जागतिक बेइज्जती….

इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६ मध्ये
ओरियन नावाचा रोबोटिक कुत्रा दाखवण्यात आला होता. हा म्हणे बनविला होता ग्रेटर नोएडा मधील गलगोटियास विद्यापीठाने आणि या विद्यापीठाने हा कुत्रा बनविण्यासाठी म्हणे ३५० कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती दिली होती पण असली छा छूगिरी देशात चालून जाते. मागील लोकांनी सुरू केलेल्या प्रकल्पांची उद्घाटने करायची, जुन्या योजनांची नावे बदलायची, जुन्या ट्रेनची नावे बदलायची असले धंदे करून देशातील अशिक्षित अडाणी लोकांना आणि उच्चशिक्षित अडाणी भक्तांनासुद्धा फसवता येते.

जेफ्री एप्सटिनच्या गलिच्छ श्रीखंडात बरबटलेल्या 'पुरी'चे नवनवीन पुरावे उघड होत आहेत.
तर जेफ्रिदोस्त व बीजेपार्टीचा मंत्री हरदीप पुरी म्हणाला की तो एप्सटिनला तीन ते चार वेळा भेटला. प्रत्यक्षात दिसून आले की, २०१४ मध्ये मोदी पंतप्रधान झाल्यावर फक्त १० दिवसात त्याच्या एप्सटिन च्या कोठीवर फेऱ्या सुरु झाल्या.
२०१४ ते २०१७ दरम्यान त्याच्या १४ भेटी झाल्या आणि ६२ ईमेल्स झाले. एवढेच नाही तर डिजिटल इंडिया योजना भारतात जाहीर होण्याच्या आधीच जेफ्री एप्सटिन ला माहिती होती.
बीजेपार्टीचा अजून एक मंत्री, डॉक्टर वर्धन याचे नाव सुद्धा एप्सटिन ने बिल गेट्स ला

गू जोरात मॉडेल.
अल्पावधित यश पाहिजे?
कोणत्याही मार्गाने यश पाहिजे?
कोणाचं वाट्टेल ते होवो, कोणी आजारी पडो वा मरो, लहान मूल असो वा वृद्ध... नफा कमावणे महत्वाचे वाटतंय?
मग तुम्हाला हे मॉडेल नक्कीच आकर्षक वाटेल.
एक उदाहरण म्हणजे....
दुधासारखा पदार्थ, लहान मुलांसाठी अत्यावश्यक. ३०० लिटर दुधापासून १८०० लिटर दूध बनवण्याची कल्पना...
कसं?
फक्त पाणी नाही तर
डिटर्जंट पॉवडर, युरिया, खत, कोस्टिक सोडा, केमिकल्स आणि तेल मिसळून.
अतिरेकी हल्ल्यात असणारा जीवाचा धोका उघड असतो,
पण दूध विश्वासाने पितात ना?
मग अधिक धोकादायक कोण?
तुम्ही म्हणाल दुधात भेसळ सगळीकडे करतात.

"अनिल अंबानी, इंडिया, न्यूयॉर्क ला भेटायला एप्रिल च्या पहिल्या आठवड्यात येत आहे. मोदी मे मध्ये येत आहे"
पिडोफाईल गलिच्छ व नीच गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीन च्या ईमेल मधला संवाद.
६ फेब्रुवारी २६ ला 'यु एस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टीस' च्या वेबसाईट वर 'एपस्टीन फाईल्स मध्ये INDIA शोधलं तर ४८४ पेजेस उघडत होती, त्यात प्रत्येक पेजवर १० डॉक्युमेंट्स होते. नंतर पेजेस कमी होऊन ४७८ झाली, म्हणजे ६० कागदपत्र गायब!
त्यानंतर इंटरनॅशनल पीस इन्स्टिट्युट आणि जोशुआ फिंक चे पेपर्स गायब होऊ लागले...
संबंध काय?
हरदीप पुरी भाजप जॉईन करण्या आधी इंटरनॅशनल पीस सोबत होता,

“राहुल गांधी भाजपासाठी ‘आऊट ऑफ सिलेबस’ ठरत आहेत का?”

