Thread by @Annu_kadle

◆ इराण-चीन डील आणि चाबहार ◆

"इराण इज सेन्टर ऑफ एव्हरीथिंग" असं एका चिनी व्यावसायिकाने 2017 साली म्हणले होते. इराण चीनसाठी महत्वाचा असण्यात सिल्क रूट, जगभरातील Maritime chokepoints पैकी एक "स्ट्रेट ऑफ हरमुझ" असे महत्वाचे स्ट्रॅटेजीक इंटरेस्ट्स आहेत. यावर कंट्रोल कोणाला नको असेल

2016साली इराणवरील निर्बंध हटल्या हटल्या जिनपिंग इराणला गेले होते तेंव्हा त्यांनी इराणसमोर आर्थिक आणि लष्करी भागीदारी "Comprehensive Partnership" बद्दल एक प्रस्ताव मांडला होता. 25 वर्षांचा हा प्रस्ताव चीनला इराणमध्ये आणखी स्टेक वाढवण्यासाठी एक महत्वाचा घटक बनू शकतो.

चीनचा 25 वर्षांच्या करार आणि भारताचा चाबहार यात डॉटेड लाईन आहे. चीन विकसित करणाऱ्या बंदर-ए-जस्क पोर्ट चाबहारपासून 350किमी दूर आहे. भारताचा हा प्रेझेन्स चीन निकामी करू शकत नाही परंतु स्वतःचा इराणवर व हरमुझवर कंट्रोल नक्की वाढवू शकतो, आर्थिक-लष्करी पार्टनरशिप हा त्यात Catalyst

सारखं काम करेल. इराण कॅबिनेटने या येणाऱ्या कराराला जूनमध्ये मंजुरी दिलीय. 2021 पर्यंत डील साईन होईल. डीलनुसार चीन चाबहार पोर्टच्या SEZ एरियात ऑइल रिफायनरीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट तसेच बंदर-ए-जस्क हा छोटा पोर्ट विकसित करणार आहे, याने चीनला पाकिस्तान-इराण कोस्टलाईन कंट्रोल करता येईल.

चाबहार पोर्ट व्यतिरिक्त भारताने चाबहार-झाहेदान, झाहेदान-झेरंज रेल्वेलाईन प्रोजेक्टमध्ये ट्रायलॅटरल (इराण-भारत-अफगाणिस्तान) असा करार केला आहे. भारत यासाठी 1.6 बिलियन $ देणार आहे. परंतु sanctions च्या भीतीने आणि इतर या प्रोजेक्टसाठी लागणारी साधनसामग्रीच्या कमतरतेमुळे फंडिंग थांबले

आहे. फंडिंगचे कारण देऊन सध्या इराणने एकतर्फी काम सुरू करण्याचे जाहीर केले आहे. भारत सध्या याचा भाग नसला तरी पुढे सहभागी होऊ शकतो असे इराणकडून बोलले जात आहे. सध्या इराण US कडून लागलेले कठोर निर्बंध आणि कोवीडशी लढण्यासाठी अपुरी पडत चाललेली यंत्रणा यामुळे त्रस्त आहे, त्यात रुहानी

यांना पुढच्या वर्षी elections समोर आहेत. इराणमध्ये इन्व्हेस्टमेंट रुपी पैसा येणे सध्या अत्यंत आवश्यक बनले असताना चीनकडून 400 बिलियन्सची डील आकर्षक का वाटणार नाही.
आता चाबहार पोर्ट महत्वाचा तर आहेच पण चाबहार-झेहदान आणि झेहदान-झेरांज रेल्वेलाईन ही भारतासाठी तितकीच महत्वाची आहे.

भारताला अफगाणिस्तान आणि इराणमार्फत सेंट्रल आशियाचा व्यापारी रूट मिळतो. सेंट्रल आशियाच्या माध्यमातून रशिया आणि युरोप ला जोडणारा रेल्वे-रोड नेटवर्क-"नॉर्थ-साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर" विकसित करणार आहोत
चाबहार-झेहदान रेल्वेसाठी इराण रेल्वे आणि भारतीय रेल्वे IRCON ltd. चा करार आहे.

भारताने यावर्षीच्या बजेटमध्ये चाबहारसाठी 100 करोड अप्रुव्ह केले आहेत. भारताची स्थिती सध्या अमेरिकन निवडणुकांवर अवलंबून आहे, जेणेकरून अमेरिका-इराण स्थितीमध्ये काही बदल होतील व रेल्वेलाईन प्रोजेक्ट्ससाठी हालचाल करता येईल.
परंतु चीनचे मनसुबे आतातरी हलक्यात घेऊन उपयोग नाही हे स्पष्ट

झाले आहे. भारताचा मिडलईस्ट मध्ये होल्ड आणि जगभरातील सागरी वाहतुकीचे महत्वाचे चोकपॉईंट पैकी एक- स्ट्रेट ऑफ हरमुझमध्ये अस्तित्व टिकवणे महत्वाचे आहे. इराणच्या जनतेत तरी करोनामुळे अँटी-चीन सेंटीमेंट आहेत, शिवाय पर्शियन लेगसी चीनला सोपवण्यात येऊ नये किंवा चीनच्या शुगर-डॅडी डिप्लोमसी

चा शिकार होऊन इराणी सर्वभौमत्वाचा सौदा होऊ नये असं इराणी अपोजिशन आणि तिथल्या जनतेला वाटत आहे.

भारतावर याचा परिणाम काय होईल?
◆ अमेरिका-इस्राईलशी वाढती दोस्ती भारताबद्दल वेगळा परसेप्शन तयार होतोय.
◆ चीनचा Djibouti मधला (duel use) नेव्हल बेस, पाकिस्तानमधील ग्वादर आणि इराणमधील

बंदर-ए-जस्क पोर्ट (चीन डीलमार्फत भविष्यात विकसित करणार आहे, जो हरमुझ ब्लॉकही करू शकतो) अशी साखळी अरेबिक समुद्रात मोठ्या प्रमाणात मिलिटरी "इन्फ्लुइन्स सर्कल" तयार करू शकतो.
◆ इराण-चीन-रशिया-पाकिस्तान-तुर्की असा एक कॅम्प तयार होण्यास पूर्ण जागा आहे.

apps बॅन करून चीनला हिसका वगैरे देण्यापेक्षा सरकारने रेल्वेलाईन प्रोजेक्टच्या पूर्ततेकडे लक्ष द्यावे.चीनच्या debt-trap मधून भारत कोणत्या देशाला वाचवू शकत नाही परंतु त्यांना इन्व्हेस्टमेंट ऑप्शन व व्यापारी रुट्सचा पर्याय देऊन भारत स्ट्रॅटेजीक इंटरेस्ट आणि स्टेक्स नक्कीच वाढवू शकतो