Remember how academically inclined lawyers insisted on wide consultations before the #Waqf case? #Assam is now paying the price for similar misadventures. The Section 6A judgment is a tale on what happens when theory trumps courtroom discipline. Follow this thread 🧵 Assam CM is now invoking the Immigrants (Expulsion from Assam) Act, 1950—a largely obsolete law—to justify illegal and inhumane "pushbacks", citing stray lines from the Supreme Court’s judgment on Section 6A of the Citizenship Act.

I am surprised to know that many people may still not know about the Sachhar Committee Report.
In 2005, the then PM Manmohan Singh had constituted a High Level Committee headed by former CJ of DHC Rajinder Sachar to study the social, economic and educational condition of Muslims

https://twitter.com/MuhammadRiyazQ1/status/1341360762594287618

The key findings of the Committee's reports are.
1. The Committee estimated thag the population of Muslims will stabilise at
18% to 21% by 2101.
2. The literacy rate among
Muslims in 2001 was 59.1%, below the national average (64.8%) with the gap greatest in urban areas.

हक़ की इस लड़ाई में अब तक हुई जीतों को याद कर लेना जरूरी है।
इन जीतों की कीमत बहुत ज़िन्दगियों से चुकाई है हमने। शहादत ज़्यादा बड़ी है जीत से लेकिन जितनी जीत हुई उसकी उम्मीद 2 महीने पहले किसी को नही थी।
1। वो पार्टियां भी CAA के खिलाफ हो गई जो वोट की थी उसके लिए। 2। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस खुल के साथ आई और लीडरी करने के बजाए ally बनी रही।
3। एकजुटता आ गयी। हर तबके के लोह खुल के सामने आ गए
4। ज़ुल्म की इतनी इंतेहा हो गयी कि डर ही खत्म हो गया। (हाँ वही जो ग़ालिब चचा ने कहा था।)
7। preamble सबकी ज़ुबान पे है।