कालपर्यंत घोषणा — राहुल गांधींवर हक्कभंगाची नोटीस आणणार.
आज परिस्थिती — तीच घोषणा मागे.

प्रश्न नोटीसचा नाही…
प्रश्न आहे बदललेल्या राजकीय गणिताचा.

जर हक्कभंगाची कारवाई झाली असती तर काय घडलं असतं? • राहुल गांधींना “माझा आवाज दाबला जातोय” असं म्हणण्याची संधी मिळाली असती
• विरोधकांना एकत्र येण्यासाठी मुद्दा मिळाला असता
• राष्ट्रीय स्तरावर मोठी सहानुभूती निर्माण झाली असती
• मीडिया आणि सोशल मीडियावर त्यांनाच केंद्रस्थानी ठेवण्यात आलं असतं
म्हणूनच कदाचित निर्णय बदलला गेला.

ज्या देशात लोकसंख्याशास्त्रीय सुवर्णकाळ (demographic dividend) सुरु आहे, त्या देशात सर्वाधिक गुंतवणूक शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रांमध्ये होणे अपेक्षित असते.
या काळाचा फायदा उचललेल्या देशांनी तेच केले.
मात्र भारताचा प्रवासाच उलट्या दिशेला (मध्ययुगाकडे) सुरु आहे त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील जीडीपीच्या तुलनेत गुंतवणूक घटली.
भारतात ६% गुंतवणूक होणे सुचवले गेले होते, जी २०१४ च्या अधो ४.५% पर्यंत पोचली होती, ती कमी होत २०२० मध्ये २.९% तर नंतर कमी होत २.७% वर घसरली.
तुलना म्हणून चीन ची अर्थव्यवस्था आपल्या पाच पट आहे

आठवतात का हे दिवस?
गंगेच्या पात्रात मृतदेह तरंगत होते, विदेशी मीडियाने ही बातमी कव्हर केल्यावर आपल्या देशात असं काही होत आहे हे इथल्या जनतेला कळलं. आपल्या मीडियाला ह्या गोष्टीची गंधवार्ता ही नव्हती किंवा त्यांना तिथे जाऊच दिलं नव्हतं कारण सरकारला हे सगळं लपवायचं होतं. #गुजरात, #उत्तरप्रदेश ही राज्यं #कोविड काळात झालेले मृत्यू लपवण्यात सगळ्यात पुढे होती. उपचार देणं तर दूरची गोष्ट, लोक मरत आहेत हे मान्य करायला पण #भाजप सरकारं तयार नव्हती आणि हे कोर्टात पण सिद्ध झालं आहे.
महाराष्ट्रात भाजप नेते राज्य सरकारच्या निधीला पैसे देऊ नका असं आवाहन करत

राज ठाकरेंची काही मते मला पटत नव्हती. आजदेखील पटत नाहीत. पण काल त्यांनी भाषणात A1 च्या महाराष्ट्र आणि देशातील आर्थिक साम्राज्याचा पट उलघडून दाखवला, तो पाहून आमच्या राज्यकर्त्यांच्या बाटगेपणाची कीव करावीशी वाटते.

एखाद्या उद्योजकाची आर्थिक भूक कीती असावी आणि तिची पूर्तता करण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी त्याच्यासमोर कीती लोटांगणे घालावीत, याला काही धरबंध दिसत नाही.

कोब्या आणि टकल्याने खूप दूरचा विचार करून पक्षात इतर सिनिअर नेते असूनही नवख्या पंताला सत्तासूत्रे सोपवली. कारण, तो #जी #हुजूर म्हणत बिनबोभाट कमरेत वाकून A1 ची आज्ञापालन करणारा आहे.

