KisanputraA Profile picture
Aug 19, 2020 10 tweets 42 min read Read on X
Makrand Doijad, a Kisanputra of Kolhapur district filed a petition challenging validity 31-B of the Constitution of India before Hon. Supreme Court on 16 March 2018. (D.No. 10668/2018). 9th schedule, added to the constitution through Art.31-B. #antifarmerlaws Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with KisanputraA

KisanputraA Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @KisanputraA

Oct 25, 2021
किसानपुत्र आंदोलनाचे वेगळेपन
💡साहेबराव करपे कुटुंबियांच्या सामूहिक आत्महत्येच्या दिवशी 19 मार्च रोजी 'अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग' करण्याची सुरुवात किसानपुत्र आंदोलनाने केली.
💡18 जून ला किसानपुत्र आंदोलनाने 'शेतकरी पारतंत्र्य दिवस' म्हटले.
#19मार्च #SahebraoKarpe #18June
💡शेतकऱयांचा प्रश्न गरिबीचा नसून गुलामीचा आहे, ही बाब किसानपुत्र आंदोलनाने ठामपणे सांगितली.
💡शेतकरी या शब्दाची नेमकी व्याख्या करून शेतकऱयांच्या नावाखाली बिगर शेतकऱयांच्या 'कर्ज बेबाकी'चा विरोध केला.
#freedom #Farmer #poverty
💡अनुदान आणि कर्ज माफी न मागता शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी पुन्हा एकदा संघर्ष करणे हाच किसानपुत्र आंदोलनाचा एकमेव कार्यक्रम आहे.
💡शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक आणि व्यावसायिक स्वातंत्र्य हिरावून घेणारे कायदे हे देशविरोधी कायदे आहेत, हे किसानपुत्र आंदोलनाने ओळखले #Law
Read 5 tweets
Dec 12, 2020
सरकारनेच जमीन अधिग्रहण कायदा राबवून, शेतकऱ्यांची लाखो एकर जमीन तिही अत्यंत कमी दराने संपादित केली आणि भांडवलदारांच्या घशात घातली.तालुका स्तरापासून राजधानीच्या शहरापर्यंत औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमीनी संपादित करण्यात आल्या. त्या हडपलेल्या जमिनिचे भाव आता गगनाला #antifarmerlaws #land
भिडले आहेत, हजारो हजार रुपये एका एका चौरस फूटाच्या किमतीचे झाले आहेत. एका एका उद्योगपतीकडे अशी हजारो एकर जमीन पडून आहे. अशा या सुलतानी कायद्याबद्दल मुग गिळून गप्प बसणारे लोक, आता अदानी अंबानी शेतकऱ्यांच्या जमीनी बळकावतील असा कांगावा करत आहेत. हे लोक एक लक्षात घेत नाहीत की #Ambani
ज्या दिवशी औद्योगिक घराण्यांना शेती करावी वाटेल त्या दिवशी जमीन धारणा कायदा संपलेला असेल. आवश्यक वस्तू कायदा संपलेला असेल. त्या परिस्थितीत शेतकरीही आपल्या मनाप्रमाणे किंमती घेऊन भांडवलदारांना जमीनी विकतील.
आडचण हीच आहे की, चार महिने अथवा वर्षांतून एकदा उत्पादन देणारा #FarmerBill
Read 4 tweets
Dec 7, 2020
અમે અમારા પુસ્તકની નવી નકલને ગુજરાતી ભાષામાં રજૂ કરવા બદલ આનંદ અનુભવીએ છીએ. ગુજરાતના ખેડુતોએ આ પુસ્તક વાંચવું જોઈએ અને ખેડૂત વિરોધી કાયદાઓ વિશે જાણકારી મેળવવી જોઈએ. #Gujrati #BookLaunch #antifarmerlaws #KisanputraAndolan Image
Read 9 tweets
Oct 12, 2020
