Sachin Sawant सचिन सावंत Profile picture
B.E - Electronics (hon's) GS - MPCC , AICC Member बुडती हे जन! न देखवे डोळा!येतो कळवळा! म्हणौनिया
Dec 14, 2022 9 tweets 2 min read
१/८ राज्य सरकारतर्फे गठीत केलेली "आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती" ही शासन कसे चालवू नये याचे उत्तम उदाहरण तर आहेच पण राजकीय अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी बुध्दी गहाण ठेवण्याचा उपक्रम आहे. १५ मार्च २०१७ रोजी आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी कायदा आणण्याची २/८ घोषणा फडणवीस सरकारने केली होती. त्या समितीत मंगलप्रभात लोढा होते त्याचे काय झाले हे त्यांनी जनतेला सांगावे.
आताच्या समितीतून जोडप्यांना संरक्षण देणार की त्यांच्यावर नजर ठेवून परावृत्त करणार हे स्पष्ट करावे.दुर्दैवी श्रध्दा पालकरच्या हत्येचे सत्तेसाठी राजकीय भांडवल भाजपा करते
Sep 15, 2022 7 tweets 2 min read
१/७ वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रकल्प गुजरातच्या ढोलेराला नेण्याने केवळ महाराष्ट्राचेच नव्हे तर देशाचेही नुकसान होणार आहे
मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींचे अपयश पंतप्रधान मोदी निस्तरत आहेत. आजवर ढोलेरामधून अनेक कंपन्यांनी काढता पाय घेतला आहे ‌ २/७ वेदांता कंपनीने तळेगाव व ढोलेरा या दोन्ही स्थळांचा तुलनात्मक अभ्यास केला होता. कंपनीच्या अंतर्गत अहवालानुसार ढोलेरा येथे पाण्याची व कुशल कामगारांची कमतरता,
इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टिम नसणे, दुय्यम उत्पादकांची कमतरता व दलदलयुक्त जमीन अशी अनेक कारणे देऊन नापसंती व्यक्त केली होती
May 14, 2022 5 tweets 1 min read
मोदी सरकारने गेली ८ वर्षे काश्मीरी पंडितांच्या दुखाग्नीवर राजकीय पोळ्या भाजल्या आणि सत्तेच्या बाजारात काश्मीरी पंडितांचे दुःख विकले हे स्पष्ट झाले आहे. राहुल भट या काश्मीरी पंडित तरुणाच्या हत्येसोबत लाखो काश्मीरी पंडितांच्या आशा आकांक्षा आणि स्वप्नांची चिताही रचली गेली आहे. भाजपा समर्थित व्हि पी सिंह सरकारच्या काळात काश्मीरी पंडितांचे स्थलांतर झाले. तरीही काश्मीरी पंडितांचे दुःख व कलम ३७० चे भांडवल सातत्याने भाजपा करत राहिला. २०१९ ला ३७० कलम हटवताना काश्मीरमधील दहशतवाद संपेल व पंडितांची घरवापसी होईल असे आश्वासन दिले पण दहशतवाद पूर्वीपेक्षा वाढला
Jan 26, 2022 4 tweets 2 min read
इतिहासाला काळा गोरा रंगवून टिपू सुलतानच्या नावाचा विरोध करणाऱ्या भाजपासाठी-
१. पेशव्यांच्या सेनेने इंग्रजांशी मिळून श्रींगेरी मठ उध्वस्त केला,तेव्हा देवस्थानाचे रक्षण व पुनर्स्थापना टिपू सुलतानने केली होती. म्हैसूर गॅझेटमध्ये टिपू सुलतानने मदत केलेल्या १५६ मंदिरांची यादी दिली आहे कोल्लूर येथील श्री मुकांबिका मंदिरातील पुजारी टिपूच्या सन्मानार्थ दररोज संध्याकाळी 7:30 वाजता "सलाम मंगलरथी" करतात. नंजनगुड येथील श्रीकंठेश्वर मंदिरात, टिपूने सादर केलेल्या पन्नाच्या लिंगाची पूजा सुरू आहे. नेताजी बोस यांच्या होलोग्रामचे उद्घाटन मोदींनी केले त्याच नेताजींनी
May 27, 2021 4 tweets 3 min read
मराठा समाजाने कोल्हापूरला ज्या संस्थेविरोधात आंदोलन केले त्या मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात निकराने विरोध करणाऱ्या #SaveMeritSaveNation
संस्थेची स्थापना भाजपाच्या इशाऱ्यावर नागपूर येथे २०१९/२० करण्यात आली का?. या संस्थेचे विश्वस्त नागपूरचे असून भाजपा आणि संघाशी संबंधित आहेत संस्थेचे संस्थापक डॉ अनुप मरार हे भाजपाचे पदाधिकारी असून त्याचाच पत्ता संस्थेला दिला आहे. अॉक्टो २०२० ला भाजपा वैद्यकीय आघाडीचा पूर्व विदर्भाचा संयोजक म्हणून फडणवीस व चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांची नेमणूक केली. संस्थेचे अनिल लद्दड सारखे इतर विश्वस्त भाजपा कार्यक्रमात सहभागी असतात.
