किसानपुत्र आंदोलन | Fight against #antifarmerlaws, Agricultural land Ceiling on holding Act, Essential Commodities Act, Land Acquisition Act शेतकरी विरोधी कायदे
Oct 25, 2021 • 5 tweets • 4 min read
किसानपुत्र आंदोलनाचे वेगळेपन
💡साहेबराव करपे कुटुंबियांच्या सामूहिक आत्महत्येच्या दिवशी 19 मार्च रोजी 'अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग' करण्याची सुरुवात किसानपुत्र आंदोलनाने केली.
💡18 जून ला किसानपुत्र आंदोलनाने 'शेतकरी पारतंत्र्य दिवस' म्हटले. #19मार्च#SahebraoKarpe#18June
💡शेतकऱयांचा प्रश्न गरिबीचा नसून गुलामीचा आहे, ही बाब किसानपुत्र आंदोलनाने ठामपणे सांगितली.
💡शेतकरी या शब्दाची नेमकी व्याख्या करून शेतकऱयांच्या नावाखाली बिगर शेतकऱयांच्या 'कर्ज बेबाकी'चा विरोध केला. #freedom#Farmer#poverty
Dec 12, 2020 • 4 tweets • 4 min read
सरकारनेच जमीन अधिग्रहण कायदा राबवून, शेतकऱ्यांची लाखो एकर जमीन तिही अत्यंत कमी दराने संपादित केली आणि भांडवलदारांच्या घशात घातली.तालुका स्तरापासून राजधानीच्या शहरापर्यंत औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमीनी संपादित करण्यात आल्या. त्या हडपलेल्या जमिनिचे भाव आता गगनाला #antifarmerlaws#land
भिडले आहेत, हजारो हजार रुपये एका एका चौरस फूटाच्या किमतीचे झाले आहेत. एका एका उद्योगपतीकडे अशी हजारो एकर जमीन पडून आहे. अशा या सुलतानी कायद्याबद्दल मुग गिळून गप्प बसणारे लोक, आता अदानी अंबानी शेतकऱ्यांच्या जमीनी बळकावतील असा कांगावा करत आहेत. हे लोक एक लक्षात घेत नाहीत की #Ambani
📍तीन कृषी कानुनो का स्वागत लेकीन... #आवश्यक_वस्तू_कानून से कुछ कृषी उपज को निकाल देना, मार्केट कमिटी के बहर भी कृषी उपज की खरीद और बिक्री की छूट देना, या कंपनियो को किसानो से करार (#कॉन्ट्रॅक्ट) करने की पाबंदी हटाना, इन तिनो कानुनो मे आपत्तीजनक क्या है? मुझे आपत्ती नजर नही आती।
हां, कुछ कमजोरीया जरूर हैं। जैसे आवश्यक वस्तू कानून से मात्र खेतीमाल हटाना काफी नही है। यह कानून जड से उखाड फेंकना चाहीये। बाजार खुला करने की बात दुरुस्त है। करार करणे की कानून में प्रशासकीय न्याय व्यवस्था के साथ किसान ट्रिब्युनल की बात जोडी जा सकती है।
Sep 29, 2020 • 14 tweets • 3 min read
हुरळली मेंढी लागली लांडग्याच्या पाठीमागे, असा एक वाक्प्रचार प्रचलित आहे. शेतीविषयी मंजूर केलेल्या कायद्या नंतर उद्भवलेली परीस्थिती आणि उडवला जाणारा कोलाहल पहाता हा वक्प्रचार आठवल्या शिवाय रहात नाही.
सत्ताधारी पक्ष भाजपा, विरोधी पक्ष कॉंग्रेस आणि त्यांनी पोसलेली पिलावळ, आणि
बनावट शेतकरी संघटनांच्या नावाने काही अनभ्यस्त शेतकरी नेते मंडळी यांची अवस्था त्या हुरळलेल्या मेंढीसारखी झाली आहे.
शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देण्याच्या नावाने सरकारने जी बिले मंजूर केली आहेत ती खरेच सत्ताधारी म्हणतो त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना स्वतंत्र्य देणारी आहेत का ?
Sep 22, 2020 • 22 tweets • 8 min read
१. नए अध्यादेश में एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है.
