आज जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित गंगा आमंत्रण अभियान के समापन समारोह में माननीय गृह मंत्री श्री @AmitShah जी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए।
मुख्य अतिथि का केंद्रीय राज्य मंत्री श्री @kataria4ambala जी के साथ स्वागत किया। 1/n
आदरणीय गृह मंत्री जी ने नमामि गंगे प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि को गंगा आमंत्रण अभियान के दौरान, गंगा आमंत्रण दल द्वारा किए गए स्वच्छता व जैव विविधता संरक्षण सम्बन्धित प्रयासों से अवगत कराया। 2/n
आदरणीय गृह मंत्री जी का मंच पर स्वागत कर धन्यवाद किया। मुख्य अतिथि ने गंगा आमंत्रण अभियान पुस्तिका का विमोचन किया। अपने संबोधन में उन्होंने नमामि गंगे के इस प्रयास को सराहा व गंगा आमंत्रण दल के सदस्यों को पुरस्कृत भी किया।
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वर्ष 2009-2014 में गेहूं की खरीद में MSP के हिसाब से लगभग 168201 करोड़ रुपये खर्च किए गए, वहीं 2014-2019 में लगभग 239183 करोड़ रुपये की खरीद हुई, यानि 42% की बढ़ोतरी।
वर्ष 2009-14 में धान की खरीद में MSP के हिसाब से लगभग 206058 करोड़ रुपये खर्च किए गए, वहीं 2014-19 में लगभग 414447 करोड़ रुपये की खरीद हुई, यानि 101% की बढ़ोतरी।
वर्ष 2009-14 में दलहन की खरीद में MSP के हिसाब से लगभग 644 करोड़ रुपये खर्च किए गए, वहीं 2014-19 में लगभग 30,880 करोड़ रुपये की खरीद हुई, यानि 4689% की बढ़ोतरी।
In keeping with the times and technology, the thirst of rural India and its quenching will now be monitored by the #JalJeevanMission through a smart rural water supply ecosystem that will reach every village of the country.
Putting our best initiatives like #DigitalIndia, #MakeInIndia and #AatmaNirbharBharat to optimum use, this digitally enabled water supply infrastructure will help in near real-time monitoring and evidence-based policymaking.
An ICT challenge will be launched to bring an innovative, modular, and cost-effective solution to develop a ‘Smart Water Supply Measurement and Monitoring System’ to be deployed at the village level.
आज लघु उद्योग भारती जोधपुर अंचल द्वारा औद्योगिक संगठनों और जोधपुर के प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधियों संग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए राहत पैकेज पर विस्तृत चर्चा हुई।
देश में पहली बार एमएसएमई को इतने वृहद स्तर पर आर्थिक प्रोत्साहन दिया गया है।
केंद्रीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को राहत देते हुए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कटौती की है। लोन के भुगतान के लिए भी अगस्त के महीने तक मॉरेटोरियम की घोषणा हुई है।