CAA या नागरिकता संशोधन कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान में प्रताड़ित गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का कानून है।
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88662-88662 #IndiaSupportsCAA
क्या आपको पता है कि CAA का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफ़ग़ानिस्तान में उत्पीड़न झेल रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत में शरण दे उन्हें उनके अधिकार उपलब्ध करवाना है?
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क्या आपको पता है कि कांग्रेस व उनके अन्य साथी दलों ने मिलकर CAA पर दुष्प्रचार किया और समाज को धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति की, जिस कारण लोग गुमराह हुए?
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क्या आपको पता है कि 2018 के राजस्थान विधान सभा चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने इन्हीं विस्थापतियों को नागरिकता देने का वचन दिया, लेकिन अब वही कांग्रेस इसके विरोध में है?
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वर्ष 2009-2014 में गेहूं की खरीद में MSP के हिसाब से लगभग 168201 करोड़ रुपये खर्च किए गए, वहीं 2014-2019 में लगभग 239183 करोड़ रुपये की खरीद हुई, यानि 42% की बढ़ोतरी।
वर्ष 2009-14 में धान की खरीद में MSP के हिसाब से लगभग 206058 करोड़ रुपये खर्च किए गए, वहीं 2014-19 में लगभग 414447 करोड़ रुपये की खरीद हुई, यानि 101% की बढ़ोतरी।
वर्ष 2009-14 में दलहन की खरीद में MSP के हिसाब से लगभग 644 करोड़ रुपये खर्च किए गए, वहीं 2014-19 में लगभग 30,880 करोड़ रुपये की खरीद हुई, यानि 4689% की बढ़ोतरी।
In keeping with the times and technology, the thirst of rural India and its quenching will now be monitored by the #JalJeevanMission through a smart rural water supply ecosystem that will reach every village of the country.
Putting our best initiatives like #DigitalIndia, #MakeInIndia and #AatmaNirbharBharat to optimum use, this digitally enabled water supply infrastructure will help in near real-time monitoring and evidence-based policymaking.
An ICT challenge will be launched to bring an innovative, modular, and cost-effective solution to develop a ‘Smart Water Supply Measurement and Monitoring System’ to be deployed at the village level.
आज लघु उद्योग भारती जोधपुर अंचल द्वारा औद्योगिक संगठनों और जोधपुर के प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधियों संग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए राहत पैकेज पर विस्तृत चर्चा हुई।
देश में पहली बार एमएसएमई को इतने वृहद स्तर पर आर्थिक प्रोत्साहन दिया गया है।
केंद्रीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को राहत देते हुए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कटौती की है। लोन के भुगतान के लिए भी अगस्त के महीने तक मॉरेटोरियम की घोषणा हुई है।