यह प्रश्न उठाने वाले यह शंका जाहिर कर रहे हैं कि व्यापारी किसानों से मनमाने कीमत पर उनके घर जाकर उनका माल खरीद लेंगे. ऐसा कहते हुए वे मानो यह आभास दे रहे हैं कि कृषि उत्पन्न बाजार समिति में होने वाले सौदों में पहले #Farmersbill2020
एमएसपी की कोई गारंटी हुआ करती थी. सच्चाई यह है के देश के किसी भी राज्य का कोई भी कृषि उत्पन्न बाजार समिति कानून किसी व्यापारी को एमएसपी से नीचे माल खरीदने के आरोप में कोई सजा नहीं देता है और ना ही किसानों को ऐसी कोई गारंटी पहले उपलब्ध थी. #APMCAct
Sep 21, 2020 • 23 tweets • 4 min read
"बाजार समिती नियमन मुक्ती विधेयक"
1960-70 च्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना शेतमाल विकण्यासाठी एपीएमसी मार्केट तयार करण्यात आली. या नवीन विधेयकाने शेतकऱ्याला कृषिमाल विक्री एपीएमसी मध्ये करण्याची बंधन राहणार नाही. याने त्याच्या पुढील नवीन पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
तो एपीएमसी मार्केटमध्ये ही विकू शकतो किंवा त्याला वाटत असेल तर तो मार्केटच्या बाहेरही विकू शकतो म्हणजे या कायद्याने एपीएमसी मार्केट संपवले नाहीत तर शेतकऱ्यांपुढे एक नवा पर्याय खुला केला आहे. याने शेतकऱ्याचा काय फायदा होईल तर शेतमाल विकत घेण्यामध्ये जी एक मक्तेदारी निर्माण झालेली
नब्बे के दशक में जब मुक्तिकरण की नीति अपनाई गई थी, कम से कम तब तो कृषि पर लगे सरकारी प्रतिबंध हटा दिए जाने चाहिए थे, दुर्भाग्य से पिछले तीस वर्षों में किसी भी पार्टी की
सरकार ने ऐसा नहीं किया। इस दौर में लाखों किसानों ने आत्महत्या की। मोदी सरकार को सत्ता में आए छह साल हो चुके हैं। कभी किसान विरोधी कानून याद नहीं आये। अब, जब कोरोना संकट आया है, सरकार की तिजोरी संकट में हैं,
Aug 6, 2020 • 5 tweets • 2 min read
बातमी/ प्रकाशनासाठी #PressNote
किसानपुत्रांचे ऑनलाइन शिबिर
9 ऑगस्टला होणार सुरुवात
200 हून अधिक शिबिरार्थी होणार सहभागी
पुणे- किसानपुत्र आंदोलनाच्या वतीने 'शेतकरीविरोधी कायदे' या विषयावर 9 ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत ऑनलाइन शिबिर आयोजित करण्यात आले असून त्यात दोनशे हून अधिक
शिबिरार्थींनी नावे नोंदवली आहेत अशी माहिती किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब यांनी दिली.
हे शिबिर गुगल मीट वर दररोज सायं 5 ते 6.30 या वेळात होईल. 'चपराक'चे संपादक घन:श्याम पाटील हे शिबिराचे उदघाटन करणार असून अमर हबीब हे समारोपाचे व्याख्यान देणार आहेत.
Jul 28, 2020 • 9 tweets • 2 min read
किसानपुत्र आंदोलनाचे नेते श्री. अमर हबीब सांगत आहेत शेतकऱ्यांच्या खऱ्या समस्या.
शेतकऱ्यांच्या समस्या व त्यावरचे उपाय म्हणजे कर्जमाफी, हमीभाव, मोफत बी बियाणे इत्यादीच ऐकत वाचत होतो, ते उपाय योग्यही वाटत नव्हते.
मकरंद डोईजड व अमर हबीब यांनी सोशल मिडीयावर सातत्याने @threadreaderapp
शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे मूळ त्यांच्या विरोधात जाणाऱ्या कायद्यांतच कसे आहेत, आणि ते कायदे कोणते आहेत याची लोकांना नव्याने जाणीव करून दिली आणि सतत देत असतात.
हे कायदे रद्द व्हावेत यासाठी किसानपुत्र आंदोलन आहे.
खरंच हे ऐकल्यावर कळते, की शेतकरी अजूनही बंधनातच कसा आहे ते.. Unroll
Jul 16, 2020 • 9 tweets • 29 min read
किसानपुत्र आंदोलनाचे पहिले ऑनलाईन शिबिर
९ ते १५ ऑगस्ट २०२०
Google Meet
वेळ - सायंकाळी ५ ते ६.३०
भारत हा शेतीप्रधान देश आहे असा आपल्या सर्वांचा गोड ' गैर ' समज करून दिला गेला आहे. ज्या देशात दररोज दोन हजारांच्या वर शेतकरी गावात रोजगार नाही म्हणून महानगरात फुटपाथवर आसरा शोधताना दिसतात. ज्या देशातील शेतकऱ्यांचे सरासरी धारणाक्षेत्र दोन ते आडिच एकर झाले आहे. #antifarmerlaws
ज्या देशात दर रोज चाळीस ते पंचेचाळीस शेतकरी आत्महत्या करतात, म्हणजे एका तासाला सरासरी दोन शेतकरी आपले जगणे नाकारतात.
तो देश शेतीप्रधान कसा ?
