही राष्ट्रवादीनं विरोधात न बसता सरकारच्या समर्थनाचा निर्णय घेतला आहे.