Thread by @SwapnilSpeaks93

सर्व प्रथम मी कोणत्याही राजकीय पक्षाचे समर्थनं करत नाही.
#MarathaReservation
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 3 न्यायमुर्तीच्या (न्या.नागेश्वर राव, न्या.हेमंत गुप्ता, न्या.S.रवींद्र भट ) खंडपीठाने मराठा आरक्षणा संबंधित असलेल्या SEBC अक्ट 2018 ला स्थगिती दिली.त्यामध्ये त्यांनी असे नमुद केले

की कायदा न्यायप्रविष्ट असतांना 2020-21 मधील PG प्रवेश वगळता नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेश थांबवा.खंडपीठाने इंदिरा सहानी खटला (1992) नुसार 50% आरक्षण देता येणार नाही असे सांगून कायद्यास स्थगिती दिली.पुढे राज्य शासन 50% च्या वर आरक्षण देऊ शकते की नाही याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी CJI 👇

कडे प्रकरण वर्ग केले व किती न्यामूर्तीच्या खंडपीठाने निर्णय द्यावा हे CJI वर सोपविले.इंदिरा सहानी खटला निर्णय 9 न्या.खंडपिठाने दिला होता. तो बदलण्यासाठी जास्त न्यायमूर्तींचे खंडपीठ बसावे लागते.त्यांनुसार 11 न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने निर्णय येणे आवश्यक आहे.
आता मराठा आरक्षणा 👇

बाबत घटनात्मक तरतुदींचा विचार केल्यास मंडल आयोग, बापट आयोग यांनी मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिक मागास नसल्याचा निर्णय दिला.पुढे राणे समिती - समितीचा निर्णय ग्राह्य धरला जात नाही म्हणून "M.G.गायकवाड" हा मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात आला आणि याच आयोगाने प्रथमच मराठा समाज 👇

सामाजिक,आर्थिक मागास असल्याचे नमूद केले तसेच मराठा समाज्यास 16% च्या वर आरक्षण देता येणार नाही असे ही सांगितले आणि याच आयोगाच्या शिफारसी नुसार राज्य शासनाने मराठा समाज्यास 16% आरक्षण देऊ केले.

विद्यमान राज्य शासनाने मराठा आरक्षण टिकावे म्हणून मात्तबर वकिलांची फौज उभी केली.👇

त्या मध्ये मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल,C.U सिंग, Dr.अभिषेक मुनुसिंघवी इ.यांसारखे दिग्गज वकील आहेत. सर्व वकिलांनी त्यांच्या परीने कसोशीने प्रयत्न केले या वकिलांच्या युक्तीवादातील काही ठळक मुद्दे.
🔸50 % काही लक्ष्मणरेषा नाही.अनेक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांनी हा नियम मोडला आहे 👇

उद्या. छत्तीसगड 82%, नागालँड & मिझोरम 80%.
🔸इंदिरा सहानी हा खटला No Longer Good Law असा उक्तीवाद सिब्बल यांनी केला.
🔸इंदिरा सहानी खटल्यानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या (गायकवाड आयोग ) शिफारशीनंतरच राज्य शासनाने मराठा समाज्यास आरक्षण देण्यात आले आहे.
🔸इंदिरा सहानी खटल्याचा 👇

संबंध केवळ घटनेतील कलम 15(4) & कलम 16(4) शी आहे कलम 15(5) & 16 (5) शी नाही.
🔸मंडल आयोगाने इंदिरा सहानी
निर्णयाचा 20 वर्षांनी पुनर्विचार करा असे म्हंटले आहे.पण आज 30 वर्ष होत आली तरी देखील त्यात बदल केला गेला नाही.त्यात काळानुरूप बदल होणे आवश्यक आहे असा युक्तिवाद रोहतगी यांनी 👇

केला.
🔸कपिल सिब्बल यांनी सहानी खटला निर्णया मधील परिच्छेद 799 चा ही संदर्भ निदर्शनास आणून दिला.
एवढे सगळे उक्तीवाद करून देखील 3 न्यायमुर्तींच्या खंडपिठाने कायद्यास स्थगिती दिलीच.या सदस्यांन पैकी एका सदस्याने 50 % पेक्षा अधिक आरक्षण देताच येणार नाही हा मुद्दा लावून धरला आणि 👇

म्हणून या खंडपीठाने सर्वानुमते SEBC Act 2018 ला स्थगिती दिली.

या निर्णयाचा सद्सदविवेक बुद्धीने विचार केल्यास असे दिसते की कोणतेही शासन हलगर्जीपणा करून महाराष्ट्रात सर्वाधिक प्रमाणात असलेल्या मराठा सामाज्याची नामुष्की ओढून घेण्यास उसुक नाही.तसेच राज्य शासनाने उत्तम वकील 👇

या महत्वपूर्ण खटल्याला देऊ केले आहेत.या चौघान पैकी उत्तम टीम असूच शकत नाही.स्थगितीचा निर्णय कोणालाही अपेक्षित नव्हता तसेच सर्व प्रकारे युक्तिवाद करून ही असा निर्णय खरंच आश्चर्यकारक आहे.
आता राज्य शासनाने वकिलांन करवी लवकरात लवकर मॅटर सुरु करून 11 न्या.च्या खंडपीठाच्या 👇

नियुक्तीची मागणी लावून धरावी अन्यथा राज्यात कायदा & सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल असे सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयास सूचित करावे.
या सर्व प्रक्रियेस वेळ जाणार हे मात्र नक्की.तसेच 2020-21 मधील नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेशास फटका बसणार हे ही तेवढंच खरं आहे.
प्रथम दर्शनी यात 👇

राज्यशासनाची चूक आहे असं वाटत नाही.आरक्षणाला गरज नसताना स्थगिती दिली गेली आहे.परंतु खंडपीठाने असा निर्णय का दिला असावा हे विचार करायला लावणारे आहे.

#MarathaReservation