#मराठाआरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश आश्चर्यकारक आहे.
कारण
१. ४ फेब्रुवारी व जुलै महिन्यात न्यायालयाने तोंडी आदेशाने अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला होता व अंतिम सुनावणी घेण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट केला होता.
२. २७ जुलै च्या आदेशात याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. Image
संविधानीक पेच असल्याने अंतिम सुनावणी घेण्याची जबाबदारी घटनापीठाकडे राज्य सरकारच्या विनंतीने दिली पण अंतरिम आदेश देऊ नये याकरिता अगोदरचे सर्वोच्च न्यायालयाचेच निर्णय राज्य सरकारने सादर केले ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देण्याची जबाबदारी ही मोठ्या बेंचवर सोपवली होती Image
असं असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश का दिला हे अगम्य आहे. तसेच विरोधी याचिकाकर्त्यांची मागणी ही मराठा आरक्षण कायद्याला स्थगिती देण्याची असली तरी कायद्याला स्थगिती दिलेली नाही. २०-२१ च्या अॅडमिशन प्रक्रियेत हा कायदा अवलंबू नये असा आदेश आहे. पुढील वर्षांबाबत म्हटले नाही.
तरीही सोमवारी घटनापीठाच्या लवकरात लवकर स्थापनेची विनंती मुख्य न्यायाधीशांकडे राज्य सरकार करेल व घटनापीठासमोर अंतरिम आदेश रद्द करण्याची विनंती केली जाईल. हल्ली आश्र्चर्यकारक परिस्थितीची वारंवारता वाढली असली तरी आरक्षणाच्या लढाईत राज्य सरकार १०० टक्के कसोशीने प्रयत्न करत आहे

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sachin Sawant सचिन सावंत

Sachin Sawant सचिन सावंत Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @sachin_inc

