गेले तीन दिवस महाराष्ट्राच्या वार्षिक आर्थिक पाहणी अहवालावर “सालाबाद” प्रमाणे चर्चा सुरूये.
त्यातील आकडेवारी, दरडोई उत्पन्न, एकूण कर्ज, इंफ्रास्ट्रक्चर, उर्जा, शिक्षण, इतर राज्यांशी तुलना, मॅन्यूफॅक्चरिंग-सर्व्हिस इंडस्ट्री, शेती या आणि अशा
#SaturdayThread #EconomicSurvey
१/७
अनेक महत्वाच्या मुद्यांवर “विचारांच्या धारेनुसार” मत व्यक्त केली जाताहेत.
यात एक चांगली आणि सकारात्मक बाब म्हणजे वर्ल्ड “हॅपीनेस इंडेक्स” किंवा “भूकेल्या देशांची यादी” ही जशी खोटी वा बदनामीसाठीच बनवलीये असा जो नेहमीचा सूर उमटतो तसा न उमटता “जे आहे, जसे आहे तसे” या तत्वावर सर्वांनीच ही आकडेवारी स्विकारलेली दिसतेय.
त्यातील प्रत्येकाला नक्की काय बरोबर किंवा काय चूक हे ठरवायचा वैयक्तिक अधिकार आहे आणि तोच लोकशाहीचा गाभा आहे अस मानून आपण पुढे जावूया.
आता या आकडेवारीतून अनेक गोष्टी स्पष्ट दिसताहेत, बरं त्या बऱ्यापैकी ट्रांसपरंटली ठेवल्यात त्यामुळे जो कोणी हा रिपोर्ट मेंदू वापरून वाचेल त्याला वर्तमान अगदी सहज कळेल.
परंतू अशा रिपोर्ट्समधून त्या आकडेवारीपलिकडे विचार करता यायला हवा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे एक प्रसिद्ध वाक्य आहे. - “जे इतिहास विसरतात, ते इतिहास घडवू शकत नाहीत.”
वर्तमान आकडेवारीतून इतिहासातून झालेले बदल आपल्याला भविष्याची दिशा दाखवतात. आपल्याला फक्त त्याची नीट सांगड घालता यायला हवी.
२/७
उदाहरणादाखल आपण या रिपोर्टमधला हा एक मुद्दा पाहू -
साल १९६० मधे संपुर्ण महाराष्ट्राची लोकसंख्या होती ३ कोटी ९५ लाख.
त्यात ग्रामिण भागात राहणारे तब्बल २ कोटी ८३ लाख आणि शहरी भागात फक्त १ कोटी ११ लाख.
आता हेच आकडे २०२३ मधे कसे आहेत पहा - महाराष्ट्राची लोकसंख्या झालीये तब्बल ११ कोटी १२ लाख.
आणि त्यात ग्रामिण भागात राहणारे ६ कोटी १५ लाख आणि शहरी भागात तब्बल ५ कोटी ८ हजार.
ही आकडेवारी फार महत्वाची आहे.
हे असं फक्त महाराष्ट्रातच घडलय का?
तर नाही. थोडंफार गुगल केलं तरी कळेल की जगभरात सगळीकडेच हा ट्रेंड आहे. आणि या प्रकारालाच “अर्बनायझेशन” असं म्हणतात.
मानवी उत्क्रांतीच्या इतिहासात हजारो लाखो वर्षात जे घडलं नाही ते औद्योगिक क्रांतीनंतर घडलंय. सोळाव्या-सतराव्या शतकात केवळ ५% आसपास असलेलं शहरीकरणाच प्रमाण आता कसलं बदललय पहा. लोकांचा ओढा हा असाच शहरांकडे वाढत जाणार आहे. जगभरात प्रचंड मोठ्या मेगा सिटीज तयार होत जाणार आहेत.
गेल्या शतकानुशतकांपासून चालत आलेला गावगाडा आता हळूहळू मागे पडलाय.