बँकिंगक्षेत्रात उच्च पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तीने एक अनुभव सांगितला होता.
ती व्यक्ती काही काळाकरिता बिहार मध्ये कार्यरत होती.
कर्जाच्या थकबाकीची चौकशी सुरु असताना एका कर्जाचे उदाहरण चर्चेला आले.
तेव्हा ज्युनियर ने सांगितले की या कर्जाची काळजी करू नका, येत्या तीन चार महिन्यात हे या कर्जाची परतफेड होईल याची खात्री आहे.
कसे ? विचारल्यावर म्हणे,
तीन चार महिन्या पूर्वी ऊस लावला आहे, तीन चार महिन्यात पैसे यायला लागतील.
आता उसाचं पीक येण्यासाठी अंदाजे वर्षभर लागतो हे माहिती असल्याने आश्चर्यचकित होऊन माझ्या

ह्या तात्याला निवडवून आणण्यासाठी इथे सनातनी लोकांनी होमहवन केले...
काही अंधभक्तांनी तर चक्क ह्याचे मंदिर बांधले..
ट्रम्प म्हणजे अंधभक्तांसाठी 33 कोटी +1 असा नवीन देव बनला होता...
अबकी बार ट्रम्प सरकार अशा घोषणा दिल्या गेल्या होत्या...
आता तात्या नेमका का उखाडला आहॆ..?? तोही पक्का व्यापारी आहॆ..
गुज्जु लोकांनी त्यालाही टोपी घातलेली दिसते...
आमच्या गुज्जु लोकांच्या नसानसात व्यापारासोबत फ्रॉड सुद्धा दौडत असतो...
हा तात्या राहून राहून काहीतरी नवीन बडबडत असतो...
पण त्याच्या म्हणण्यात तथ्य आहॆ...

फेकूसेना आणि आयटीसेल भारत चौथी अर्थव्यवस्था झाली याचे मेसेज ढकलतेय....
खरं तरखोट्या निकषावर आधारित हा दावा कितपत खरा असू शकतो याची कल्पना कोणीही (Min. IQ) करू शकतं,
IMF ने मागे दिलेल्या रँकिंग आणि उभे केलेलं प्रश्नचिन्ह हा त्याचाच एक भाग.
पण तो स्वतंत्र विषय. मुळात ज्या जीडीपी रँकिंग वरून पाठ थोपटून घेतायत,
त्याच जीडीपी रँकिंग मध्ये ५ कशाला अगदी दहा, वीस देश बघून सांगा की,
त्यातल्या किती देशांमध्ये सरकारने विषारी पाणीपुरवठा केला म्हणून १५ पेक्षा जास्त नागरिक मरण पावलेत, शेकडो इस्पितळात भरती झाले आणि हजारो आजारी पडले ?

इंदरकुमार गुजराल आणि देवेगौडा यांच्याबद्दलही आता प्रचंड आदर वाटू लागला आहे.
आजपर्यंत कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानांच्या काळात भारताची इतकी लाज निघाली नव्हती.
काल व्हिडिओ आला ज्यात ट्रम्प म्हणाल की मोदी मला खुश करण्याचा प्रयत्न करत आहे,
त्याने म्हटले की भारत रशियाकडून तेल घेणे कमी करत आहे,
आणि अजून एक बातमी आली भारत सरकारकडून अमेरिकेत ट्रम्प च्या जवळ असणाऱ्या लॉबीईंग फर्म सोबत कॉन्ट्रॅक्ट केले,
का ? तर भारतीय परदेशमंत्र्याला अपॉइंटमेंट मिळावी आणि मोदी करत असलेले ट्रम्प बद्दलचे ट्विट्स ट्रम्प पर्यंत पोचावे म्हणून.

इतिहास पुसण्याची भाषा ही केवळ द्वेषातून जन्मलेली नसून ती अपयशातून उगवलेली असते. ज्यांना स्वतः काही घडवता येत नाही, तेच आधी घडलेलं उद्ध्वस्त करण्याची भाषा करतात. नाव पुसलं की विचार संपतो, असा गैरसमज बाळगणारे हे विसरतात की विचार फलकावर नसतात, ते माणसांच्या रक्तात, संघर्षात आणि स्मृतीत जिवंत असतात.