Dec 14, 2022
१/८ राज्य सरकारतर्फे गठीत केलेली "आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती" ही शासन कसे चालवू नये याचे उत्तम उदाहरण तर आहेच पण राजकीय अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी बुध्दी गहाण ठेवण्याचा उपक्रम आहे. १५ मार्च २०१७ रोजी आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी कायदा आणण्याची
२/८ घोषणा फडणवीस सरकारने केली होती. त्या समितीत मंगलप्रभात लोढा होते त्याचे काय झाले हे त्यांनी जनतेला सांगावे.
आताच्या समितीतून जोडप्यांना संरक्षण देणार की त्यांच्यावर नजर ठेवून परावृत्त करणार हे स्पष्ट करावे.दुर्दैवी श्रध्दा पालकरच्या हत्येचे सत्तेसाठी राजकीय भांडवल भाजपा करते
३/८ ती लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये होती. पण समिती केवळ विवाह संस्थेशी संबंधित दिसते. असो!
मंत्री महोदयांना प्रश्न-
A) समिती स्थापन करताना महाराष्ट्रात किती आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह होतात तसेच किती परिवारांना समन्वयाची गरज लागते किंवा किती तक्रारी येतात याचा डेटा सरकारकडे आहे का?
Read 9 tweets
Sep 15, 2022
१/७ वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रकल्प गुजरातच्या ढोलेराला नेण्याने केवळ महाराष्ट्राचेच नव्हे तर देशाचेही नुकसान होणार आहे
मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींचे अपयश पंतप्रधान मोदी निस्तरत आहेत. आजवर ढोलेरामधून अनेक कंपन्यांनी काढता पाय घेतला आहे ‌
२/७ वेदांता कंपनीने तळेगाव व ढोलेरा या दोन्ही स्थळांचा तुलनात्मक अभ्यास केला होता. कंपनीच्या अंतर्गत अहवालानुसार ढोलेरा येथे पाण्याची व कुशल कामगारांची कमतरता,
इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टिम नसणे, दुय्यम उत्पादकांची कमतरता व दलदलयुक्त जमीन अशी अनेक कारणे देऊन नापसंती व्यक्त केली होती
3/७ महाराष्ट्रातील तळेगाव हेच या प्रकल्पासाठी सुयोग्य जागा होती. या करिता महाराष्ट्राने गुजरातपेक्षा अधिक भांडवली अनुदानासहित अनेक सवलती देऊनही आयत्या वेळी सदर प्रकल्प ढोलेरा येथे नेण्याचा निर्णय केवळ केंद्र सरकारच्या दबावाखाली झाला आहे
Read 7 tweets
May 14, 2022
मोदी सरकारने गेली ८ वर्षे काश्मीरी पंडितांच्या दुखाग्नीवर राजकीय पोळ्या भाजल्या आणि सत्तेच्या बाजारात काश्मीरी पंडितांचे दुःख विकले हे स्पष्ट झाले आहे. राहुल भट या काश्मीरी पंडित तरुणाच्या हत्येसोबत लाखो काश्मीरी पंडितांच्या आशा आकांक्षा आणि स्वप्नांची चिताही रचली गेली आहे.
भाजपा समर्थित व्हि पी सिंह सरकारच्या काळात काश्मीरी पंडितांचे स्थलांतर झाले. तरीही काश्मीरी पंडितांचे दुःख व कलम ३७० चे भांडवल सातत्याने भाजपा करत राहिला. २०१९ ला ३७० कलम हटवताना काश्मीरमधील दहशतवाद संपेल व पंडितांची घरवापसी होईल असे आश्वासन दिले पण दहशतवाद पूर्वीपेक्षा वाढला
देशभर मुस्लिम द्वेष पसरविण्यासाठी भाजपाने काश्मीरी पंडितांवरील अत्याचाराचा, अनुपम खेरसारख्या पिट्टूचा व अंकीत मिडियाचा वापर केला. काश्मीर फाईल्स या चित्रपटाचे प्रमोशन पंतप्रधान स्वतः करत होते. जनभावना भडकावण्यासाठी चित्रपटात अर्धसत्य व अंगावर शहारे आणणाऱ्या हिंसेचा वापर केला गेला
Read 5 tweets
Jan 26, 2022
इतिहासाला काळा गोरा रंगवून टिपू सुलतानच्या नावाचा विरोध करणाऱ्या भाजपासाठी-
१. पेशव्यांच्या सेनेने इंग्रजांशी मिळून श्रींगेरी मठ उध्वस्त केला,तेव्हा देवस्थानाचे रक्षण व पुनर्स्थापना टिपू सुलतानने केली होती. म्हैसूर गॅझेटमध्ये टिपू सुलतानने मदत केलेल्या १५६ मंदिरांची यादी दिली आहे
कोल्लूर येथील श्री मुकांबिका मंदिरातील पुजारी टिपूच्या सन्मानार्थ दररोज संध्याकाळी 7:30 वाजता "सलाम मंगलरथी" करतात. नंजनगुड येथील श्रीकंठेश्वर मंदिरात, टिपूने सादर केलेल्या पन्नाच्या लिंगाची पूजा सुरू आहे. नेताजी बोस यांच्या होलोग्रामचे उद्घाटन मोदींनी केले त्याच नेताजींनी
टिपूचा शहीद म्हणून उल्लेख केला व टिपूच्या म्हैसूर टायगरचा समावेश आझाद हिंद सेनेच्या झेंडा तथा गणवेशावर केला होता. २०१७ ला कर्नाटक विधानसभेत राष्ट्रपती रामदास कोविंद यांनी टिपूचा गौरवार्थ उल्लेख केला हे भाजपा विसरला का?
ऐतिहासिक व्यक्तिमत्वांची धर्माच्या आधारावर विभागणी करुन
Read 4 tweets
May 27, 2021
मराठा समाजाने कोल्हापूरला ज्या संस्थेविरोधात आंदोलन केले त्या मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात निकराने विरोध करणाऱ्या #SaveMeritSaveNation
संस्थेची स्थापना भाजपाच्या इशाऱ्यावर नागपूर येथे २०१९/२० करण्यात आली का?. या संस्थेचे विश्वस्त नागपूरचे असून भाजपा आणि संघाशी संबंधित आहेत
संस्थेचे संस्थापक डॉ अनुप मरार हे भाजपाचे पदाधिकारी असून त्याचाच पत्ता संस्थेला दिला आहे. अॉक्टो २०२० ला भाजपा वैद्यकीय आघाडीचा पूर्व विदर्भाचा संयोजक म्हणून फडणवीस व चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांची नेमणूक केली. संस्थेचे अनिल लद्दड सारखे इतर विश्वस्त भाजपा कार्यक्रमात सहभागी असतात.
एके ठिकाणी मराठा आरक्षण मिळाले पाहिजे असा देखावा करायचा व दुसरीकडे आपल्याच कार्यकर्त्यांना न्यायालयात विरोध करायला सांगायचे‌? भाजपानेच मराठा आरक्षणाविरोधातील न्यायालयीन लढाईला रसद पुरवली का? अनुप मरार कोण आहे? संघ कनेक्शन काय? याचे स्पष्टीकरण चंद्रकांत पाटील व फडणवीस यांनी द्यावे
Read 4 tweets
May 7, 2021
फडणवीस सरकारनेच मनोरा वसतिगृह पुनर्बाधणीचा निर्णय २०१८ ला घेतला. त्यांच्याद्वारे नेमलेल्या एनबीसीसी या एजन्सीने आधीची वास्तू जमीनदोस्त केली. बांधकामाला विलंब झाल्यामुळे सरकारचे ₹७०० कोटींपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे - कारण दरमहा सुमारे ₹३.५ कोटी आमदारांना दिले जातात
(भाजपा आमदारांनाही प्रत्येकी १ लाख मिळतात) म्हणजे आजवर ₹ १५० कोटी!तसेच एनबीसीसीच्या विलंबामुळे प्रकल्प किंमतीत ₹ ५५० कोटी वाढ झाली. हे पाहून मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, वि.परिषद सभापती यांच्या उच्चस्तरीय समितीने प्रकल्प राज्य सा. बां. विभागाकडे देण्याचा निर्णय गतवर्षी घेतला
व ₹८७५ कोटीची तरतूद केली. मार्च २०२१ला काम सुरू करण्यासाठी मुदत ठेवली. या चालू प्रक्रियेची सेंट्रल व्हिस्टाशी तुलना हास्यास्पद आहे.पंतप्रधानांना 7 लोककल्याण मार्गला निवास आहे. संसद व खासदारांसाठी निवासी परिसर अस्तित्वात आहे. परंतु येथे आमदार वसतिगृह तोडले गेल्याने आवश्यक आहे
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(