काल एक ट्विट आले.
परिषद शाळा अजिवली,पनवेल.
शाळेतील सर्व झाडे विनाकारण तोडली आहेत.
कृपया चौकशी करण्यात यावी.@Nitin_Mali यांचे .
वाटले की
" प्रत्येक कायद्यासाठी स्वतंत्र पोलीस "
आपल्याला माहित आहे अन्याय झाला तर पोलीस मदत करतात.ही साधी सोपी परंपरा आहे.
गुन्हा सिद्ध करायला पोलीस न्यायदेवतेला साथ देतात.आज, भारतीय दंड संहिता (IPC) १८६० नुसार झालेल्या गुन्ह्यांसाठी पोलीस असतात असे आपल्याला ठोबळपणाने माहित आहे.
गुन्हा हा पोलीस स्टेशन मध्ये नोंदवला जातो,मग पुरावे, मग न्यायालयाच्या 'तारीख पे तारीख'.ज्यावेळेस न्याय नको पण ह्या
न्यायालयाच्या कचाट्यातून सोडव देवा अशी अवस्था होते तेव्हा कुठे न्याय मिळतो. पण मग त्याला न्याय म्हणायचे का ?
गुन्हा कोणत्या कायद्याखाली नोंदवायचा याबाबत पोलीस अनेकवेळा संभ्रमात असतात.अहो इथे लाखो कायदे आहेत. एक उदाहरण सांगतो. क्वारंटाईन झालेल्या एका इसमाला सोसायटीने लिफ्ट
वापरावर बंदी घातली, त्याला कचरा डब्बा फ्लॅटबाहेर ठेऊ नको सांगितले.हा त्याला अन्याय वाटला. तो इसम पोलिसात गेला. पण गुन्हा कोणत्या कायद्याखाली नोंदवायचा हे पोलिसांना नवीन होते. शेवटी मामला सेटल केला.पण त्या सेटलमेन्टमध्ये ज्याची बाजू भक्कम त्यालाच न्याय मिळाला.म्हणजे अरे बाबा नको
वापरू लिफ्ट, साठव घरात कचरा,थोड्याच दिवसांची तर गोष्ट आहे.हा झाला न्याय.अरे रे,आऊट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट म्हणजे न्याय नक्कीच नाही.नाही.
तर मला हे सांगायचे आहे कि आता वेळ आली आहे की प्रत्येक कायद्यासाठी स्वतंत्र पोलीस असावे. म्हणजे 'ट्री ऍक्ट १९७५' किंवा
'The National Green Tribunal Act, 2010.' किंवा The Environment (Protection) Act, १९८६ अंतर्गत गुन्हे नोंदवायचा हे पोलिसांना कधी समजेल?प्रत्येक वेळेस पोलीस गुगल सर्च करणार आहेत का?एकतर त्यांना सर्व कायद्यांची माहिती असावी किंवा सरकारने प्रत्येक कायद्यासाठी स्वतंत्र पोलीस नेमावेत.
म्हणजे 'ट्री ऍक्ट १९७५' साठी महाराष्ट्राच्या ३५८ तालुक्यात किमान एक "ट्री ऍक्ट १९७५ पोलीस" नियुक्त करावा.
असे नाही करता आले तर सरकारने काही समाजसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांची मदत घेउन असे काही करण्याचा प्रयत्न करावा.
काल एक ट्विट आले की पनवेलच्या एका शाळेत झाडे तोडली आहेत.
कारवाई शून्य. उद्या त्या शाळेतले शिक्षक, विध्यार्थी ,पालक,आजूबाजूचे नागरिक आणि पोलिससुद्धा गप्प असतील.कारण काय ? झाड तोडणे हा गुन्हा असतो हेच लोकांना माहित नसते,अगदी पोलिसांनासुद्धा आणि पुढाऱ्यांनासुद्धा.पोलीस " सु मोटो " ( स्वप्रेरणेने ) कारवाई करतील का ? नाही , अगदी १००१ टक्के
नाही करणार. बॉण्ड पेपरवर लिहून देतो.
कायदा केला तर त्या कायद्यासाठी संरक्षक पोलीस हवे नाहीतर त्या कायद्याचा उपयोग शून्य.नाहीतर नको असे कायदे.
अजून एका सांगतो. नदीसाठी कायदे आहेत का ? आहेत. पण , मला काय तुम्हालासुद्धा माहित नाहीत , पोलिसांनासुद्धा माहित नाहीत आणि जनतेलासुद्धा
माहित नाही. मग नदी स्वच्छ व्हावी अशी अपेक्षा कोणत्या कायद्याअंतर्गत ठेवायची ?
हत्तीला कोणी जीवे मारले तर कोणत्या कायद्याखाली गुन्हा नोंदवायचा ? त्याला सजा किती ?
कोणी नदीतली वाळू चोरली तर काय ? कोणत्या कायद्याखाली गुन्हा नोंदवायचा ? त्याला सजा किती ? त्याचे ज्ञान ना जनतेला ना
लोक प्रतिनिधींना ना पोलिसांना पूर्णपणे माहित.
म्हणून असे वाटते की प्रत्येक कायद्यासाठी त्याचे त्याचे स्वतंत्र पोलीस हवेत.असो , पोलिसांनो तुम्ही ह्या स्वराज्यात चांगले काम करताय पण तुम्हाला अजून स्वराज्यरक्षकांची गरज आहे हे नक्की.
तेवढं पनवेलच्या आमच्या नातेवाईकांचा खून झालाय
ते बघा हो.कोणी घेईल का दाखल त्यांची ?
तुकाराम महाराज सांगून गेले 'वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे ...
ती झाडे आमचे नातेवाईक होती हो ...आ sss आ ssss आ ( हे 'आ' आमचे रडणे आणि झाडांच्या किंचाळ्या दोन्हीही आहेत.)
#खिळेमुक्तझाडं
#अंघोळीचीगोळी
Share this Scrolly Tale with your friends.
A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.