3) संविधानातील तरतुदी नुसार 50% पेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही.त्यामुळे 2014 मध्येच आघाडी सरकारने कुठलाही कायदेविषयक अभ्यास न करता दिलेले आरक्षण High कोर्टाने नाकारले.
4) 13 जुलै ला महाराष्ट्र च्या संस्कृती वर काळीमा फासणारी घटना कोपर्डी येथे घडली.
त्या घटनेचा जाहीर निषेध.
++
5) कोपर्डी येथील घटना जुलै 2016 मध्ये घडली होती. सर्वच स्थरावर या घटनेचा निषेध झाला.
6) राज्य शासनाच्या तत्परतेने आरोपी लगेचच अटक करण्यात आले.
7) या घटनेत काही चुकीच्या गोष्टी आरोपींकडून करण्यात आल्या ज्यामुळे याला जातीय वळणं येऊन तो लढा आता संपूर्ण मराठा समाजाचा लढा झाला.
++
8) माझा कुठल्याही समजला विरोध नाही पण माहिती देतांना ज्या गोष्टी घडल्या त्या लिहीत आहे.
++
9) ह्या संपूर्ण घटनेत मराठा समाज एकवटला आणि काही मागण्या ठेवत मराठा समाजाची एक कार्य समिती स्थापन झाली ज्याला आपण मराठा क्रांती मोर्चा म्हणतो.
10) या समिती मध्ये कोणीही राजकीय व्यक्ती समाविष्ट नव्हते.त्यांच्या काही मागण्या,
-कोपर्डी बलात्कार आणि खून प्रकरणातील
++
दोषींना फाशीची शिक्षा व्हावी.
-शिक्षण आणि सरकारी नोकर्यांमधील मराठ्यांना आरक्षण मिळावे.
-अट्रोसिटी कायदा अर्थात अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९ रद्द करावा अथवा तो शिथिल करावा.
- डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकर्यांवरील
++
राष्ट्रीय आयोगाच्या शिफारशी लागू करावी.
यामागण्या साठी मराठा क्रांती मूक मोर्चा कडून एकूण 58 मूक मोर्चे महाराष्ट्र मध्ये काढण्यात आले.ज्यात सर्व मराठा समाज एकवटला आणि या मोर्चातून मराठा समाजाने मोर्चा कसा असावा याचे उत्तम उदाहरण दाखवले.
मोर्चात कुठल्याही प्रकारची हिंसा झाली नाही
ना कुठल्याही प्रकारची आक्षेपार्ह घटना घडली.
11) या मोर्च्यांना सामना या पेपर मधून टार्गेट करण्यात आले आणि मूक मोर्च्यांना मुका मोर्चा संबोधले. त्याबाबत स्वतः नंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिलगिरी व्यक्त करत मराठा मूक मोर्चाला पाठिंबा दिला.
++
12) मोर्चे सुरू असतानाच देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते त्यांनी जास्त विलंब न होऊ देता,
राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे या बाबत आदेश दिले.
13) या समितीने मराठा समाजातील विविध प्रकारचे अभ्यास केले जेणे करून
++
या समाजाला आरक्षण देता येईल आणि ते सर्वच स्थरांवर टिकेल.
14) याला थोडा कालावधी लागला,याच कालावधीत देवेंद्र फडणवीस यांना वयक्तिक टीका करण्यात आली, त्यांच्या घरच्या विषयी वाईट बोलण्यात आले. पण मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी काम करत असताना या टीकाना दुर्लक्ष करून ते आपले काम
++
करत होते, त्यांनी कोणावरही या बाबत ना कार्यवाही केली ना कुठली टीका केली.
15) राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या अहवालातुन मराठा समाजाला 1 डिसेंबर रोजी 16% आरक्षण मिळाले.
16) हे फडणवीस सरकारने दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयामध्ये टिकले. याचे कारण सरकारने सर्व गोष्टींचा अभ्यास
++
केला होता आणि योग्य वकिलांना यासाठी नेमले होते.
17) 2019 मध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले आणि काँग्रेस-शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार अस्तित्वात आहे.
18) उच्च न्यायालयाने मान्य केलेले मराठा आरक्षण ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
++
19) फडणवीस सरकारला विरोध म्हणून महाविकासआघाडी ने मराठा समाजाच्या मुद्द्यांवर सरकारी वकिलांची नवीन नियुक्ती केली.
20) या वकिलांना सरकारने आवश्यक ते कागदपत्रे पुरवले नाही त्यामुळे या नवीन वकिलांना कोर्टात मतं मांडणे कठीण जात होते.
21)मराठा समाजा कडून याचिकाकर्ते
विनोद पाटील यांनी उद्धव ठाकरे सरकार मराठा
आरक्षण विषयी अनुकूल व आवश्यक तितके गांभीर्य पूर्ण लक्ष देत नसल्याचे टीका केली आहे.