May 7, 2021 5 tweets 1 min read
फडणवीस सरकारनेच मनोरा वसतिगृह पुनर्बाधणीचा निर्णय २०१८ ला घेतला. त्यांच्याद्वारे नेमलेल्या एनबीसीसी या एजन्सीने आधीची वास्तू जमीनदोस्त केली. बांधकामाला विलंब झाल्यामुळे सरकारचे ₹७०० कोटींपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे - कारण दरमहा सुमारे ₹३.५ कोटी आमदारांना दिले जातात (भाजपा आमदारांनाही प्रत्येकी १ लाख मिळतात) म्हणजे आजवर ₹ १५० कोटी!तसेच एनबीसीसीच्या विलंबामुळे प्रकल्प किंमतीत ₹ ५५० कोटी वाढ झाली. हे पाहून मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, वि.परिषद सभापती यांच्या उच्चस्तरीय समितीने प्रकल्प राज्य सा. बां. विभागाकडे देण्याचा निर्णय गतवर्षी घेतला
May 7, 2021 4 tweets 3 min read
Decision to revamp MLA hostel was taken by Fadnavis govt in 2018. Agency NBCC appointed by them demolished structure. Due to delay govt has already lost more than ₹700 cr - as every month around ₹3.5 crs are being paid to MLAs (even BJP MLAs are paid ₹1 lakh each) say ₹150crs & escalation of cost around ₹550 crs due to non-performing NBCC, a High-power committee of CM, Chairman LA, Speaker LC took decision to handover work to state PWD last yr & provision of ₹875 cr was done. Deadline was kept to start work in Mar 21. Can't be any comparison between
Jan 29, 2021 11 tweets 4 min read
रामाच्या नावाने चंदा हाच भाजपाचा धंदा असून
राम मंदिरासाठी भाविकांनी दिलेला निधी भाजपा आरएसएसकडून लुबाडला जाऊ शकतो
राम मंदिर तिर्थक्षेत्र ट्रस्टलाच आपला निधी पोहचेल याची जनतेने काळजी घ्यावी
असं आम्ही का म्हणतो?👇 भाजपा व संघ परिवाराने राम मंदिराकरिता याअगोरदरही निधी गोळा केला होता. त्याचे अद्याप काय झाले याची माहिती दिलेली नाही.राम मंदिरासाठी गेली अनेक वर्षे लढणाऱ्या निर्मोही आखाड्याने विश्व हिंदू परिषदेवर अयोध्या मंदिराकरिता जमा केलेले ₹ १४०० कोटी रुपये लुबाडल्याचा आरोप केला होता.
Dec 22, 2020 10 tweets 5 min read
Was the Fadnavis Govt acting as the Agent of Builders in Kanjurmarg land for Metro carshed issue? The reason I I asked this ---
1. The Kanjurmarg land has been categorically declared owned by Maharashtra state by none other than @ChDadaPatil in 2018 when he was revenue minister 2. In 2015 Konkan Divisional commissioner also gave the same judgement.
3. On other hand Central Salt dept was licensing authority for salt production which claims ownership of the same land
4. In 1917 salt department gave Mr. Nanbhai Bhiwandiwala this land on lease for 99 yrs
Oct 7, 2020 7 tweets 3 min read
We met @CPMumbaiPolice with demand to probe the BJP driven Social media terrorism - Conspiracy against our democracy, a methodology designed to defame opp govt's by creating narrative based on artificial public rage. Our team dug into Twitter terrorism & found out following facts #1: Thousands of twitter acs were opened post SSR death, just to run a campaign against Mumbai Police and State govt
#2: These accounts tweeted and retweeted only and only the hashtags that claimed "SSRNotSuicideItsMurder"
BollywoodCleanup,
DruggieDeepika, ShameOnMumbaiPolice,
Sep 24, 2020 5 tweets 2 min read
Our 2nd set of Qns to NCB:-

While a BJP worker Chandrakant Chouhan caught in Karnataka with 1200 kg Ganja, NCB has established a big narrative on a capture of 59 gms of Ganja. Be that as it may!
We won't allow NCB to overlook #BJP Drug Nexus in Bollywood, Sandalwood & Goa 1 Star campaigner of @BJP4Karnataka Ragini Dwivedi is arrested in Sandalwood drug racket

2. In same case, Aditya Alwa - brother in law of Star campaigner of @BJP4Gujarat , Vivek Oberoi, was also booked

3. Vivek Oberoi is co-producer of Modi Biopic along with Sandeep Ssingh
Sep 23, 2020 4 tweets 2 min read
Big dirty conspiracy of BJP to defame Maharashtra to reduce its national importance! Bihar DGP who was used in this being blatantly rewarded. His VRS says it all
BJP had no sympathy for SSR but saw political opportunity to use his death for Bihar elections & now for new film city Case of SSR death has now been cast aside. New narrative is abt some alleged Bollywood drug nexus. Drug nexus is the pretext but real reason is also to control & arm-twist the film industry. Narrative keeps vacillating from Nepotism, Murder, drug racket to bollywood drug nexus.
