'पाणी हेच जीवन!!' असं असेल तर आपलं जगणं सध्या धोक्यात आहे.
'पाणी' या शब्दाचे आपणास गांभीर्य आहे का? असल्यास ते वाचवणे किंवा समन्यायी वाटप यासाठी आपण काय प्रयत्न करतो? एका अभ्यासानुसार 2025 नंतर जवळपास निम्म्याहून जास्त जग तहानलेल्या अवस्थेत असेल.आपण कुठाय यात? #म #धागा 👇
ज्यावेळी पाणी मुबलक असते तेंव्हा या विचारांची आपल्यास गरज नसते... आणि पाणी टंचाई किंवा दुष्काळ पडला की टँकरने पाणीपुरवठा, रोजगार हमीची कामे, विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी, शेतकऱ्यांना कृषीपंपांच्या वीज बिलात सवलत, चारा छावण्या असल्या ठोकळ उपाययोजना करतो.. 👇
खरंतर या उपाययोजना नसतातच.. वेगवेगळ्या पद्धतीने भ्रष्टाचाराची कुरणे असतात ही.. म्हणूनच म्हणल जातं.. 'दुष्काळ आवडे सर्वांना.'
या असल्या उचपतींनी दुष्काळ मात्र हटत नाही. फक्त जागा बदलतो. कधी मराठवाडा, कधी विदर्भ, कधी पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, तर कधी खानदेश. 👇
गेल्यावर्षी जे पाणी सांगली-कोल्हापूरकरांच्या नाकातोंडात गेले.. तोच ठसका यंदा विदर्भाने अनुभवला.. वास्तवात आपण काहीही शिकलो नाही यातून ही वस्तुस्थिती आहे.
दुष्काळ असो की महापूर ..निसर्ग देवतेचा प्रकोप म्हणून पहिल्यापासून 'Act Of God' च्या आड दडायची घाणेरडी सवय आपल्याला लागली.. 👇
नैसर्गिक प्रक्रिया यासाठी जरी कारणीभूत असली तरी नियोजन, प्रबोधन आणि व्यवस्थापन हे तरी आपल्या हातात असते ते तरी करतो का?
कायदे कानून बनवतानाच त्यात पळवाट कशी राहील हे जर पाहिलं जातं असेल तर आपण महासत्ता सोडा देश म्हणून राहण्यास ही लायक नाही आहोत. 👇
महाराष्ट्रात आज पाणी या विषयावर तीन तीन संस्था कार्यरत आहेत.. एक भूजल विकास प्राधिकरण, दुसरे जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण आणि तिसरी भूजल सर्वेक्षण करणारी यंत्रणा.. यांच्या दिमतीला 'महाराष्ट्र भूजल विकास व व्यवस्थापन कायदा' ही आहे.. 👇
पण नेमक्या या संस्था करतात काय? हाच संशोधनाचा विषय होऊ शकतो..
खरंतर वर उल्लेखलेला कायदा उत्तम आहे.. पण त्याची अंमलबजावणी राजकारण न करता व्हायला हवी.. त्यासाठी आता समाजानेच रेटा लावणे महत्वाचे आहे.. कारण, पाणी हा विषय राजकारणी या जमातीवर सोडण्याइतका बिनम्हत्वाचा नाही.👇
बाकी जगभरात पाणी या आघाडीवर काय चाललंय हे बघून तरी आपण काहीतरी करायला हवे ही लाज वाटायला हवी.. चीन, ऑस्ट्रेलिया या देशांत पाणी, उद्योग, शेती संशोधनासाठी स्वतंत्र विद्यापीठे आहेत. सिंगापूरमध्ये ‘वॉटर पॉलिसी इन्स्टिटय़ूट’ आहे. 👇
जगभरातील तज्ज्ञांना निमंत्रित करून देशाचे पाणी धोरण ठरविले जाते. चीनमधील जलसंपदामंत्री हा पदव्युत्तर पदवीधर असलाच पाहिजे असा नियम आहे.
केपटाऊन या द.आफ्रिकेतील शहरात दोनेक वर्षांपूर्वी जी परिस्थिती होती ती परिस्थिती येत्या दोनेक दशकात जवळपास निम्म्या जगावर ओढवू शकते. 👇
म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला 25 ली. एवढं पाणी.
त्याअगोदर अबुधाबी या शहरात अशीच टंचाई आली.. त्यावेळी फ्रेंच कंपनीने दक्षिण ध्रुवावरील एक हिमनग समुद्रातून ओढत आणून तहान भागवली होती.
अलीकडे कॅलिफोर्नियातील परिस्थिती ही गंभीर बनू शकते त्यासाठी तिथल्या यंत्रणा कामाला लागल्या आहेत. 👇
'तहान लागल्यावर विहीर खोदण्यात शहाणपण' नसते.. तसे झाले तर तहानेने व्याकुळ होऊन जीवाचा सोस पडतो.. एकतर आपण पूर्वव्यवस्था म्हणून काहीही हालचाल केली नाही.. सुरवातीला नदी, नाले मुजवले.. जे आहेत त्याच्या गटारी बनवल्या.. 👇
पिण्याच्या पाण्यासाठी भूगर्भातील लाव्हाच तेवढा उपसायचा बाकी सोडला.. असं असताना समजा तहान लागल्यावर विहीर खोदली तरी तिथं पाणी मिळणे मुश्किल कारण 'आडतच नसेल तर पोहऱ्यात कुठून येईल?' हे लक्षात ठेवून त्यावर चिंतन करणे गरजेचे आहे.❤
Share this Scrolly Tale with your friends.
A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.