लोकसंख्यावाढीने शेतीचे पडलेले तुकडे, शेतीमालाला नसलेला भाव, (अनिश्चितता) ग्रामिण भागातली भयान बेरोजगारी, जातीवाद, भाऊबंदकी तसेच शिक्षणाचे वाढलेले प्रमाण यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लोकं शहरांकडे वळलेत, नव्हे तर इकडे रूळलेतही. कित्येक जणं तर परदेशातील विविध शहरांत जावून स्थायिक झालेत.
शहरात असलेल्या शैक्षणिक सुविधा, आरोग्यसुविधा, कामधंदे, रस्ते, वीज, पाणी, रोजगार, त्यातल्या त्यात शेतीच्या तुलनेत असलेली स्थिरता आणि सर्वात महत्वाचं पैसे हे सर्वांनाच खुणावतात.
आपल्या स्वप्नांवर कुत्सितपणे हसणाऱ्यांना कधीही उत्तरं द्यायचं नसतं……आपल्या समाजाचा खूप मोठा हिस्सा अशा लहान लहान लोकांनीच भरलेला आहे.
हे वाक्य लहानपणापासून प्रचंड अवहेलना वाट्याला तमाशात काम करणाऱ्या वडीलांच्या मुलाचे आहे. तो एका मल्टीनॅशनल कंपनीत मलेशियात कंट्री हेड आहे.
कोण कोणाच्या पोटी जन्म घेतो. त्याचे आईवडील काय करतात? त्याची जात कोणती? धर्म कोणता? भाषा? रंग ? किंवा प्रांत यात कशातच कोणाला जन्माच्या आधी चॉइस नसतो. मग जी गोष्टीत आपले काहीच कर्तृत्व नाही त्याचा फुकाचा अभिमान बाळगून काय हशील?
आपापल्या कर्तृत्वाच्या जोरावर जो तो पुढे जातोच. एखाद्याच्या स्वप्नपुर्तीसाठी आपण हातभार लावत नसू तर निदान हे कुत्सितपणे हसणं किमान एकविसाव्या शतकात तरी थांबायला हवं.
काळ बदलला आहे. इंटरनेट आणि जगाच्या स्पर्धेत आपल्या माणसांनी आता १८ व्या, १९ व्या, २० व्या शतकातून बाहेर पडून
आपल्याकडे इंडस्ट्री आल्या, शहरीकरण वाढले,पायाभूत सोईसुविधांसाठी सरकारकडून जमिनींचे अधिग्रहन झाले.
खाजगी उद्योगासाठी,बिल्डींग्जसाठी जमिनींचे व्यवहार झाले.अनेकांकडे अचानक खूप पैसे आले.
काहींनी तो पैसा जपला परंतू बरीच मंडळी तो पचवू शकली नाहीत
#आर्थिकसाक्षरता #SaturdayThread १/१४
त्यातच इंटरनेटमुळे जागतिकीकरणास अधिक गती मिळाली.
काही मंडळी चांगली शिकली. काहींना सरकारी/खाजगी नोकऱ्या लागल्या.
चांगले पगार मिळायला लागले.
काहींनी उद्योग व्यवसायातून पैसा उभारला. बहुतांश लोकांनी आपापल्या बौद्धीक व सामुहीक परंपरेनुसार तो पैसा जसा वापरता येईल तसा वापरला,
२/१४
काहींनी तो गुंतवला.
ते करत असताना मात्र यातल्या अधिकाधिक लोकांनी तो रिअल इस्टेट, गाड्या,टोलेजंग घरं, ब्रॅंडेड वस्तू,गॅझेट्स, लग्न समारंभ, खाणपिणं, राजकारण किंवा एकमेंकांच्या द्वेष व मत्सरापोटी खर्च केला.
यातले बहुतांश फार लवकरच कफल्लक झाले किंवा पहिल्यापेक्षा अधिक गरिबीत
३/१४