गांधी पुसण्याची भाषा करणारी मानसिकता गोडसेच्या सावलीत वाढलेली असते. तिथे सत्य नसतं, तिथे अहिंसा नसते, तिथे केवळ सूड असतो. अशा लोकांनी आज जर स्व. विलासराव देशमुख साहेबांच्या आठवणी पुसण्याची भाषा सुरू केली असेल, तर ते साहेबांना लहान करत नाहीत,

मुंबई, महाराष्ट्र, देश... अडाणिस्तान बनवण्याचा कसा जोरदार प्रयत्न सुरु आहे ते बघा.
नवी मुंबई मधील नवीन विमानतळावर एक बोर्ड आहे ज्यात लिहिले आहे की, (फोटो कमेंट मध्ये)
एअरटेल, वोडाफोन आणि जिओ ला कदाचित नेटवर्क नसू शकेल तर विमानतळावर उपलब्ध मोफत वायफाय सेवा वापरू शकता. वरवर साधा वाटेल असा हा बोर्ड.
पण प्रश्न असा की एअरपोर्ट अचानक एका दिवसात बनले का ?
तिथे सर्व मोबाईल सर्व्हिस प्रोव्हायडर चे नेटवर्क पोहोचेल अशी व्यवस्था उभी करणे इतके कठीण आहे का ?
की विमानतळावरच्या प्रवाशांचा डेटा जमा करण्यासाठीचा हा आडमार्ग ?

कोण कुठल्या पक्षात आहे, कोण कुठल्या पक्षात चालला आहे, याचा अंदाजही येत नाही, अशी अवस्था आहे. खरं म्हणजे, अर्ज भरण्याचा आजचा दिवस शेवटचा होता. पण, तरीही अनेक ठिकाणी युती-आघाडी अशी काही औपचारिक घोषणा झालेली नव्हती.

अचानकपणे अनेकांना उमेदवारी नाकारली गेली. त्यामुळे लोकांच्या असंतोषाचा भडका उडाला. "मी पक्षासाठी तन-मन-धनाने काम करतो आहे", वगैरे म्हणणे वेगळे. पण, एबी फॉर्म नाही मिळाला की काय होते, ते महाराष्ट्राने पाहिले.

अनेक पक्षांमध्ये असे घडले. पण प्रामुख्याने हा असंतोष दिसला तो भाजपमध्ये. भाजपची ही खेळी आहे. जो अधिकृत उमेदवार आहे,

निवडणूक आयोग करत असलेल्या SIR चा उद्देश आयोगाने आणि सरकारने काय सांगितला होता ?
की भारतातील घुसखोर म्हणजे बांगलादेशी, रोहिंग्या वगैरे आहेत, जे निवडणूक आयोगाच्या यादीमध्ये घुसले आहेत त्यांना बाहेर काढून टाकायचे असाच ना?
बिहार निवडणुकीच्या वेळी लाखो मतदार या कारणास्तव यादीच्या बाहेर राहिले. बंगाल मध्ये सुद्धा जवळपास ५८ लाख मतदार यादीतून काढले गेले.
पण याहीपेक्षा जास्त म्हणजे जवळपास ७४ लाख मतदार गुजरात मधील यादीतून बाहेर काढले.
आता हे घुसखोर येतात कसे ?
तर बॉर्डर क्रॉस करून ना ?
मग बॉर्डर संरक्षित करण्याचे खाते कोणाच्या हातात आहे

डंका बज रहा है.
भारतात बनलेली ९२ औषधं श्रीलंकेमधल्या तपासण्यांमध्ये फेल झाली.
आधीच टॅरिफ मुळे भारताची निर्यात कमी झालेली आहे.
उरलेल्या काही उद्योगक्षेत्रांपैकी एक औषध निर्मिती क्षेत्र / फार्मा आहे ज्यात भारतातुन बऱ्यापैकी निर्यात होते. याआधी भारतीय बनावटीच्या कफ सिरप प्रशनामुळे गांबिया व इतर देशातही लहान मुलांचा मृत्यू झाला.
भारतातही अनेक ठिकाणी आणि विशेषतः युपीमध्ये कफ सिरप माफियांबद्दल अनेक बातम्या आल्या आहेत.
औषध निर्मिती म्हणजे जीव वाचवण्याचे क्षेत्र.
पण त्यामुळे लोकांचे जीव जाणार असतील तर भारतीय

डॉलरचा रेट जवळजवळ ९१ रुपयांपर्यंत पोहोचलाय.

