I work for the rightful share of the discriminated and marginalised. Also, editor of @eprabuddhbharat, a lawyer, President @VBAforIndia, and a two-time LS MP.
Nov 8, 2022 • 8 tweets • 2 min read
The Supreme Court has delivered it's judgement on EWS and sustained the amendment made by Parliament saying that it is Constitutionally valid. The first question that comes to mind is, under what provision is the Parliament authorised to introduce a new principle in the,
1/8
Constitution? Article 368 says that under the power of amendment, addition, variation and deletion can be made. Addition can be made to the already existing social principle, which is already accepted by the SC. There is no variation, as this (Economic) is a new principle.
2/8
Nov 8, 2022 • 7 tweets • 2 min read
#EWS आरक्षणावरती सुप्रीम कोर्टाने आज निकाल दिला.हा निकाल पाहता हा वैचारिक भ्रष्टाचार आहे असेच याबद्दल म्हणता येईल. मागच्या दाराने पुन्हा मनुस्मृती आली आहे. संविधानामध्ये नवीन तत्व घालण्याचे कुठेही प्रावधान नाही. संविधान दुरुस्त करण्याचा अधिकार आहे.हे करत असताना आर्टिकल ३६८,
१/७
असं म्हणतं की तुम्हाला addition,variation आणि deletion करता येतं. ते सुद्धा जी कलमं आधीपासून आहेत त्यामधेच. आर्टिकल १६ मध्ये सामाजिक आरक्षण देता येतं. हे सामाजिक आरक्षण आर्टिकल ३४१ आणि ३४२ नुसार यादी करून दिलं जातं. ही यादी कायमस्वरूपी आहे असं नाही. या याद्यांमध्ये include,
