बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा जी ने राज्य सभा में ख़ुराफ़ाती भरा सवाल पूछा है कि मालूम नहीं कब और क्यों संविधान से ऐतिहासिक चित्र हटा दिए गए हैं। बीजेपी इसे बाबा साहब का अपमान बता रही है।

अब बीजेपी के नेताओं को मासूम कहें या अज्ञानी, मालूम नहीं। क्योंकि चित्र तो कभी भी हटाए नहीं गए। आज भी लोक सभा सचिवालय से जो मूल संविधान की प्रति मिलती है, वो सचित्र कॉपी है। आख़िरी बार ये मूल प्रति की कॉपी 2018 में, मोदी सरकार के दौरान ही छापी गई थी।

पर हाँ नड्डा जी, ये सच है कि आपको या आपकी पार्टी के लोगों को वाक़ई नहीं पता होगा कि बिना चित्र वाली आम प्रति क्यों छापी गई। ऐसा इसलिए कि RSS तो तब संविधान का विरोध करने में व्यस्त थी। लेकिन हम कांग्रेस वालों को पता है, क्योंकि संविधान हमारा बनाया हुआ है। इसका प्रचार भी हमने ही किया है।

सच ये है कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तब तक आधुनिक लिथोमेन वेब ऑफसेट प्रिंटिंग का आविष्कार ही नहीं हुआ था।

तब जो लिथोग्राफिक ऑफ़सेट मशीन चित्रों की प्रिंटिंग कर सकती थी, उस पर विश्व युद्ध के कारण प्रतिबंध था। ये मशीनें केवल सैन्य उपयोग के लिए थीं, जो नक्शे, टैंक, सैन्य उपकरण, हवाई जहाज़ के डिज़ाइन छापने के लिए इस्तेमाल होती थी।

ब्रिटिश भारत में ये मशीन सर्वे ऑफ़ इंडिया के पास थी। इस संस्थान की हाथीबड़कला ब्रांच, देहरादून में R. W. Crabtree and Sons कंपनी की Sovereign और Monarch मॉडल की मशीनें थीं, जो संविधान पर की गई महीन चित्रकारी को अच्छी तरह छाप सकती थीं।

इसीलिए, लॉ मिनिस्टर बाबा साहब अंबेडकर ने सर्वे ऑफ़ इंडिया की इस ब्रांच को संविधान की मूल प्रति की 1000 कॉपी छापने का निर्देश दिया। इन में एक कॉपी पिछले साल ₹48 लाख में बिकी है। लेकिन नड्डा जी, इन में से एक भी कॉपी आपके लोगों के पास नहीं होगी, क्योंकि तब RSS के लोग तो विरोध में थे। इसलिए निश्चित ही उन्होंने कोई कॉपी संग्रहीत नहीं की होगी।

लेकिन लॉ मिनिस्टर बाबा साहेब अंबेडकर के सामने लेकिन एक दूसरी चुनौती थी। संविधान बन तो गया था, लेकिन उसकी जानकारी लोगों तक भी पहुँचानी थी। पत्रकार, राजनेता, जज, वकील, बुद्धिजीवी सभी को नए संविधान की ज़रूरत थी। तब इंटरनेट भी नहीं था कि बाबा साहेब उस पर एक कॉपी डाल कर निश्चिंत हो जाते। महँगी लिथोग्राफ़िक प्रिंटिंग से हज़ारों कॉपी छापना न तो तुरंत संभव था, न ही ये सभी लोग वो महँगी कॉपी ख़रीद सकते थे। इसीलिए, डॉ. अम्बेडकर के मंत्रालय ने ही, उन्हीं के वक़्त में, संविधान के सस्ते text edition छापने का फ़ैसला किया, जो उस समय के आम प्रिंटिंग प्रेस में आसानी से छाप सकते थे। लोगों को संविधान की कॉपी सुलभ करने के लिए ही बिना चित्र वाली कॉपियों का चलन शुरू किया गया।

वैसे बीजेपी ने ये विवाद उठा कर शायद अच्छा ही किया है। अब लोगों को पता तो चला की नेहरू-अंबेडकर के नेतृत्व में और कांग्रेस की सोच के अनुसार जो संविधान बना है उसमें भगवान राम का चित्र भी है, बुद्ध का भी है। गुरु गोविंद सिंह का भी है, महावीर का भी है। उसमें अशोक, गुप्त राज, विक्रमादित्य, शिवाजी, अकबर के चित्र भी हैं। संविधान में रानी लक्ष्मी बाई, टीपू सुल्तान भी हैं।