22) 40 पेक्षा जास्त मराठा समाजातील लोकांनी ज्या गोष्टी साठी आपले प्राण गमवले त्या गोष्टींचे गांभीर्य उद्धव ठाकरे सरकारला नसावे या पेक्षा
चेष्टेचा विषय कोणता असू शकतो ?
23) 2014 मध्ये ही आघाडी सरकारने याला गांभीर्याने घेतले नाही, फडणवीस सरकारने योग्य अभ्यासपूर्ण आणि सर्व स्थरांवर टिकेल असे आरक्षण दिले,तरीही पुन्हा एकदा या आघाडी सरकारने त्याला टिकवले नाही.
यासर्व गोष्टींचा विचार आपण केला पाहिजे कोण आपले हितचिंतक आहेत कोण नाही.
काही चूक झाल्यास क्षमस्व..!
उत्तर प्रदेश मधील हथरस येथे एका मुलीवर सामुहिक बलात्कार झाला.आरोपींना ताबडतोब पकडण्यात आले. यासर्व गोष्टींचा राजकीय फायदा कसा घेतला जावा याचे उत्तम उदाहरण महाराष्ट्र चे गृहमंत्री आणि उर्जा मंत्री यांनी दाखवले.
उ.प्र च्या घटनेवरून राजकारण करणाऱ्या नेत्यानी महाराष्ट्र मध्ये काय कामगिरी बजावली ते आता पाहुयात.
1) महाराष्ट्र मध्ये कोरोना योद्धा वर हल्ले झाले तेव्हा कुठे होते आपले गृहमंत्री साहेब ?
2) संभाजीनगर मध्ये दिवसा ढवळ्या पोलिसांवर हल्ला झाला तेव्हा काय केले आपल्या गृहमंत्री +
महोदयांनी ?
3) UP मधील झालेल्या प्रकारचा निषेधच !
पण ज्या वेळेस विलगिकरन कक्षात बलात्कार सारख्या घटना आपल्या महाराष्ट्र मध्ये घडल्या तेव्हा काय केले तुम्ही गृहमंत्री साहेब ?
4) महाराष्ट्र राज्याला साधू संतांची भूमी म्हणल्या जाते. त्याच महाराष्ट्र मध्ये जेव्हा +
अटल बिहारी वाजपेयी हे NDA चे प्रमुख नेते होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व NDA निवडणूक लढवली जात असे.
राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्व या मुद्द्यावर शिवसेना NDA मध्ये होती.25 वर्ष NDA मध्ये असताना 1 वेळेस संपूर्ण 5 वर्ष कुठलीही तक्रार न करता महाराष्ट्र मध्ये
शिवसेनेचे मुख्यमंत्री होते.
2019 महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक मध्ये NDA ला संपूर्ण बहुमत मिळाले तेव्हाही शिवसेना मुख्यमंत्री पदासाठी NDA पासून वेगळी झाली.पण लोकसभेत शिवसेना NDA सोबत असल्या कारणाने महाराष्ट्र मध्ये 18 ठिकाणी शिवसेनेचे खासदार निवडणूक आले.
NDA वेगवेगळ्या योजना आणि बिल लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडत आहेत.
त्यावेळेस जेव्हा NDA एखादे बिल लोकसभेत मांडते तेव्हा शिवसेनेचे खासदार पाठिंबा देतात आणि राज्यसभेत विरोध करतात.
अशीच भूमिका CAA वेळेस आणि आता कृषी विषयक बिलावर शिवसेनेच्या खासदारानी घेतली आहे.
एप्रिल महिन्यात @ugc_india यांनी एक पत्र राज्य सरकाराला दिले त्या लिहिले होते की, राज्यातील कोरोना मुळे झालेली निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन परीक्षेबाबत तेथील सरकारने निर्णय घ्यावा. @CMOMaharashtra यांनी एप्रिल महिन्यात
एक सूचना जाहीर केली होती की सद्य परिस्थिती लक्षात घेता,प्रथम आणि द्वितीय वर्षाच्या परीक्षा रद्द करून त्यांना मागील दिलेल्या पेपर्स च्या गुणांवर ग्रेड देऊन पुढील वर्षात प्रवेश द्यावा.त्यावेळेस राज्य सरकारला किंवा @ugc_india ला माहिती नव्हत का की अंतिम वर्षाचे पण विद्यार्थी असतात ?
यासगळ्यात राजकारण असे झाले की या विद्यार्थ्यांची संख्या,जवळपास 25 लाख विद्यार्थी आहेत प्रथम आणि द्वितीय वर्षाचे आपल्या राज्यात आहेत. राज्य सरकारने या गोष्टीचा येवढा गाजावाजा केला कारण विद्यार्थ्यांना त्यांना फुकट पास करून त्यांचे मत पाहिजे होते.या दोन वर्षांचा निर्णय झाल्यावर,