📍तीन कृषी कानुनो का स्वागत लेकीन...
#आवश्यक_वस्तू_कानून से कुछ कृषी उपज को निकाल देना, मार्केट कमिटी के बहर भी कृषी उपज की खरीद और बिक्री की छूट देना, या कंपनियो को किसानो से करार (#कॉन्ट्रॅक्ट) करने की पाबंदी हटाना, इन तिनो कानुनो मे आपत्तीजनक क्या है? मुझे आपत्ती नजर नही आती।
हां, कुछ कमजोरीया जरूर हैं। जैसे आवश्यक वस्तू कानून से मात्र खेतीमाल हटाना काफी नही है। यह कानून जड से उखाड फेंकना चाहीये। बाजार खुला करने की बात दुरुस्त है। करार करणे की कानून में प्रशासकीय न्याय व्यवस्था के साथ किसान ट्रिब्युनल की बात जोडी जा सकती है।
अर्थात निर्धारित दिनो मे फैसला सुनाने के निर्बंध के साथ इस ट्रिब्युनल को काम करना होगा।
जो हुवा उसे विरोध करने की जरुरत नही है। इन कानुनो से जो माहोल बनेगा उसका इस्तेमाल कर के #सिलिंग, #आवश्यक_वस्तू तथा #जमीन_अधिग्रहण जैसे #किसान_विरोधी_कानून रद्द कराने की मोहीम
Read 4 tweets
Sep 29, 2020
हुरळली मेंढी लागली लांडग्याच्या पाठीमागे, असा एक वाक्प्रचार प्रचलित आहे. शेतीविषयी मंजूर केलेल्या कायद्या नंतर उद्भवलेली परीस्थिती आणि उडवला जाणारा कोलाहल पहाता हा वक्प्रचार आठवल्या शिवाय रहात नाही.
सत्ताधारी पक्ष भाजपा, विरोधी पक्ष कॉंग्रेस आणि त्यांनी पोसलेली पिलावळ, आणि
बनावट शेतकरी संघटनांच्या नावाने काही अनभ्यस्त शेतकरी नेते मंडळी यांची अवस्था त्या हुरळलेल्या मेंढीसारखी झाली आहे.
शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देण्याच्या नावाने सरकारने जी बिले मंजूर केली आहेत ती खरेच सत्ताधारी म्हणतो त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना स्वतंत्र्य देणारी आहेत का ?
की विरोधी पक्ष म्हणतो त्याप्रमाणे शेतकरी आणि त्यांच्या जमीनी भांडवलदाराच्या घशात घालण्याचा हा डाव आहे ?
बनावट शेतकरी संघटनांच्या नावाखाली काही नेते मंडळी ज्याकडे इशारा करतात त्या हमीभावाचा मंजूर झालेल्या बिलाशी काही संबंध आहे का ?
Read 14 tweets
Sep 22, 2020
१. नए अध्यादेश में एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है.
यह प्रश्न उठाने वाले यह शंका जाहिर कर रहे हैं कि व्यापारी किसानों से मनमाने कीमत पर उनके घर जाकर उनका माल खरीद लेंगे. ऐसा कहते हुए वे मानो यह आभास दे रहे हैं कि कृषि उत्पन्न बाजार समिति में होने वाले सौदों में पहले #Farmersbill2020 Image
एमएसपी की कोई गारंटी हुआ करती थी. सच्चाई यह है के देश के किसी भी राज्य का कोई भी कृषि उत्पन्न बाजार समिति कानून किसी व्यापारी को एमएसपी से नीचे माल खरीदने के आरोप में कोई सजा नहीं देता है और ना ही किसानों को ऐसी कोई गारंटी पहले उपलब्ध थी. #APMCAct
केंद्र की सरकार एमएसपी पर अपनी एजेंसी के मार्फत कृषि उपज की खरीदी करती रही है. केन्द्र सरकार पहले ही जाहिर कर चुकी है कि उसकी खरीदी पहले की ही तरह शुरू रहनेवाली है.

#antifarmerlaws #FarmerBill #NoMSP
Read 22 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(