आपल्या देशातील राज्यघटनेने जगण्याचा आणि व्यवसाय करण्याचा आधिकार प्रत्येक नागरिकाला दिला आहे परंतु शेतकऱ्यांना मात्र जगण्याचा आणि व्यवसाय
Jul 6, 2020 • 4 tweets • 3 min read
केंद्र सरकारने आवश्यक वस्तू कायद्यात बदल करून अनेक दिवस झाले. यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार मध्ये विक्री करावे असे आता नाही. शेतकऱ्यांना शेती माल कुठेही विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये सरकारचे दलाल असल्याने राज्य सरकार मौन बाळगून आहे. #eca#law
राज्य सरकार कडून याबाबत अद्याप काही कुठे चर्चा का होत नाही?
आज बऱ्याच शेतकऱ्यांचा कापसू सरकार खरेदी करत नाही. निकृष्ट दर्जाचे बियाणे कंपनी कडून देऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली तरी कंपनी वर गुन्हा नाही.
शेतकरी फक्त शोषणाचा बळी कसा होईल एवढं बघितले जाते. कायदे करुन गुलाम ठेवले जाईल
आज #कृषिदिन पण कृषी दिनानिमित्त शुभेच्छा द्याव्या की न द्याव्या हाच प्रश्न मला पडलाय?
कारण स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ते आजपर्यंत #शेतकरी हा स्वतंत्र झालाच नाही किंवा अस म्हणा की त्याला स्वातंत्र्य दिलेच नाही. #farmer#freedom#NoIndependence
खऱ्या अर्थाने २६ जानेवारी १९५० भारतीय राज्यघटना लागू करून भारत प्रजासत्ताक झाला खरा पण लगेचच १९५१ साली घटना दुरुस्ती करून घटनेमध्ये ९वे परिशिष्ट जोडून आणि त्यामध्ये #शेतकरी_विरोधी_कायदे टाकून परत शेतकऱ्याला पारतंत्र्यात टाकले. #antifarmerlaws#constitutionalban#nyaybandi
Jul 1, 2020 • 6 tweets • 4 min read
I wish to draw your attention to three news items in this week.
1. There was a news indicating that #employment in rural areas has increased during last few days and the rate of increase is noticeable higher than that in urban areas.
Honorable Pradhan-Sevak ji, in his “#MankiBaat” gave examples of rural poor who despite scares resources set example of innovative and socially relevant work. @PMOIndia
Jun 29, 2020 • 8 tweets • 2 min read
सांगू नोको मले पोचट ,योजनेचे फायदे,
रद्द कर आंदी, शेती शोषनाचे कायदे
स्वामिनाथन आयोगात मारल्या फोकनाळ्या,
वकिलानं लिऊन देल्ल्या डाक्टराच्या गोळ्या.
उत्पादन खर्चाच्या तपशिलात पाय दे .
सांगू नोको मले पोचट योजनेचे फायदे
रद्द कर आंदी शेती शोषनाचे कायदे
✍️
जोळधंदे, पुरक धंदे पुण्यामुंबयीले सांग जरा ,
दाण्याचे शंभर दाने , माया कारखाना बरा .
व्यवसायाले माया ,उद्दोगपत्याचा वाव दे .
सांगू नोको मले पोचट योजनेचे फायदे ,
रद्द कर आंदी , शेती शोषनाचे कायदे .....!!
शेतकरीपुत्रांनो बेगडी सुखाच्या दुनियेतून बाहेर बघा,खरंच आपला शेतकरी बाप आणि आपण सुखाने स्वातंत्र्यात जगतो आहोत की अजूनही पिढ्यान्-पिढ्यांचे गुलामगिरीचे फास गळ्यात अडकवून स्वत:च आपले मरण-सरण ओढतो आहोत. #farmer#antifarmerlaws
'मेला तो सुटला या जाचातून' असं म्हणून किती दिवस स्वत:चे खोटे समाधान करून घेणार आहोत की खरंच बाप मेल्याचा आनंद वाटून घेणार आहोत आपण सदैव...?
शेतकऱ्यांनी केलेली आत्महत्या ही 'शेतकरी विरोधी कायद्यांनी' केलेली हत्या आहे.
Jun 19, 2020 • 9 tweets • 3 min read
किसानपुत्र आंदोलन व्हिडीओ स्पर्धेचा निकाल
किसानपुत्र आंदोलनाने घेतलेल्या अनोख्या व्हिडीओ स्पर्धेत वसमत येथील संगीता देशमुख यांना प्रथम पुरस्कार मिळाला व चंद्रकांत झटाले व गायत्री देशमुख (अकोला) यांना अनुक्रमे द्वितीय व तृतीय पुरस्कार घोषित झाला आहे.
#videocontest#WINNER
किसानपुत्र आंदोलनाच्या व्हिडीओ स्पर्धेचा निकाल संयोजक असलम सय्यद व समानव्याक मयूर बागुल यांनी आज जाहीर केला.
खालील प्रमाणे निकाल जाहीर करण्यात आला आहे