#मराठाआरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश आश्चर्यकारक आहे.
कारण
१. ४ फेब्रुवारी व जुलै महिन्यात न्यायालयाने तोंडी आदेशाने अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला होता व अंतिम सुनावणी घेण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट केला होता.
२. २७ जुलै च्या आदेशात याचा स्पष्ट उल्लेख आहे.
कारण
१. ४ फेब्रुवारी व जुलै महिन्यात न्यायालयाने तोंडी आदेशाने अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला होता व अंतिम सुनावणी घेण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट केला होता.
२. २७ जुलै च्या आदेशात याचा स्पष्ट उल्लेख आहे.
संविधानीक पेच असल्याने अंतिम सुनावणी घेण्याची जबाबदारी घटनापीठाकडे राज्य सरकारच्या विनंतीने दिली पण अंतरिम आदेश देऊ नये याकरिता अगोदरचे सर्वोच्च न्यायालयाचेच निर्णय राज्य सरकारने सादर केले ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देण्याची जबाबदारी ही मोठ्या बेंचवर सोपवली होती
असं असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश का दिला हे अगम्य आहे. तसेच विरोधी याचिकाकर्त्यांची मागणी ही मराठा आरक्षण कायद्याला स्थगिती देण्याची असली तरी कायद्याला स्थगिती दिलेली नाही. २०-२१ च्या अॅडमिशन प्रक्रियेत हा कायदा अवलंबू नये असा आदेश आहे. पुढील वर्षांबाबत म्हटले नाही.
तरीही सोमवारी घटनापीठाच्या लवकरात लवकर स्थापनेची विनंती मुख्य न्यायाधीशांकडे राज्य सरकार करेल व घटनापीठासमोर अंतरिम आदेश रद्द करण्याची विनंती केली जाईल. हल्ली आश्र्चर्यकारक परिस्थितीची वारंवारता वाढली असली तरी आरक्षणाच्या लढाईत राज्य सरकार १०० टक्के कसोशीने प्रयत्न करत आहे
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