Sep 17, 2020 4 tweets 2 min read
Strongly condemn reprehensible remarks of @KanganaTeam against @UrmilaMatondkar ji. BJP has bn revengeful to Maharashtra since they lost power.
We demand apology to Maharashtra by BJP whose support has emboldened Kangana to go to extent of using such detestable words for Urmilaji Urmila ji has given us award winning masterpieces. We are proud of Urmila ji who truly represents culture of Maharashtra. A woman from a Marathi middle-class background & a complete outsider in film industry, Urmila ji became a successful star solely by her talent and hard work.
Sep 10, 2020 4 tweets 2 min read
#मराठाआरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश आश्चर्यकारक आहे.
कारण
१. ४ फेब्रुवारी व जुलै महिन्यात न्यायालयाने तोंडी आदेशाने अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला होता व अंतिम सुनावणी घेण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट केला होता.
२. २७ जुलै च्या आदेशात याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. Image संविधानीक पेच असल्याने अंतिम सुनावणी घेण्याची जबाबदारी घटनापीठाकडे राज्य सरकारच्या विनंतीने दिली पण अंतरिम आदेश देऊ नये याकरिता अगोदरचे सर्वोच्च न्यायालयाचेच निर्णय राज्य सरकारने सादर केले ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देण्याची जबाबदारी ही मोठ्या बेंचवर सोपवली होती Image
Apr 5, 2020 4 tweets 2 min read
#महाविकासआघाडी सरकारतर्फे जनतेला राशन पोहोचवण्यासाठी अभूतपूर्व काम केले आहे. केवळ ५ दिवसांत आज ३ वाजेपर्यंत ३३% राशनकार्डधारकांना धान्यवाटप झाले. एकूण शिधावाटप कार्ड १.६० कोटी
वाटप झालेले -५२.१२ लाख लाभार्थी- २.२४ कोटी
एकूण धान्य वितरण- १२ लक्ष ९१४२७ क्विंटल
@ChhaganCBhujbal सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे #COVID2019 च्या भीतीने धान्य वाहतूक करण्यासाठी वाहतूकदार सहजासहजी तयार होत नाहीत. त्यांना चालकही मिळत नाही. अशा सर्व अडचणींवर मात करून जनतेला राशन पुरवठा केला जात आहे. विरोधकांनी केवळ टिका करु नये.
Jan 7, 2020 4 tweets 2 min read
1 #MahaVikasAghadi phenomenon has precedents in world history. In Belgium when Europe was under influence of Germany, in 1936 to avoid authoritarian parties Rex & VNV from coming to power, socialists & liberals had coalition with conservative Catholic party to save country 2/4 Even in Finland where the extreme right Lapua Movement was a big threat of getting in power in 1930, agrarian union, liberals progress party & swedish people's party joined their main ideological rival social Democrats to defend democracy.
Dec 24, 2019 5 tweets 2 min read
१. अत्यंत खेदाने म्हणावेसे वाटते की भारताचे पंतप्रधान खोटारडे आहेत. बंदीछावण्यांबाबत अफवा आहेत हे मोदी म्हणतात. वस्तुस्थिती कागदपत्रे काय सांगतात ते पाहूया! २. ९ जानेवारी २०१९ रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयातर्फे राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग आणि प्रधान सचिव गृह विभाग यांना पाठवलेल्या पत्रानुसार बंदी छावण्यासंदर्भात ९-१० सप्टेंबर २०१४ आणि ७ सप्टेंबर २०१८ रोजी केंद्र सरकारतर्फे राज्य सरकारला पत्र पाठवण्यात आले होते. ImageImage
Sep 30, 2019 12 tweets 5 min read
1. शिवस्मारकाची निविदेतील किंमत २६९२.५० कोटी होती. पंरतु एल & टी कंपनीची निविदेतील बोली ही ३८२६ कोटी म्हणजेच जवळपास ४२ टक्के अधिक होती. त्यामुळे ख-या अर्थाने या प्रकल्पाची फेरनिविदा होणे आवश्यक होते. आराखडा बदलून रक्कम अंदाजीत रकमेच्या १ हजार कोटींपेक्षाही कमी झाली आहे. २. परंतु एल & टी ने आधीच फुगवलेली रक्कम आम्ही वाटाघाटीतून कमी केली आणि शासनाचा फायदा करून दिला असे सरकारकडून भासवले जात आहे. परंतु वस्तुतः यात १ हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम काढण्याचा सरकारचा डाव होता.