Thread by @avinash_akshay

ब्रिटेन ने हॉन्ग कॉन्ग के निवासियों को अपने देश की नागरिकता देने का प्रस्ताव रखा है। ऐसा ब्रिटेन इसलिए कर रहा है क्योंकि 1997 में उसने यह शहर इस शर्त पर चीन को वापस दिया था कि अगले 50 साल तक वहाँ वन कंट्री टू सिस्टम्स चलेगा, लेकिन चीन ने हॉन्ग कॉन्ग की स्वायत्तता छीन ली है।

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हॉन्ग कॉन्ग के प्रताड़ित लोगो को नागरिकता देने का स्वागत होना चाहिए और हो भी रहा है। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि इसका स्वागत वह लोग भी कर रहें है जो खुल कर CAA के विरोध में हैं।

अरे भाई औपनिवेशिक संबंधों के आधार पर ब्रिटेन करे तो सही, खून के संबंधों को मोदी बुलाये तो गलत?

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चर्चा उठी ही है तो आइए आज यह समझ लें कि CAA का आधार क्या है, वह क्यों आवश्यक है, किस प्रकार से वह बिल्कुल भी भेदभावपूर्ण नहीं है तथा किस आधार पर वह पूर्णतया संवैधानिक है।

आइये देखते हैं कि CAA के खिलाफ किस तरह से कुतर्क फैलाये गए और असली तथ्य तथा तर्क क्या है।

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Q1: CAA संविधान प्रदत्त समानता के अधिकार के खिलाफ है क्योंकि इसमें मुसलमानों के लिए प्रावधान नही है
- आर्टिकल 14 ने संसद को 'Non Arbitrary Classification' करने का पावर दिया है। आसान शब्दो में कहें तो जहाँ गड्ढा ज्यादा होगा वहाँ मिट्टी ज्यादा डालना भेदभावपूर्ण नही माना जायेगा

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उदाहरण के तौर पर यदि आप और आपकी बहन दोनों एक साथ बारहवीं में उत्तरीण होते हैं, और सरकार आपकी बहन को एक साइकिल दे तो आप यह नही कह सकते कि यह आर्टिकल 14 के तहत आपके साथ लिंग आधारित भेदभाव हो रहा है। आप भी साइकिल मांगेंगे तो सरकार देने के लिए बाध्य नहीं है। 😅

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इसी 'Non Arbitrary classification' का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने CAA का विशेष प्रावधान पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान के धार्मिक प्रताड़ना के शिकार अल्पसंख्यकों के लिए बनाया। चूँकि मुसलमान इन देशों में अल्पसंख्यक नहीं हैं इसलिए उन्हें यह प्रावधान देना उचित नहीं है।

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Q2: इन देशों के धार्मिक प्रताड़ना के शिकार अल्पसंख्यको के लिए प्रावधान बनाना क्यों आवश्यक है?

- 1950 में नेहरू और लियाक़त अली ने अपने अपने देशों में माइनॉरिटीज का ध्यान रखने के लिए समझौता किया। भारत में मुस्लिम आगे बढ़े, 9% से बढ़ के 14% हुए, गृहमंत्री तथा राष्ट्रपति बने।

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पाकिस्तान ने अपने माइनॉरिटीस को क्या दिया?

• धर्म परिवर्तन
• बलात्कार
• सम्पति हरण
• हत्या

1947 में गैर मुस्लिम आबादी
पाक : 23%
बांग्लादेश : 29%

2020 में गैर मुस्लिम आबादी
पाक : 3%
बांग्लादेश : 9%

अफगानिस्तान के बामियान में तालिबान ने बुद्ध की मूर्ति उड़ा दी 🙄

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Q3: आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि इन देशों में मुस्लिमो की प्रताड़ना बिल्कुल नहीं होती। ऐसे सताए हुए मुसलमानों के लिए भारत का दरवाजा बंद करना कहाँ तक उचित है?

- भारत ने दरवाज़े किसी के लिए बंद नही किये हैं, बस इनके लिए रास्ता तेज़ हुआ है। देखो हमने अदनान सामी को भी रखा है 😎

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Q4: सिर्फ यही तीन देश ही क्यों, बाकी देशों में भी तो धार्मिक प्रताड़ना होती है?

- भारत अलग अलग समय पर अलग अलग देशों की नैतिक जिम्मेदारी लेता रहा है। 1965 में श्रीलंका के साथ शास्त्री-सिरिमा पैक्ट के तहत दोनों देशों ने 3-3 लाख श्रीलंकन तमिलों को नागरिकता दी थी।

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ब्रिटिश तमिलों को श्रीलंका के चाय बागानों में ले गए थे। जब वह दोनों देशों को आज़ादी दे कर चले गए तब श्रीलंका ने तमिलों को नागरिक मानने से इनकार कर दिया। भारत के प्रयासों का नतीजा है कि आधे लोगो को भारत की नागरिकता मिली और आधे श्रीलंका में बराबरी के साथ अपना जीवन जी रहे हैं

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और सुनो दोस्तों

• तिब्बत के एक लाख लोग यहाँ रहते हैं
• तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत में है
• नेपाल के लोग लगभग भारत के नागरिक है
• भूटान के लोग लगभग भारत के नागरिक है
• यूगांडा के प्रताड़ित हिंदुओं को कांग्रेस सरकार ने नागरिकता दी थी।

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Q5: जब इनको यह सुविधा मिल रही है तो रोहिंग्या मुस्लिम को क्यों नही? वह भी तो प्रताड़ित है।

- पहली बात की रोहिंग्या सिर्फ मुस्लिम नहीं अपितु हिन्दू भी है। दूसरी बात की रोहिंग्या को शरण देने का मतलब म्यांमार को चीन की गोद में बैठना। अपने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारना?

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हमारे देश की तरह म्यांमार के नेता बटें हुए नही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर विपक्षी पार्टियाँ भी रोहिंग्या मुद्दे पर सरकार का समर्थन करती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर म्यांमार पर पहले से काफी दबाव है इसलिये भारत का कोई ग़लत कदम उसे चीन के पाले में भेज देगा।

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दोस्तों तो फिर अब अगर आपको कोई CAA का विरोध करने वाला, ब्रिटेन के प्रस्ताव के गुण गाते हुए मिल जाये तो उसका अच्छे से मान मर्दन कीजिये। इनमे से किसी भी कुतर्कों का इस्तेमाल ना करने दीजिए।

और हाँ मेरी तरह हिंसा का प्रयोग बिल्कुल नहीं कीजिये। 😉

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Fin. इति.