और शायद बीजेपी के लोगों को जान कर झटका लगे, महात्मा गाँधी के साथ साथ नेता जी सुभाष चंद्र बोस को संविधान में जगह दे कर नेहरू-अंबेडकर ने उनकी याद को अमर बना दिया था। नोआखली दंगों में गाँधी जी के शांति कार्य भी संविधान के पन्नों का हिस्सा है।

विख्यात आर्टिस्ट नंदलाल बोस और उनकी टीम ने भारत के 12 इतिहास खंडों को संविधान के पन्नों पर उकेरा है। लिखावट प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा की है। ये इतिहास खंड हैं: मोहनजोदड़ो, वैदिक काल, महाभारत काल, महाजनपद काल, नंद काल, मौर्य काल, गुप्त काल, मध्य काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल, आज़ादी का आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन और भारत के प्राकृतिक चिह्न।

ऐसा इसलिए किया था, क्योंकि कांग्रेस के लिए भारत का सुनहरा इतिहास मोहनजोदड़ो और वैदों से शुरू हो कर वर्तमान तक आता है। RSS के तरह नहीं! ज़्यादा समझना हो तो नेहरू जी की ‘भारत एक खोज’ पुस्तक पढ़ लीजिये, जो उन्होंने जेल में लिखी थी।

बाक़ी, नीचे थ्रेड में संविधान के चित्रों का अवलोकन ज़रूर कीजिए।
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@INCIndia @kharge @RahulGandhi 2/n

अंडरग्राउंड मेट्रो के ऊपर की सड़क धंस गई है।क्या ये मामूली बात है?

गड्डे में पूरा ट्रक समा गया, क्या ये मामूली बात है।

नीचे थ्रेड में पिछले कुछ दिनों की सड़क धँसने की घटनाएँ देखिए। सिर्फ़ पिछले कुछ दिनों की!

मोदी सरकार के भ्रष्टाचार पर हर तरफ़ खामोशी भले ही लाद दी जाये, इससे घटनायें तो दबेंगी नहीं।

चुप रहने से सड़कें सुरक्षित नहीं हो जायेंगी। इस भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अब बोलना शुरू कीजिए, अपने लिए, अपने परिवारों के लिए बोलिए।

Is FIR a right? Why players are having difficulty in filing FIR in such a high-profile case?

Google and you will find that most states, including Delhi have provision of filing online FIR.

Supreme Court laid down the guidelines in Lalita Kumari case, saying that FIR is… twitter.com/i/web/status/1… Certainly, allegations of sexual harassment by people in position of power is a cognizable offence!

But Solicitor General tells SC that there is a need for a preliminary inquiry prior to registration of FIR.

But wasn’t Mary Kom led Oversight Committee formed to probe the very… twitter.com/i/web/status/1…

Wrong.

1. The aggressive policy of border infrastructure was adopted by UPA govt under Dr. Manmohan Singh in 2006.

2. Shyam Saran Task Force was created in 2006, which prepared the blue print.

3. 73 India China Border Roads (ICBR) were cleared by the Task Force
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https://twitter.com/pti_news/status/1624731487567515648

4. UPA planned and built HP-Ladakh tunnel

5. 1850 km trans-Arunachal highway along Brahmaputra was started

6. Four advanced landing grounds in Chushul, Fukche, Demochok and Daulat Beg Oldie were activated

7. Su-30MKI warplanes were deployed at Tezpur, Chabua and Bareilly
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नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी ने राज्य सभा सभापति को पत्र लिखा है, उसकी प्रमुख बातें हैं-

1. विपक्ष का कर्तव्य मुद्दे उठाना है, सरकार की ज़िम्मेदारी उनकी जाँच करवाना है। इस सिस्टम को उल्टा नहीं कर सकते। विपक्ष को पहले जाँच कर, सबूत इकट्ठे कर, फिर बात करने को नहीं कह सकते।
1/n 2. सरकार की नीतियों की आलोचना और उनसे होने वाले फ़ैसलों की आलोचना किसी सांसद, मंत्री या PM की निजी आलोचना नहीं मानी का सकती। अगर ऐसा हुआ तो संसद में सरकार के ख़िलाफ़ कभी कोई बात उठाई ही नहीं जा सकेगी। ऐसे में संसद ही निरर्थक हो जाएगी।
2/n

BJP कहती है कि मोदी जी राज में आतंकवादी हमले नहीं हुए।

चलिये, भारत की मिट्टी पर हुए उन बड़े आतंकवादी हमलों को ज़रा याद करें, जो राजनीतिक फ़ायदे के लिये बीजेपी भूल गई है:

1. Bangalore Blast, 28 Dec,2014
2. Jammu Attack, 20 March, 2015
3. Manipur Attack, 4 June, 2015
1/n Gurdaspur Attack, 27 July, 2015
5. Pathankot Attack, 2 Jan, 2016
6. Pampore Attack, 25 June, 2016
7. Kokrajhar Shooting, Aug 5, 2017
8. Uri Attack, Sep 18, 2016
9. Baramulla attack, Oct 3, 2016
10. Handwara attack, October 6, 2016
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Where is CERT?
Where is national security preparedness for cyber war?

