How to get URL link on X (Twitter) App

२/८ घोषणा फडणवीस सरकारने केली होती. त्या समितीत मंगलप्रभात लोढा होते त्याचे काय झाले हे त्यांनी जनतेला सांगावे.
२/७ वेदांता कंपनीने तळेगाव व ढोलेरा या दोन्ही स्थळांचा तुलनात्मक अभ्यास केला होता. कंपनीच्या अंतर्गत अहवालानुसार ढोलेरा येथे पाण्याची व कुशल कामगारांची कमतरता,


कोल्लूर येथील श्री मुकांबिका मंदिरातील पुजारी टिपूच्या सन्मानार्थ दररोज संध्याकाळी 7:30 वाजता "सलाम मंगलरथी" करतात. नंजनगुड येथील श्रीकंठेश्वर मंदिरात, टिपूने सादर केलेल्या पन्नाच्या लिंगाची पूजा सुरू आहे. नेताजी बोस यांच्या होलोग्रामचे उद्घाटन मोदींनी केले त्याच नेताजींनी

संस्थेचे संस्थापक डॉ अनुप मरार हे भाजपाचे पदाधिकारी असून त्याचाच पत्ता संस्थेला दिला आहे. अॉक्टो २०२० ला भाजपा वैद्यकीय आघाडीचा पूर्व विदर्भाचा संयोजक म्हणून फडणवीस व चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांची नेमणूक केली. संस्थेचे अनिल लद्दड सारखे इतर विश्वस्त भाजपा कार्यक्रमात सहभागी असतात. 



& escalation of cost around ₹550 crs due to non-performing NBCC, a High-power committee of CM, Chairman LA, Speaker LC took decision to handover work to state PWD last yr & provision of ₹875 cr was done. Deadline was kept to start work in Mar 21. Can't be any comparison between 

2. In 2015 Konkan Divisional commissioner also gave the same judgement.



#1: Thousands of twitter acs were opened post SSR death, just to run a campaign against Mumbai Police and State govt

Case of SSR death has now been cast aside. New narrative is abt some alleged Bollywood drug nexus. Drug nexus is the pretext but real reason is also to control & arm-twist the film industry. Narrative keeps vacillating from Nepotism, Murder, drug racket to bollywood drug nexus.
संविधानीक पेच असल्याने अंतिम सुनावणी घेण्याची जबाबदारी घटनापीठाकडे राज्य सरकारच्या विनंतीने दिली पण अंतरिम आदेश देऊ नये याकरिता अगोदरचे सर्वोच्च न्यायालयाचेच निर्णय राज्य सरकारने सादर केले ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देण्याची जबाबदारी ही मोठ्या बेंचवर सोपवली होती
https://twitter.com/INCIndia/status/1209021779466805248२. ९ जानेवारी २०१९ रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयातर्फे राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग आणि प्रधान सचिव गृह विभाग यांना पाठवलेल्या पत्रानुसार बंदी छावण्यासंदर्भात ९-१० सप्टेंबर २०१४ आणि ७ सप्टेंबर २०१८ रोजी केंद्र सरकारतर्फे राज्य सरकारला पत्र पाठवण्यात आले होते.
