राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा 10वीं कक्षा में #महाराणा_प्रताप, राणा उदयसिंह जी, मेवाड़ के राजपरिवार व हल्दीघाटी के प्रति भ्रामक तथ्य छाप कर मरुधरा के इतिहास का अपमान किया गया है।
राजस्थान सरकार द्वारा पाठ्यक्रम में इस तरह के बदलाव अस्वीकार्य है।
भारत के समृद्ध इतिहास की अगर तथ्यों पर आधारित समीक्षा की जाए तो हमारे पूर्वजों की गौरव गाथाएं दुनिया में अद्वितीय होंगी जहां धर्म, देश, अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा हेतु उन्होंने युद्ध भूमि में इतिहास रचे हैं।
यह भारत का दुर्भाग्य रहा है कि हमारे ही सत्ताधारियों ने सत्ता लोभ में अपने ही इतिहास को समय समय पर अपनों से छुपाया है। उनकी मंशा हमेशा किसी लालच में एक वर्ग विशेष को खुश करने की रही है। इतिहास और उससे जुड़े स्वाभिमान का महत्व उनके लिए कोई मायने नहीं रखता।
वर्ष 2009-2014 में गेहूं की खरीद में MSP के हिसाब से लगभग 168201 करोड़ रुपये खर्च किए गए, वहीं 2014-2019 में लगभग 239183 करोड़ रुपये की खरीद हुई, यानि 42% की बढ़ोतरी।
वर्ष 2009-14 में धान की खरीद में MSP के हिसाब से लगभग 206058 करोड़ रुपये खर्च किए गए, वहीं 2014-19 में लगभग 414447 करोड़ रुपये की खरीद हुई, यानि 101% की बढ़ोतरी।
वर्ष 2009-14 में दलहन की खरीद में MSP के हिसाब से लगभग 644 करोड़ रुपये खर्च किए गए, वहीं 2014-19 में लगभग 30,880 करोड़ रुपये की खरीद हुई, यानि 4689% की बढ़ोतरी।
In keeping with the times and technology, the thirst of rural India and its quenching will now be monitored by the #JalJeevanMission through a smart rural water supply ecosystem that will reach every village of the country.
Putting our best initiatives like #DigitalIndia, #MakeInIndia and #AatmaNirbharBharat to optimum use, this digitally enabled water supply infrastructure will help in near real-time monitoring and evidence-based policymaking.
An ICT challenge will be launched to bring an innovative, modular, and cost-effective solution to develop a ‘Smart Water Supply Measurement and Monitoring System’ to be deployed at the village level.
आज लघु उद्योग भारती जोधपुर अंचल द्वारा औद्योगिक संगठनों और जोधपुर के प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधियों संग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए राहत पैकेज पर विस्तृत चर्चा हुई।
देश में पहली बार एमएसएमई को इतने वृहद स्तर पर आर्थिक प्रोत्साहन दिया गया है।
केंद्रीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को राहत देते हुए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कटौती की है। लोन के भुगतान के लिए भी अगस्त के महीने तक मॉरेटोरियम की घोषणा हुई है।