Thread by @Akshinii

सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश जिन्होंने
अपने से कनिष्ठ सहकर्मी को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर अपने पद से त्यागपत्र दे दिया..
कौडूर सदानंद हेगडे..जो लोकसभा के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और काँग्रेस से राज्यसभा के सदस्य रहे..

https://twitter.com/Sheshapatangi/status/1270914631515557889

#NITTE विवि के संस्थापक श्री के एस हेगडे का जन्म आज के दिन यानि 11 जून 1909 को करकळा तालुक के गाँव कौडूर में हुआ।

आरंभिक शिक्षा करकळा में पूरी कर उच्च शिक्षा के लिए हेगडे मंगलौर गए।
1933 में स्नातक और कानून की पढ़ाई मद्रास यानि चैन्नई से पूरी कर उन्होंने वकालत की शुरुआत की।

1947 से 1951 तक हेगडे सरकारी अधिवक्ता और लोक अभियोजक रहे। कृषक समुदाय से संबद्ध होने के कारण किसानों के हित के लिए वे सदैव प्रयत्नशील रहे और 1952 में कांग्रेस से राज्यसभा के सदस्य बने और 1957 तक सभापति पैनल पर एवं लोक लेखा समिति के सदस्य रहे।

1957 में मैसूर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर आपने राज्य सभा से त्यागपत्र दिया।
1966 में दिल्ली और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त किए जाने के बाद 1967 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाए गए।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में आप 13 न्यायाधीशों में से थे जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले का निर्णय करने वाली अभूतपूर्व न्यायपीठ के सदस्य रहे।

ये एक बुरी तरह विभाजित निर्णय था।

7-6 से तय किए गए निर्णय के अनुसार संसद के पास व्यापक शक्ति होते हुए भी उसे संविधान के मूल तत्वों एवं मूल चरित्र के साथ छेड़खानी करने की अनुमति नहीं है।
जस्टिस केएस हेगडे व जेजे मुखर्जी द्वारा लिखित इस निर्णय ने श्रीमती इंदिरा गाँधी को आगबबूला कर दिया था।

निर्णय में इस बात की पुष्टि की गई कि भारत का संविधान निश्चित तौर पर राजनैतिक न हो कर सामाजिक प्रलेख है जिसके दो मुख्य घटक आधारभूत एवं परिस्थितिजन्य हैं।
आधारभूत भाग सदैव एक रहता है और परिस्थितिजन्य भाग परिवर्तित किया जा सकता है।

और संविधान के मूलभूत एवं आधारभूत घटकों को प्रस्तावना में व्यापक रूप से परिभाषित और परिसीमित किया गया है।
संसद के पास इन मूलभूत विशेषताओं को समाप्त करने या अप्रभावी करने का कोई अधिकार नहीं है।
एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण ही इसका एक मात्र लक्ष्य है।

किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि कल्याणकारी राज्य के निर्माण में मनुष्य की स्वतंत्रता को छिन्न-भिन्न किया जाए।
ये सब देखते हुए विद्वत न्यायाधीशों ने आर्टिकल 31C को इसके असंशोधित रूप में ही विधिसम्मत नहीं माना।

न्यायालय द्वारा लगाया गया अप्रत्यक्ष प्रतिबंध इंदिरा गाँधी को पसंद नहीं आया और 26/04/1973 को शेलात,ग्रोवर व हेगडे जैसे वरिष्ठ न्यायाधीशों की उपेक्षा करते हुए अपने पक्षधर जस्टिस अजीत नाथ रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया।
भारत के न्यायिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था।

एडवोकेट सी के दफ़्तरी ने इसे लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन बताया है।
जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह के अनुसार ये प्रगतिशील सोच के न्यायाधीशों के स्थान पर
मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की अपेक्षित सोच के न्यायाधीशों को बढ़ावा देने का एक प्रयास था।

30 अप्रैल 1973 को हेगडे ने सुप्रीम कोर्ट से त्यागपत्र दे दिया और 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर बैंगलोर दक्षिण से छठी लोकसभा के लिए चुने गए।
तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी के राष्ट्रपति पद हेतु प्रत्याशी बनाए जाने पर 21 जून 1977 को हेगडे लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए।

वस्तुतः लालकृष्ण आडवाणी ने राष्ट्रपति पद के लिए हेगडे का नाम सुझाया गया था किंतु डाॅ. नीलम संजीव रेड्डी के नाम का अनुमोदन किया गया।

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1979 में छठी लोकसभा के विलय के बाद
हेगडे ने चुनावी राजनीति छोड़ दी।
1980 में भाजपा की स्थापना पर वे भाजपा से जुड़े और थोड़े समय के लिए इसके उपाध्यक्ष रहे।
फिर उन्होंने निट्टे गाँव में उच्च शिक्षा के लिए NITTE education trust की स्थापना की।

जस्टिस हेगडे का निधन 24 मई 1990 को मंगलौर में हुआ।
उनके तीन पुत्र और तीन पुत्रियों में जस्टिस संतोष हेगडे एवं निट्टे विवि के विनायक हेगडे के नाम चिर-परिचित हैं।
उनके निधन पर @IndianExpress में शोक संदेश-
#वंदेमातरम्

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