Remember 2020, China linked RedEcho attacked India’s power infra, intruded 4 out of the 5 Load Despatch Centers, responsible for real- time integrated operation of India’s power grid!

1/n 6 days of cyber attack!

This is the age of cyber warfare and India seems like a sitting duck.

12 organisations including NTPC, Load Despatch Centers, ports were attacked in 2020 by China linked Red Echo.

What are the lessons learnt?
What’s the preparation by govt?
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Not just extremely sad on bridge collapse in #Morbi but also very angry. Because it was a tragedy in waiting

For some time now, bridge collapse, roads caving in, dams breaching is happening quite often

It’s corruption, nothing else.

Just see some news from past few months:
1/n indianexpress.com/article/cities…

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हिजाब के सवाल पर-

हमारे घरों में भी घूँघट था। लेकिन सत्तर के दशक में परिवार के वरिष्ठ लोगों ने उसे ख़त्म कर दिया।

ये ख़ुद के विवेक से हुआ। लेकिन अगर किसी बाहर के व्यक्ति ने ज़बरदस्ती घूँघट हटवाने की कोशिश की होती, तो शायद हिंसा हो जाती।

यही मामला हिजाब का भी है।
1/n धार्मिक बातों में ज़बरदस्ती या सरकार द्वारा बदलाव के असफल प्रयास विश्व में किए जा चुके हैं।

सोवियत यूनियन ने धर्म को लगभग बैन कर दिया था। धार्मिक नाम भी ख़त्म कर दिये थे।

लेकिन 70 साल बाद जब सोवियत सत्ता ढही, धार्मिक संस्थाएँ और रीतियाँ रातों रात फिर ज़िंदा हो गई!

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NYT का लेख कहता है कि AAP सरकार में दसवीं का रिज़ल्ट 100% है, जो 2014 में 89% था।

ये भी अर्धसत्य है।

2013 में दिल्ली के सरकारी स्कूल का रिज़ल्ट 99.45% था, जो AAP सरकार के पहले साल में गिर कर 89% हुआ था।

2012 में ये 99.23% था
2011 में 99.09% था।

काश रिपोर्टर मेहनत भी कर लेता! पहले दिल्ली के सरकारी स्कूल के प्राइवेट स्कूलों से काफ़ी पीछे रहते थे -45% से भी ज़्यादा।

शीला दीक्षित जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के काम के वजह से धीरे धीरे स्थिति सुधरती गयी और 2011 आते आते दिल्ली के सरकारी स्कूल आगे निकल गए।

ये कांग्रेस मॉडल था - असली काम
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Heard that BJP can force Speaker Election in Maharashtra as the first step.

But there are difficulties before BjP.

1. A petition is pending in Supreme Court against change of rules for Speaker election. It’s filed by BJP MLA Girish Mahajan.
1/n 2. Because of this petition, Governor had directed in March, 2022 that the he can’t permit election for the post of Speaker.

3. If Gov now wants to permit election for Speaker, the BJP MLA’s petition needs to be withdrawn from SC.

4. Will this petition be withdrawn?
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Can the rebel MLAs split a legislative party by 2/3 and save their membership without merging into another party?

No

The 10th Schedule of Constitution was amended in 2003 and the clause relating to splits was deleted.

Late Sh. Arun Jaitley then said in Lok Sabha….
1/n ‘The first part of the amendment seeks to delete clause 3 of the 10th Schedule which so far permitted splits as far as political parties are concerned...once the provision is being eliminated, there is very little discretion left even in the adjudicatory authority today.’
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Eknath Shinde submitted a notice to move a resolution for removal of Narhari Zirwal as Deputy Speaker of the Maharashtra Legislative Assembly under Article 179 of the Constitution of India read with Rule 11 of the Maharashtra Legislative Assembly Rules.

What do rules say?
1/n 1. Any motion in Assembly can be moved only after the Governor issues summons to convene the assembly session.

2. Rule 11 of Maharashtra Assembly says that once the notice to remove Speaker is received, it has to be given 14 days notice.
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If Eknath Shinde has 37 Shiv Sena MLAs, then what is the problem?

1. Legally, he cannot split the party and claim to be real Shiv Sena without resignation of 37MLAs. Current law stipulates that split group in Assembly has to merge into another party.