काही लोक याची थट्टा करतायत, पण त्यांना आतली गोष्ट माहीत नाही. यात आपल्या सरकारचा फार मोठा मास्टरस्ट्रोक आहे.

डॉलर जेव्हा ८६ रुपयांवर होता, तेव्हा सरकारला पेमेंट करताना अडचण यायची.

उदाहरण देऊन सांगतो. समजा सरकारला १ डॉलरचं सामान घ्यायचं आहे, आणि त्याबदल्यात १०० रुपयांची नोट अमेरिकेला दिली. तर अमेरिकन म्हणायचे, “सुट्टे नाहीत.”

मग ताई अमेरिका वाल्यांना म्हणायची, “कीप द चेंज” म्हणजे १४ रुपये तुम्हीच ठेवा.

मुद्दा खरंतर मोदीजी आणि ट्रम्प यांच्या मैत्रीचा आहे. एवढ्या घट्ट

१८, १८ तास काम म्हणतात... पण ते कोणासाठी ?
काही उदाहरणं बघा.
२०१४ पासून अदानी समूहाची एकूण वाढ: १७००%
(मार्केट कॅप २०१४ मध्ये सुमारे ०.८५ ट्रिलियन वरून २०२४ मध्ये सुमारे ₹१३.३१ ट्रिलियन).
* पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर मोदी बांग्लादेश दौऱ्यावर जातात आणि 'योगायोगाने' तिथे वीज पुरवठा करण्याचे कंत्राट अदानीला मिळते.
* पारदर्शकतेबाबत आक्षेप असूनही जुन्या माइन डेव्हलपर अँड ऑपरेटर (MDO) करारांना पुन्हा मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे २०१४ पूर्वीचे अब्जावधी रुपयांचे पाच करार अदानींकडे कायम राहिले.
* SEZ नियमांतील दुरुस्ती : अदानींच्या मुंद्रा SEZ वीज

‘ सेव्ह अरवली ‘ म्हणून इमोशनल क्लिप, स्टेट्स , पोस्ट लोक लिहून राहिलेले आहेत.

या लोकांसाठी ,

तुम्ही कितीही कालवा केला तरीही तुम्ही धर्मासाठी बोकांडी घेतलेलं सरकार तुमच्या पर्वतरांगा , जंगल आणि झाड , वनसंपदा विकून केव्हाच मोकळ झालेलं आहे.

कोर्ट शेवटचा आसरा वगैरे असत ते कधी जेव्हा दोन सामान्य माणसांत वाद असतील तेव्हा.

जेव्हा मालकांच्या मालकांच्या ओटीत देश घालायचा आहे तेव्हा सगळ बासनात बांधून ठेवल जात.

त्यामुळे उर्वरित राजस्थानचे आणि उत्तर भारताचे वाळवंट होण्यापासून कुणीही वाचवू शकणार नाही हे स्पष्ट आहे.

हे भस्म्या रोग झालेले राक्षस आहेत

काल वानखेडेवर मेस्सी आला होता.
मुख्यमंत्र्यांनी हातात माईक घेतला.
नमस्कार मुंबई बोलले आणि जमलेल्या प्रेक्षकांनी बूsssss सुरू केला.
बूsssss म्हणजे एकप्रकारे विरोध दर्शवण्यासाठी वापरला जाणार आवाज!

प्रेक्षकांनी हे का केलं असावं?
हे तर जनतेच्या मनातले मुख्यमंत्री आहेत. इतकं प्रचंड बहूमत आहे की तेवढं मेसीही कधी आयुष्यात मिळवू शकणार नाही.
तर याचं उत्तर आपण सगळेच जाणतो.
खुद्द मुख्यमंत्रीही जाणतात.

पण प्रेक्षकांनी एकवेळा नाही, तर अनेकवेळा बूsssss केलं.
तोवर फडणवीसांनी शक्कल लढवली.
परत बूsssss आला तर काय करायचं ठरवून ठेवलं.