1/n 2. Even if rebel MLAs resign, they can’t claim to be the real Shiv Sena on the basis of split in legislative party. They have to split the organization also, which includes all decision making bodies of Shiv Sena

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1947, India’s partition saw worst communal riots. Varying records say 1-2 million people died, lakhs killed in riots.

Always wondered that how could common people kill in lakhs! It’s not normal.

Does the answer lie in war-hardened soldiers retired from British Indian Army?
1/n British Indian Army had nearly 2.5 million soldiers after the war, of which it retired 2 million.

These were young men, war-hardened, skilled in using weapons, who had lived through the worst. They were back in villages in 1947.

Did it contribute to high number of killings?
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आप लोगों में से कितनों ने कहीं न कहीं अपना आधार कार्ड या नम्बर दिया है। शायद सभी ने, क्योंकि सरकार ने आपको आश्वस्त किया था कि ये ज़रूरी है और ये सुरक्षित भी है।

लेकिन अब सरकार बाक़ायदा प्रेस रिलीज़ जारी कर रही है कि ये असुरक्षित है और आप अपना आधार कार्ड या नम्बर कहीं न दें। 1/n सरकार कह रही है कि इसलिए लिए मास्क आधार नम्बर डाउनलोड करें और उसे इस्तेमाल करें।

लेकिन इतने सालों में जो आप सब के आधार नम्बर दूसरों के पास पहुँच चुके हैं और उनका दुरुपयोग हो सकता है, उसका क्या हल है?
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How many of you have shared your Aadhar Card because the govt assured you that it is safe?

Now the govt itself tells you it is not safe and can be misused.

After ensuring that everyone’s Aadhar is in some public domain, govt wakes up!!

It’s sinister, if it’s not stupid! Masked Aadhar was introduced only in October 2018, when UIDAI was facing the scrutiny of Supreme Court on privacy issue.

But by then it was too late. Everyone’s Aadhaar was already in public domain.

And now, govt has no idea to how to plug back this privacy goof-up.

Finally a mainstream newspaper publishes what I have been saying in TV debates.

All those BJP spokespersons who challenge my figures, what do you say now?

Total income from petroleum products in 8 years of Modi govt: ₹43 lakh crore

Total payment from 204-2026=1.34 lakh crore And not to forget that UPA govt gave petroluem subsidy of ₹ 8.88 lakh crore to people of India and issued oil bonds worth ₹1.34 lakh crore.

UPA also paid ₹53269 crore for oil bonds issued by Vajpayee govt.

And Modi govt too has issued bonds worth ₹ 2.79 lakh crore!

Kashmir & agony of Kashmiri Pandits is back in focus. Let's revisit what BJP & Congress said after exodus of Pandits in Jan 1990

Lok Sabha discussed the issue on Mar 13,1990. Jaswant Singh, who was the lead speaker from BJP opposed posting of Army, BSF in valley, I quote.. 1/n Jaswant Singh said:
I would recommend to the Govt
that when it comes to the aspect of
bringing order & a sense of law because
they have crossed the threshold of fear,
please keep the military out of it. Don't employ
the military in aid to civil authority in the
Kashmir Valley
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Soon oil bonds will again be blamed for petroleum price hike.

Let’s understand reality

During UPA yrs, ₹8,88,024 crore subsidy was given to ease petroleum prices

In 2013-14, subsidy was ₹1.47 lakh cr

To partially mitigate pressure, oil bonds were issued for 1.34 lakh cr
1/n Are oil bonds really a huge problem?

In 2021, Modi Govt repaid ₹20,000 cr- ₹ 10,000 cr for capital payment & ₹9,989 cr for interest

But same year, GoI collected ₹ 4,19,884 cr tax from petro-products, i.e. ₹1150 cr per day

Only 17 days tax was sufficient for repayment.
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आइये, oil bond का मुद्दा समझें।

तेल की बढ़ती क़ीमतों का असर जनता पर न पड़े, सो UPA के दस साल में पेट्रोलियम उत्पादों पर ₹8,88,024 करोड़ सब्सिडी दी गयी।

2013-14 में ये सब्सिडी ₹1.47 लाख करोड़ थी।

इसकी आंशिक भरपाई के लिए ₹1.34 लाख करोड़ के oil bond जारी किये गए थे।
1/n क्या Oil Bond वाक़ई बड़ी समस्या है?

2021 में सरकार ने इनके लिए सिर्फ़ 20 हज़ार करोड़ रु का भुगतान किया (मूल ₹10,000 करोड़, ब्याज का ₹9,989 करोड़)

पर इसी साल केंद्र को पेट्रोलियम उत्पादों पर ₹4,19,884 करोड़ टैक्स मिला- रोज़ ₹1150 करोड़- केवल 17 दिन का टैक्स से भुगतान हुआ
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